‘जनताको हितमा कानुन संशोधन’

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनताको हितविपरीतको कानुन संशोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल इँटा उद्योग महासंघको चौंथो महाधिवेशन बिहीबार विराटनगरमा उद्घाटनका बेला बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले राज्यले जनताको आशंका निरुपण गर्नका लागि पनि जनभावना विपरीतको कानुन संशोधन आवश्यक भएको बताए । सरकारले कानुन र नीति कोठामा बसेर नभई सरोकारवाला, नागरिक समाजलगायतसँग व्यापक छलफल गरेर निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी कानुन र नीतिले जनतालाई कठिनाई महसुस हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनतालाई अधिकार प्रयोग गर्न सहजता प्रदान गर्नका लागि कानुन सहयोगी हुनुपर्छ ।’

Yamaha


उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री जगदिसप्रसाद कुसियैतले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत गर्ने र विकास निर्माणमा टेवा पुर्‍याउने कार्यको इटा उद्योगीहरू आधारशीला भएको बताए । इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले इँटा उद्योगमा तीन तहको सरकारले छुट्टाछुट्टै कर लगाएको गुनासो पोखे । उनले यसअघि इँटा व्यवसायीले ६ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएको व्यवसाय करलाई वृद्धि गरेर स्थानीय सरकारले २ लाख ५० हजार पुर्‍याएकोबाट उद्योगी व्यवसायीको समस्या र कठिनाइ परेको गुनासो पोखे ।

उद्योगीलाई लगाएको दोहोरो र तेहोरो कर तत्काल खारेज गरी एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न उनले माग गरे । महाधिवेशनमा ३६ जिल्लाका प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक सहभागी छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न साझा सङ्कल्प जरुरी'

रासस

काठमाडौँ — भुटानको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार एवं प्रधानन्यायाधीश ल्योन्पो छिरिङ वाङ्चुकले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावविरुद्ध लड्न एकीकृत प्रयास जरुरी रहेको बताएका छन् । 


बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तन यस क्षेत्रको साझा समस्या भएकाले यसको समाधानका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले प्राकृतिक विपद्जस्ता समस्याबाट यस क्षेत्रका नागरिकलाई जोगाउनका लागि पनि समान लक्ष्यका साथ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। वातावरण संरक्षणमा आफ्नो देशले प्रमुख ध्यान दिएको र ५१ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रमा वन क्षेत्र कायम गरेको जानकारी दिँदै वाङ्चुकले विपद्बाट जोगिन पनि सार्थक प्रयास गरेको स्पष्ट पारे।

क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि साझा प्रयत्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै वाङ्चुकले भने, 'एकल प्रयासबाट मात्रै साझा लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल छ। बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सबै समस्याको समाधान हुन सक्छ।'

उनले सम्पर्क सञ्जालको विस्तार गरेर जनस्तरको सम्बन्धलाई थप उचाइमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिए। सूचना प्रविधि, यातायात सञ्जाललगायतको विकास र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकार–सरकारका बीचमा मात्रै नभई जनस्तरमा समेत सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक पहलकदमी जरुरी रहेको उल्लेख गरे।

शान्ति र स्थायित्वका लागि आतङ्कवादको नियन्त्रण जरुरी छ भन्दै वाङ्चुकले त्यसका लागि पनि सामूहिक प्रयासको आवश्यकता औँल्याए। बिमस्टेक क्षेत्रको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि लागि स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र बनाउनु आवश्यक छ भन्दै उनले गरीबीविरुद्ध लड्ने साझा सङ्कल्पसमेत जरुरी रहेको बताए।

साझा चासो र समान हितका लागि बिम्स्टेक एउटा विशिष्ट मञ्च रहेको उल्लेख गर्दै वाङ्चुकले आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि समेत सहकार्य जरुरी छ भने।

विकासको साझा सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेको बिमस्टेकलाई यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वको महत्वपूर्ण थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। डेढ अर्ब जनसङ्ख्या अर्थात् विश्व जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत जनता बसोबास गर्ने यस क्षेत्रलाई विकास र समृद्धिको केन्द्रका रुपमा अगाडि बढाउन वाङ्चुकले जोड दिए।

आगामी अक्टोबरमा भुटानमा तेस्रो संसदीय निर्वाचन हुन लागेको जानकारी दिँदै आफ्नो १३ मिनेटको मन्तव्यमा उनले निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले थप प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ १९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT