पुनर्निर्माण २५ प्रतिशतमात्र

कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — भूकम्प गएको ३ वर्ष २ महिनाको अवधिमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनर्निर्माण २५ प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ ।

‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल’ को प्रतिवेदनमा कुल लाभग्राहीमध्ये ३५ प्रतिशतले घर निर्माणमा जगमात्र हालेको, २४ प्रतिशतले डीपीसीसम्म तयार गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी १६ प्रतिशतले १ तला घर निर्माण गरेको उल्लेख छ । १४ जिल्लामध्ये भक्तपुरमा ६२, गोरखामा ५७, मकवानपुर र ओखलढुंगामा ५० प्रतिशतले जग मात्र हालेका छन् ।

सिन्धुलपाल्चोकमा ४१, दोलखामा ४० र सिन्धुलीमा ३९ प्रतिशतले जग हालेका छन् । त्यसैगरी डीपीसी सम्पन्न गर्नेमा रसुवामा ७०, धादिङमा ४३, काठमाडौंमा ३६, काभ्रेमा २७, सिन्धुली र नुवाकोमा २४ प्रतिशत छन् ।

Yamaha


धादिङमा ५० प्रतिशत घर मात्र पुनर्निर्माण सुरु नै देखिएको छ । सिन्धुली र भक्तपुरमा ९८ प्रतिशतले समयमै पुनर्निर्माण सुरु गरेका थिए । ओखलढुंगामा ९७ प्रतिशतले समयमा पुनर्निर्माणको काम थालेका थिए । भूकम्पले कुल १४ जिल्लाका १२ प्रतिशत घरधुरीमा मानवीय क्षति भएको थियो ।


ओखलढुंगा, रसुवा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र धादिङमा स्वास्थ्य संस्थामा बढी क्षति भएका थिए । त्यसमध्ये काभ्रेमा १३ दशमलव ७, नुवाकोटमा १० दशमलव ४ र धादिङमा १० दशमलव ३ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था क्षति भएको ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त अनुदानमध्ये रामेछाप, दोलखा, मकवानपुर, भक्तपुर, नुवाकोट र रसुवामा शतप्रतिशत सरकारी स्रोत भएको उल्लेख छ । अन्य जिल्लामा भने दातृ राष्ट्र र गैरसरकारी संस्थाले पनि सहयोग गरेका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भुटानी शरणार्थीको वार्ता चाहना

नेपाल–भुटान दुवै मुलुकले वास्ता नगर्दा शरणार्थीको अवस्था अन्योल
अर्जुन राजवंशी

दमक — शरणार्थीले भुटानसँगको अवरुद्ध वार्ता सुचारु गर्न नेपाल सरकारसित आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले राजधानीमा सुरु बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबाट अवरुद्ध वार्ता सुरु गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

करिब डेढ दशकदेखि यसबारे वार्ता नहुँदा अन्योलपूर्ण अवस्थामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उनीहरूले बताए । मोरङको पथरीशनिश्चरेस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरका सचिव चम्पासिंह राईले नेपाल–भुटान अवरुद्ध वार्ता गर्न धेरै ढिला भएको बताए ।


उनले दुवै मुलुकका पदाधिकारीका तर्फबाट वार्ता सुचारु गर्न पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपाल–भुटान दुवै मुलुकले वास्ता नगर्दा आफूहरूको अवस्था झन् अन्योलपूर्ण बनेको बताए ।
आफूहरू कहिलेसम्म शरणार्थी भएर यसरी बस्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उनको छ । उनले भने, ‘डेढ दशकदेखि दुवै मुलुक यस विषयमा संवादविहीन हुँदा हामीले विभिन्न हन्डर खेपेर जंगलभित्र २७ वर्ष बिताउन बाध्य भयौं । अहिले त बुबाआमा, छोराछोरी, आफन्त, छिमेकी पनि विभिन्न देश पुनर्वास भइसके । अब पनि हाम्रो निकाश निस्किएन भने कसरी बाँच्नु ?’


उनले बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका भुटानका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार ग्योल्पो छिरिङ वाङचुकसँग आफूहरूबारे नेपाल सरकारले छलफल गर्नुपर्ने माग गरे ।


उनले स्वदेश फिर्तीको माग २७ वर्षदेखि गर्दै आए पनि सफल नभएकोप्रति नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली राम्ररी जानकार रहेको बताए । उनले सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्री मोदीसमेत रहेकाले उनकै रोहबरमा नेपाल–भुटान अवरुद्ध वार्ता सुरु हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।


झापाको दमकस्थित बेलडाँगी शिविरका पूर्वसचिव डीबी सुब्बाले पनि नेपाल–भुटान अवरुद्ध वार्ता तत्काल सुरु गर्न माग गरे । उनले बाँकी भुटानी शरणार्थीबारे नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले त हामी थोरै छौं । तर, अब हाम्रो निकास के त ? यो विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ,’ सुब्बाले भने, ‘यस कारण पनि नेपालले भुटानसँगको अवरुद्ध वार्ता सुरु गर्नुपर्छ ।’


सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन भुटानी सरकारले दक्षिण भुटानका नेपाली भाषी नागरिकलाई बलजफ्ती देश निकाला गरेको थियो । उनीहरू भारतीय बाटो हुँदै नेपाल पसेका थिए । ठूलो संख्यामा भुटानी नागरिक नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि समस्या समाधानका लागि नेपाल र भुटान १५ औं चरणसम्म वार्ता भएको थियो ।


तर, लगातारको वार्तामा ठोस सहमति जुट्न नसकेपछि सन् २००३ यता कुनै पहल भएको छैन । १० वर्षअघि शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था (यूएनएचसीआर) को पहलमा विभिन्न ८ पश्चिमा मुलुकमा तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएको थियो ।


उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म एक लाख १२ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र नेदरल्यान्ड्स पुनर्वास भएका छन् । दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा दर्ता भएका/नभएका गरी ८ हजारभन्दा बढीको बसोबास छ ।


शिविरमा सक्रिय भुटान इन्डिपेन्डेन्ट पिपुल्स फोरमले विज्ञप्ति जारी गरी सम्मेलनमा शरणार्थी मुद्दा उठाइदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ । फोरमले सम्मेलनमार्फत भुटानी शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीको पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT