धरानमा करको पुर्नमूल्याङ्कन गर्न कार्यदल गठन 

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी वृद्धि भएको करको विषयमा थप पुर्नमूल्याङ्कन गर्न धरान उपमहानगरपालिकामा आइतबार बसेको वार्ताले एक कार्यदल टोली गठन गरेको छ ।

कार्यदलले वृद्धि भएको करलाई केही प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणले तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने गरी एकसातासम्ममा प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ ।

Yamaha

कर विरुद्ध आन्दोलनकारी र धरान उपमहानगरपालिकाबीच वार्ता गर्ने सहमति भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट उपमहानगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत सुमन घिमिरे र कर सम्बन्धि अन्य कर्मचारी रहेका थिए भने आन्दोलनकारीका तर्फबाट कांग्रेसका नगरसभापति तिलक राई, श्याम पोखरेल लगायतबीच वार्ता भएको थियो ।

कांग्रेस धरानका सभापति तिलक राईको नेतृत्वमा कर विरुद्ध एक सातादेखि धरान उपमहानगरपालिका प्रवेशद्वार अगाडि दैनिक दुई घण्टा धर्ना बसेका थिए । लगातारको विरोधपछि उपमहानगरपालिकाले वार्ता आह्वान गरेको थियो ।

वार्तापछि कांग्रेसका अनिल श्रेष्ठ, श्याम पोखरेल र संघीय लिम्बूवानका संजुहाङ पालुङ्वा र धरान उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट वडा २० क अध्यक्ष तथा प्रवत्ता मणिराम राई, वडा १५ का अध्यक्ष नरेश इङ्वारम र वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराईको कार्यदल बनाइएको छ ।
कार्यदलमा कर विज्ञका रुपमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा अशोककुमार झा रहेका छन् । कार्यदलका सदस्य श्याम पोखरेलले भने, ‘जनताको ढाड सेक्ने गरी कर वृद्धि गरेकाले हामी आन्दोलित भएका हौँ । तर हामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौँ । नगरपालिका पनि चल्ने र जनताले पनि तिर्न सक्ने कर निर्धारण गरौँ भन्ने हाम्रो मुद्दा हो ।’

धरान उपमहानगरपालिकाले घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर लगायतमा अत्यधिक वृद्धि गरेकाले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले अनुमोदन गरेपछि नगरपालिकामा बुझाउने र सोही अनुसार करको दर निर्धारण गर्ने सहमति भएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १८:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘निर्माणमा ढिला गर्नेलाई कारबाही’

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माणको काममा ढिलाइ गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ मोरङले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले कतिपय ठेकेदारको लापरबाही पाइएको जनाए । 

‘साइट क्लियरेन्स नभएर र अन्य कुनै अवरोधका कारण निर्माण ढिलाइ भएको अवस्थामा कारबाही हुँदैन,’ उनले भने, ‘साइड क्लियरेन्स भएको र जानाजान निर्माण काममा ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’

उनले विकास निर्माणको काममा गुणस्तरहीन काम भएको पाइएको अवस्था कर्मचारी र ठेक्केदार दुबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । योजना प्रमुखदेखि साइड इञ्चार्ज र फिल्ड सुपरभिजन गर्ने कर्मचारीको मिलेमतोबिना गुणस्तरहिन काम हुन नसक्ने उनले सुनाए ।

उनले आउँदो ३/४ वर्षमा हुलाकी र मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्नुका साथै पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई समेत ४ लेनमा स्तरोन्नति गरिसक्ने सुनाए । ‘महेन्द्र राजमार्गलाई ४ लेन बनाउन पहिलो प्याकेजको आइतबार टेन्डर भइसक्यो,’ उनले भने, ‘दोस्रो प्याकेजमा कमला नदीदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्मको टेन्डर हुन्छ ।’ कञ्चनपुरदेखि ४ किलोमिटर उत्तरबाट कोसीमा अर्को पुल निर्माण गरेर काँकडभिट्टासम्म जोड्न डीपीआर निर्माणको काम भइरहेको मन्त्री महाशेठले बताए ।
प्रदेश १ संसदका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले केही निर्माण व्यवसायीहरूको कामले समग्र निर्माण व्यवसाय पेसा नै अमर्यादित भएको बताए । उनले निर्माण व्यवसाय पेसालाई मर्यादित बनाउन प्रदेश १ निर्माण व्यवसायीसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए ।

प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री जगदिसप्रसाद कुसियैतले मुलुकी र फौजदारी संहिता दोस्रो संविधानसभाका ६ सय १ सांसदले निर्माण गरेकाले अहिलेको सरकारको विरोधमा आन्दोलन गरेर समय खेर नफाल्न सबैलाई आग्रह गरे ।

निर्माण व्यवसायी मोरङका अध्यक्ष सन्तोषकुमार ढुंगानाले निर्माण व्यवसायीलाई फौजदारी संहिता ऐन ल्याएर अप्ठयारो पार्ने काम भएकाले त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले स्थानीय तहहरूले निर्माण सामग्री ढुवानीमा लगाएको जथाभावी करले काम गर्न समस्या भएको गुनासो पोखे ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT