सांसदले भने– राजधानी र नाम तोकौं 

राजधानी र नाम तोक्न ढिलाइप्रति सांसद असन्तुष्ट
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकन गर्न ढिलो गरेको भन्दै मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यले असन्तुष्टि पोखेका छन् । बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले राजधानी र नाम तत्काल तोक्न माग गरे ।  

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकार गठन भएको ८ महिना पुग्न लाग्दापनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङकनलाई प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश नगराको भन्दै विरोध गरे । ०७४ साल माघ ७ मा प्रदेशसभाका ९३ सदस्यले सपथ ग्रहण गरेका थिए भने फागुन ३ मा ५ सदस्य मन्त्री मण्डल गठन भएको थियो ।

Yamaha


‘हामी सबैलाई ढाँट्ने काम भयो,’ सचेतक कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीले स्थायी राजधानी र नामाङकनलाई साउनमा नै आउँछ भने पनि हालसम्म चासो नै छैन ।’ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नेकपाको पार्टी एकिकरणमा लागेका कारण प्रदेशका महत्वपूण कामहरु समेत ओझेलमा परेको वताए । सरकार हावाको तालमा कुदी रहेको र जनतालाई हावाकै पोका मात्र वाढ्ने गरेको आरोप कार्कीको थियो ।

‘प्रदेश सरकारले गरेको एउटा निर्णय समेत कार्यान्यन हुन सक्दैन भने हामी कुन धरातलमा छौं भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ कार्कीले भने, ‘प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दियो तर त्यसको कार्यान्यन हामी सदस्यले मात्र गरे जस्तो देखियो ।’ केन्द्रीय सरकारसंग राम्रो समन्वय नगरी विदा घोषणा गर्दा समस्या आएको भन्दै कार्कीले प्रदेश मातहतका कार्यालय मात्र बन्द हुँदा जनताले अनावश्यक दु:ख पाएको कार्कीको भनाइ थियो । संघ मातहतकै अदालत विदा हुन र अन्य कार्यालय विदा नहुनुको कारण कार्कीले मागेका थिए ।

यसैगरी सदनको शुन्य समयमा बोल्दै सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न माग गरिन् । ‘दैनिक १२ सयभन्दा वढि विरामी उपचारका लागि आउने कोशी अञ्चल अस्पताल भौतिक रुपमा थलिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘४० बर्ष अघिको आवश्यकता अनुसार बनाएका भौतिक संरचनाले हालको आवश्यकतालाई पुर्ती गर्न सक्दैन ।’

अर्की सदस्य सुनीताकुमारी चौधरीले असोज १६ मा थारुको पर्व सिरुवाका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिन माग गरिन् ।

विपद् व्यवस्थापन विधेयक पारित
बैठकले विपद् व्यवस्थापन विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशस्तरीय छुट्टै ‘विपद् व्यवस्थापन कोष’ स्थापना गर्ने अधिकार छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकमा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने, विपद् संंकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा, विपद् व्यवस्थापन समिति, विशेषज्ञ समिति गठन लगाएतलाई समेटीएको छ ।

यसैगरी सदनमा पेस भएको ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङबोले जनताले इमान्दारीता पूर्वक कर तिर्दा मात्र बिकास सम्भव भएको वताए । प्रदेश अन्तर्गत कुनैपनि निकायमा लागेका दोहोरो कर खारेज हुने भन्दै मन्त्री आङले हाल आफ्नो मन्त्रालयले प्रदेश १ का १३७ वटा नै स्थानीय तहले बनाएका ऐनको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए ।


प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ १८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेशसभा: मुख्य मुद्दा नै ओझेलमा

नाम र राजधानी तोक्न बिलम्व
बैठकमा विषय प्रवेश नै भएन
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — गठन भएको ८ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनले प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीले चालु बर्षे अधिवेशनमा राजधानी र नामांकनलाई साउनभित्रै प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गराउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति बताउँदै आएका छन् ।

भदौ सकिन लाग्दासमेत यसबारे दलहरूबीच ठोस छलफल समेत हुन सकेको छैन । २०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभाका ९३ जना सदस्यलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङले शपथग्रहण गराएका थिए ।

२०७४ फागुन ११ गते तत्कालीन एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पदमा बहाली भएका थिए । उक्त दिन नै राईले पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । मन्त्रीमण्डल गठन भएको सात महिना बित्न लाग्दा समेत न मन्त्रिमण्डलले पूर्णता भएको छ न त स्थायी राजधानी र नामांकनको मुद्दा प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ ।

पछिल्लो समय नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको काठमाडौं जाने क्रम निकै बाक्लिएका कारण प्रदेशका मुख्य मुद्दासमेत ओझेलमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राई पछिल्ला महिनाहरूमा प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा नै बढी रहन्छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोको काठमाडाैं जाने क्रम पनि निकै बढेको छ ।

नेकपाको एकीकरण प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने हुँदा प्रदेशका मन्त्रीहरूको ध्यान त्यसतर्फ बढी गएको हो । जसका कारण साउनभित्र प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गराउने स्थायी राजधानी र नामांकनको मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, प्रदेशसभा बैठक भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माण बजेटको निकै ठूलो हिस्सा राखिएको छ । तर स्थायी राजधानीको घोषणामा ढिलाइ भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पर्ने भएको छ ।

शेरवहादुर देउवा सरकारले प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई तोकेको थियो । अहिले धनकुटा, धरान, इटहरी, गोठगाउँमध्ये एक स्थानमा स्थायी तोक्ने तयारी भएको छ । प्रदेश राजधानी दाबी गर्ने सबै सहरको ऐतिहासिक महत्त्व, संस्कृति, सुरक्षा, सुविधा, भौतिक अवस्था सवै पक्षलाई हेरिने मुख्यमन्त्रीले भन्दै आएका छन् । प्रदेश १ मा नेकपाको प्रस्ट दुई तिहाइ छ । कुल ९३ जना सदस्यमध्ये नेकपाका ६७ जना कांग्रेस २१, संघीय समाजवादी ३, राप्रपा र लिम्बुवान १ जना सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रीमण्डल पनि अपुरै
सात महिनाअघि गठन भएको मन्त्रीमण्डले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सवैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । यसैगरी सरकारले कामको प्राथमिकततामा राखेको कृषि क्षेत्रको विकास पनि सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै राखेका छन् भने भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ । संघीय सरकारले सात मन्त्रालयको स्थापना प्रदेश १ मा गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारका संरचना स्थानीय तहसम्म नभइरहेका बेला मन्त्री समेत नियुक्त नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । योजनाहरूको सम्झौता, अनुगमन, निरीक्षण लगाएतमा कठिनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राईले पटकपटक मन्त्रीमण्डले पूर्णता पाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बीचमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघको मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएपछि प्रदेशमा पनि सहभागिताको कुरा उठिरहेको छ ।

सात महिनाअघि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्दबहादुर आङबो, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा जगदीश कुसियत र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जिवन घिमिरे नियुक्त भएका थिए ।

विषयगत समिति पनि उस्तै
प्रदेशसभा १ ले करिव ५ महिनाअघि सातवटा विषयगत समिति गठन गर्‍यो । तर अहिलेसम्म समितिहरूको न त कार्यालय खुल्न सकेको छ न त सभापति नै चयन भएको छ । सात समितिमध्ये अहिलेसम्म २ समितिका बैठक बसेका छन् ।

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति र सामाजिक विकास समितिका बैठक बसेका हुन् । समितिका सभापति न तोकिदा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लेखा समितिसहित २ वटाका सभापति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर सरकारले यी समितिका सभापति चयनमा पनि खासै चासो देखाएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT