विराटनगर — सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकन गर्न ढिलो गरेको भन्दै मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यले असन्तुष्टि पोखेका छन् । बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले राजधानी र नाम तत्काल तोक्न माग गरे ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकार गठन भएको ८ महिना पुग्न लाग्दापनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङकनलाई प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश नगराको भन्दै विरोध गरे । ०७४ साल माघ ७ मा प्रदेशसभाका ९३ सदस्यले सपथ ग्रहण गरेका थिए भने फागुन ३ मा ५ सदस्य मन्त्री मण्डल गठन भएको थियो ।
‘हामी सबैलाई ढाँट्ने काम भयो,’ सचेतक कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीले स्थायी राजधानी र नामाङकनलाई साउनमा नै आउँछ भने पनि हालसम्म चासो नै छैन ।’ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नेकपाको पार्टी एकिकरणमा लागेका कारण प्रदेशका महत्वपूण कामहरु समेत ओझेलमा परेको वताए । सरकार हावाको तालमा कुदी रहेको र जनतालाई हावाकै पोका मात्र वाढ्ने गरेको आरोप कार्कीको थियो ।
‘प्रदेश सरकारले गरेको एउटा निर्णय समेत कार्यान्यन हुन सक्दैन भने हामी कुन धरातलमा छौं भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ कार्कीले भने, ‘प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दियो तर त्यसको कार्यान्यन हामी सदस्यले मात्र गरे जस्तो देखियो ।’ केन्द्रीय सरकारसंग राम्रो समन्वय नगरी विदा घोषणा गर्दा समस्या आएको भन्दै कार्कीले प्रदेश मातहतका कार्यालय मात्र बन्द हुँदा जनताले अनावश्यक दु:ख पाएको कार्कीको भनाइ थियो । संघ मातहतकै अदालत विदा हुन र अन्य कार्यालय विदा नहुनुको कारण कार्कीले मागेका थिए ।
यसैगरी सदनको शुन्य समयमा बोल्दै सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न माग गरिन् । ‘दैनिक १२ सयभन्दा वढि विरामी उपचारका लागि आउने कोशी अञ्चल अस्पताल भौतिक रुपमा थलिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘४० बर्ष अघिको आवश्यकता अनुसार बनाएका भौतिक संरचनाले हालको आवश्यकतालाई पुर्ती गर्न सक्दैन ।’
अर्की सदस्य सुनीताकुमारी चौधरीले असोज १६ मा थारुको पर्व सिरुवाका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिन माग गरिन् ।
विपद् व्यवस्थापन विधेयक पारित
बैठकले विपद् व्यवस्थापन विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशस्तरीय छुट्टै ‘विपद् व्यवस्थापन कोष’ स्थापना गर्ने अधिकार छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकमा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने, विपद् संंकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा, विपद् व्यवस्थापन समिति, विशेषज्ञ समिति गठन लगाएतलाई समेटीएको छ ।
यसैगरी सदनमा पेस भएको ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङबोले जनताले इमान्दारीता पूर्वक कर तिर्दा मात्र बिकास सम्भव भएको वताए । प्रदेश अन्तर्गत कुनैपनि निकायमा लागेका दोहोरो कर खारेज हुने भन्दै मन्त्री आङले हाल आफ्नो मन्त्रालयले प्रदेश १ का १३७ वटा नै स्थानीय तहले बनाएका ऐनको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए ।
