नदीजन्य पदार्थको उत्खनन दोब्बर

९ स्थानीय तहका खोलानदीबाट दोब्बर परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्वीकृत
देवनारायण साह

मोरङ — जिल्लाका नौ स्थानीय तहका खोलानदीबाट चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा दोब्बर नदीजन्य पदार्थको उत्खननको स्वीकृत भएको छ । गत वर्ष १४ लाख घनमिटर स्वीकृत भएकोमा यस बर्ष २७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुने भएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङले स्थानीय तहले खोलानदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि गराएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) परीक्षण स्वीकृत गरेको छ । स्थानीय तहहरूले खोलानदीको आईईई प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला समन्वय समिति मोरङले स्थलगत निरीक्षणपछि स्वीकृत गरेको हो ।

१७ स्थानीय तहमध्ये ९ वटाले मात्र आइईई परीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि छलफल गरेर स्वीकृत गरिएको जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले बताए । उनले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको स्थान र परिमाणमा कटौती गरेर स्वीकृत गरेको बताए । स्थानीय तहहरूले गराएको आईईई परीक्षण प्रतिवेदनमा चारकोसे जंगल क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट पनि ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

Yamaha

आईईई गरिएको खोलानदीको स्थलगत अध्ययनपछि बन र चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न नपाउने गरी उत्खनना लागि स्वीकृत दिइएको पोखरेलले बताए । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, बिक्री वितरण, अनुगमन र नियन्त्रणको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै यस वर्ष गत वर्षभन्दा बढी उत्खनन गर्न स्वीकृत दिइएको हो ।

केराबारी गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा बढी नदिजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने भएको छ । अन्य स्थानीय तहको खोलाहरूभन्दा सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा चोरी र तस्करी केराबारी गाउँपालिकाबाट नै हुँदै आएको हो ।

सरकारले बर्खायाममा खोलाबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदासमेत केराबारीस्थित खोलानदीबाट दैनिकजसो चोरीतस्करी हुने गरेको घटना प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।

केराबारीको खदम खोला, भलुवा खोला, लोहन्द्रा खोला, हुरहुरे खोला, मुगु र डाले खोलाबाट ९ लाख ५९ हजार घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने गरी आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ । प्रमुख पोखरेलले केराबारीमा अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी खोला रहेकाले उत्खनन गर्न अन्यको तुलनामा बढी स्वीकृत भएको बताए ।

यस्तै, लेटाङ नगरपालिकाको चिसाङ र तेली खोलाबाट ४ लाख ३६ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले खदम खोला, बुढीखोला, गछिया, किस्ती खोला र लोहन्द्रा खोलाबाट २ लाख ७१ हजार ८ सय ७७ घनमिटर ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने गरी स्वीकृति पाएको छ ।

यस्तै, कानेपोखरी गाउँपालिकाले डाँस खोला र चिसाङ खोलाबाट १ लाख ७३ हजार ९ सय ७० घनमिटर, मिक्लाजुङले २ लाख ३० हजार ३ सय ७६ घनमिटर, ग्रामथानले १ लाख ४ हजार घनमिटर, बेलबारी नगरपालिकाले १ लाख ७४ हजार ४ सय ३२ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृति पाएपछि स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

गत वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले १४ लाख घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर २७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएको विराटनगर महानगरपालिका, बुढिगंगा, कटहरीलगायतको अन्य स्थानीय तहले अहिलेसम्म वातावरणीय परीक्षण अघि बढाएको छैन ।

उक्त स्थानीय तहहरूबाट नदीजन्य पदार्थ चोरीतस्करी हुन सक्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले आइईई गराएर वैधानिक र व्यवस्थित रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न आग्रह गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:५८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

करको पुन: मूल्यांकन गरिने

धरान उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरेको करलाई घटाएर सर्वसाधारणले तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारिंदै
कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी वृद्धि भएको करको विषयमा थप पुन:मूल्यांकन गर्न धरान उपमहानगरपालिकामा बसेको वार्ताले एक कार्यदल टोली गठन गरेको छ ।

कार्यदलले वृद्धि भएको करलाई केही प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणले तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने गरी एक सातासम्ममा प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ ।

करविरुद्ध आन्दोलनकारी र धरान उपमहानगरपालिकाबीच वार्ता गर्ने सहमति भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत सुमन घिमिरे र करसम्बन्धी अन्य कर्मचारी रहेका थिए भने आन्दोलनकारीका तर्फबाट कांग्रेसका नगरसभापति तीलक राई, श्याम पोखरेल लगायत बीच वार्ता भएको थियो ।

कांग्रेस धरानका सभापति तिलक राईको नेतृत्वमा करविरुद्ध एक सातादेखि धरान उपमहानगर प्रवेशद्धार अगाडि दैनिक दुई घण्टा धर्ना बसेका थिए । लगातारको विरोधपछि उपमहानगरले वार्ता आहवान गरेको थियो ।

वार्तापछि कांग्रेसका अनिल श्रेष्ठ, श्याम पोखरेल र संघीय लिम्बुवानका संजुहाङ पालुङा र धरान उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट वडा २० क अध्यक्ष तथा प्रवक्त मणिराम राई, वडा १५ का अध्यक्ष नरेश इङारम र वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराईको कार्यदल बनाइएको छ ।

कार्यदलमा कर विज्ञका रुपमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. अशोककुमा झा रहेका छन् । कार्यदलका सदस्य श्याम पोखरेलले भने, ‘जनताको ढाड सेक्ने गरी कर वृद्धि गरेकाले हामी आन्दोलित भएका हौं । तर हामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौं । नगरपालिका पनि चल्ने र जनताले पनि तिर्न सक्ने कर निर्धारण गरौं भन्ने हाम्रो मुद्दा हो ।’

उपमहानगरले घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यावसायिक करलगायतमा अत्यधिक वृद्धि गरेकाले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले अनुमोदन गरेपछि नगरपालिकामा बुझाउने र सोहीअनुसार करको दर निर्धारण गर्ने सहमति भएको बताए ।

वृद्धि फिर्ता लिन ज्ञापनपत्र
विराटनगर– इटहरी उपमहानगरको कांग्रेस समितिले अवैज्ञानिक ढंगले बढाएको कर र विभिन्न सेवा शुल्क वृद्धिको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । उपमहानगर कार्यालयमा बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर वृद्धि फिर्ता लिन कांग्रेसले माग गरेको हो ।

अस्वाभाविक रुपमा कर र महशुल बढाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको कांग्रेसको भनाइ छ । नगरबासीले धान्न नसक्ने गरी करहरू बढाइएको भन्दै काग्रेसले कर वृद्धि फिर्तालगायत विभिन्न १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले करबारे छानविन गरेर समायोजन गर्न समिति बनाएको बताएका छन् । समितिले दिएको सुझावका आधारमा सच्याउनुपर्ने भए त्यसै अनुसार निर्णय गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT