करको पुन: मूल्यांकन गरिने

कार्यदलले वृद्धि भएको करलाई केही प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणले तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने गरी एक सातासम्ममा प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ ।

करविरुद्ध आन्दोलनकारी र धरान उपमहानगरपालिकाबीच वार्ता गर्ने सहमति भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट उपमहानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदी, प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत सुमन घिमिरे र करसम्बन्धी अन्य कर्मचारी रहेका थिए भने आन्दोलनकारीका तर्फबाट कांग्रेसका नगरसभापति तीलक राई, श्याम पोखरेल लगायत बीच वार्ता भएको थियो ।

कांग्रेस धरानका सभापति तिलक राईको नेतृत्वमा करविरुद्ध एक सातादेखि धरान उपमहानगर प्रवेशद्धार अगाडि दैनिक दुई घण्टा धर्ना बसेका थिए । लगातारको विरोधपछि उपमहानगरले वार्ता आहवान गरेको थियो ।

वार्तापछि कांग्रेसका अनिल श्रेष्ठ, श्याम पोखरेल र संघीय लिम्बुवानका संजुहाङ पालुङा र धरान उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट वडा २० क अध्यक्ष तथा प्रवक्त मणिराम राई, वडा १५ का अध्यक्ष नरेश इङारम र वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराईको कार्यदल बनाइएको छ ।

कार्यदलमा कर विज्ञका रुपमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. अशोककुमा झा रहेका छन् । कार्यदलका सदस्य श्याम पोखरेलले भने, ‘जनताको ढाड सेक्ने गरी कर वृद्धि गरेकाले हामी आन्दोलित भएका हौं । तर हामीले कर नतिर्ने भनेका छैनौं । नगरपालिका पनि चल्ने र जनताले पनि तिर्न सक्ने कर निर्धारण गरौं भन्ने हाम्रो मुद्दा हो ।’

उपमहानगरले घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, व्यावसायिक करलगायतमा अत्यधिक वृद्धि गरेकाले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन राजनीतिक दल र सर्वसाधारणले अनुमोदन गरेपछि नगरपालिकामा बुझाउने र सोहीअनुसार करको दर निर्धारण गर्ने सहमति भएको बताए ।

वृद्धि फिर्ता लिन ज्ञापनपत्र
विराटनगर– इटहरी उपमहानगरको कांग्रेस समितिले अवैज्ञानिक ढंगले बढाएको कर र विभिन्न सेवा शुल्क वृद्धिको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । उपमहानगर कार्यालयमा बुधबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर वृद्धि फिर्ता लिन कांग्रेसले माग गरेको हो ।

अस्वाभाविक रुपमा कर र महशुल बढाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको कांग्रेसको भनाइ छ । नगरबासीले धान्न नसक्ने गरी करहरू बढाइएको भन्दै काग्रेसले कर वृद्धि फिर्तालगायत विभिन्न १३ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले करबारे छानविन गरेर समायोजन गर्न समिति बनाएको बताएका छन् । समितिले दिएको सुझावका आधारमा सच्याउनुपर्ने भए त्यसै अनुसार निर्णय गरिने उनले बताए ।