कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

संघसंस्थासम्बन्धी विधेयक संसद्मा

सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको विधेयक अध्यक्षबाट प्रदेशसभा बैठकमा पेस

विराटनगर — दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिएको छ ।

संघसंस्थासम्बन्धी विधेयक संसद्मा

समिति अध्यक्ष अगमलाल चौधरीले बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा गैससले प्रत्येक महिनाको साटो ३/३ महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी एउटै व्यक्ति वर्ष बिराएर संस्थाको अध्यक्ष बन्न पाउने र संस्थाको कार्यसमितिमा रहने एकै परिवारका व्यक्तिको परिभाषालाई संशोधन गरी मामा/माइजू, भान्जाभान्जी र काकाकाकीलाई नातागोताको सूचीबाट हटाइएको हो ।

दफा ७ को उपदफा (२.छ) मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने सामाजिक विकास परिषद्मा यसअघि एक जनामात्रै महिला मनोनित गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम दुई जना महिला मनोनित गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै दफा ७ को उपदफा (२.ज) मा परिषद्मा गैससको प्रादेशिक संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक महिलासहित दुई जना मनोनित गर्ने भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

दफा ७ (३) मा सामाजिक विकास परिषदका उपाध्यक्ष र मनोनित सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्ष नै कायम गरिएको छ । तर उनीहरूको कार्य सन्तोषजनक नभएमा तोकिएको पदावधि अगावै प्रदेश सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने र त्यसअघि सफाइको मौका दिइने व्यवस्था थपिएको हो ।

दफा १० (३) मा अध्यक्ष नभएमा मर्यादा क्रममा अनुसार सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिएकोमा संशोधन गरेर उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थाको पदाधिकारीको कार्यावधि ४ वर्षलाई नै कायम गर्दै एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ ।

दफा २२ उपदफा (२) को संशोधित व्यवस्थामा एकै व्यक्ति लगातार दुई वर्ष अध्यक्ष हुन नपाउने भन्दै वर्ष बिराएर अध्यक्ष हुनका लागि बाटो खोलिएको हो । यसैगरी बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आएर छलफल सकिएको सिँचाइसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाउने भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?