अझै चापाकलकै भर

विराटनगरमा दूषित पानी वितरण
खानेपानी संस्थानको धारामा दूषित पानी आउँदै
देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर महानगरवासी चापाकल (ट्युवेल) को पानी खान बाध्य छन् । खानेपानी संस्थानको धारामा दूषित पानी आउने गरेकाले महानगरवासी ट्युवेलको पानी खान बाध्य भएका हुन् ।

विराटनगरस्थित खानेपानी संस्थानको शाखा कार्यालय जीर्ण अवस्थामा ।

विराटनगर ११ की लक्ष्मी अधिकारीले ६ महिनादेखि धाराको पानी चलाएकी छैनन् । १ हजार ५ रुपैयाँ महसुल भने बुझाएको उनले बताइन् । ‘धारामा आएको पानीमा हात धुँदासमेत रातो भएर फोहोर बस्ने गरेकाले चलन गर्न छाडेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘धाराको पानीमा लुगा धुँदा पनि रातो भएर आउँछ ।’ धारा कटाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएर महसुल बुझाउन बाध्य भएको उनले गुनासो पोखिन् ।

यस्तै, विराटनगर ६ की उर्मिला साहले पनि धारामा आएको पानी खाने नगरेको सुनाइन् । धारामा फोहोर मिसिएको रातो पानी आउने गरेकाले प्रयोग गर्न छाडेको उनले गुनासो पोखिन् । उनले धाराको पानीले भाँडाकुँडासमेत धुँदा कालो बस्ने गरेको सुनाइन् । उनले ट्युवेलको पानी खाँदै आएको बताइन् ।

Yamaha

विराटनगर ८ मधुमाराकी जानकी निरौलाको परिवारले पनि आँगनमा भएको खानेपानी संस्थानको धाराको पानी खाँदैनन् । उनले आफ्न्तको ट्युवेलको पानी खाएको धेरै भयो । धाराको पानी गाईबस्तुलाई दिँदा बिरामी पर्नेे डरले खुवाउने नगरेको सुनाइन् ।

‘धारामा आएको पानी भाँडाकुँडा र लुगा धुन पनि प्रयोग गरिने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘केही दिन अगाडिसम्म आइरहेको धमिलो पानी गाईबस्तुलाई खुवाइरहेका थियौं तर अहिले धारामा लेदो आउन थालेपछि बिरामी हुने डरले खुवाउन छाडेर भाडाबर्तन र लुगा धुन मात्रै प्रयोग गर्छौं, आखिर बिल तिर्नै पर्छ ।’ धारामा १/२ दिन सफा पानी आए पनि पुन: धमिलो र लेदो आउन थालेपछि खान छाडेको उनी सुनाउँछिन् ।

उनीहरू जस्तै धारा प्रयोग गर्ने अधिकांश घर परिवारको गुनासो यस्तै छ । खानेपानी संस्थानको धारामा फोहोर पानी आउँदा उपभोक्ता आफैंले जडान गरेको वा छिमेकीको ट्युवेलको पानी खान बाध्य छन् ।

पुरानो पाइप लाइनिङ जीर्ण भएर लिक हुँदा नालाको पानी मिसिएर उपभोक्ताको धारामा दूषित पानी पुग्ने गरको छ । विगत वर्ष दूषित पानी खाएर बिरामी हुँदा दुई वर्षअघि तीन जनाको ज्यान गएको थियो ।

खानेपानी संस्थान शाखा विराटनगरका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार साहले केही ठाउँको पानीमा आइरन बढी भएकाले धारामा धमिलो र लेदो गइरहेको स्विकारे । विराटनगरस्थित हरेक ठाउँबाट पानीको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गराउँदा खान अयोग्य नभएको प्रतिवेदन आएको उनले सुनाए ।

‘मुनालपथ, देवकोटा चोक, तीनपैनी र रानीमा ओभरहेड ट्यांकीबाट र कञ्चनबारी, बीएफएम र पिचरामा पम्प स्टेशनबाट महानगरमा खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘पिचरा र अर्को एक स्थानमा रहेको स्थानबाट आपूर्ति हुने पानीमा आइरनको मात्रा बढी भएकाले समस्या भएको छ ।’

महानगरमा नालानजिक गाडिएको चापाकलबाट पानी पिउँदै स्थानीय।

आइरनको मात्रा बढी
विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार खानेपानीमा आइरनको मात्रा शून्य दशमलव ३ हुनुपर्ने हो तर पिचरासहित दुई स्थानमा रहेको पम्प स्टेशनको पानीमा १ दशमलव १६ आइरनको मात्रा पाइएकाले समस्या भएको उनले बताए ।

प्रमुख साहले आइरनको समस्या समाधानका लागि चालु आर्थिक वर्षमा फिल्ट्रेसन प्लान्ट जडान गर्ने योजना रहेको बताए । प्लान्ट जडानका लागि बजेटको समेत व्यवस्थापन भइसकेको उनले सुनाए ।

महानगरमा समुदायले उपभोक्ता समितिमार्फत मानगढ, जामुनगाछी, जतुवा र पिचरामा ओभरहेड ट्यांकमार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । प्रमुख साहले महानगरमा करिब २५ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्रै खानेपानी उपभोग गरिरहेको बताए ।

विराटनगर महानगरमा खानेपानी संस्थान स्थापना भएदेखिकै पुरानो संरचना जीर्ण भइसकेकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ थियो । विराटनगरमा ३ सय १ किलोमिटर लामो पाइप लाइनिङ गरेर खानेपानी संस्थानले ११ हजार ५ सय ४५ धारा वितरण गरेको छ ।

महानगरमा दैनिक १ करोड २० लाख लिटर खानेपानी उत्पादन भए पनि त्यसमध्ये ४० देखि ४५ प्रतिशत पानी चुहावट हुने गरेको प्रमुख साहले बताए । दैनिक एक लाख र वार्षिक ३ करोड ६५ लाख मूल्य बराबरको पानी लिकेज भइरहेको सुनाए । उनले विराटनगर महानगर भएपछि यहाँ दैनिक ५ करोड लिटर आवश्यक भएको बताए ।

‘जीर्ण संरचना भएकाले पाइप लिकेज हुने समस्या उस्तै छ र अर्कोतिर प्रत्येक घरघरमा नाला हुँदै धारा गएकाले फोहोर पानी मिसिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘धरान रोडलगायतको सडकमा सुरुमा खानेपानीको पाइप सडकको किनारमा भए पनि सडक बिस्तारसँगै पाइप अहिलेबीच भागमा परेको र वर्षेनी सडकको उचाइ बढदै गएर पाइप धेरै तल गइसकेको छ ।’
उनले दैनिक ८/१० उपभोक्ताको लिक मर्मतको फोन आउने गरेको सुनाए ।

जीर्ण संरचनाले सधैंभरि मर्मत कार्य चलिरने तर कर्मचारी अभाव सधैं झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले गुनासो पोखे । ७५ जना कर्मचारी आवश्यक भएको अवस्थामा ३६ जनाले काम चलाइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा दैनिकको मर्मतसम्भारको काम नियमित गर्न नसकिरहेको सुनाए । उनले नगर क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा भइरहेको ढल र नाला निर्माणको काम चलिरहेको सुनाए । ‘ढल र नाला निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीले खन्ने क्रममा खानेपानीको संरचना भत्किने गरेको तर त्यो पुन: निर्माण गर्ने जनशक्ति निर्माण कम्पनीसँग छैन,’ उनले भने, ‘ढल निर्माण गर्न खनेपनि चाँडो निर्माण कार्य पूरा नगर्दा उपभोक्ता खानेपानीबाट वञ्चित हुने गरेको र संस्थानलाई घाटा व्यहोरिनु परेको छ ।’

खानेपानी संस्थान शाखा विराटनगरले यहाँका २२/२३ प्रतिशत उपभोक्तालाई मात्रै खानेपानी उपलब्ध गराउन सकेको साहले बताए । ‘यहाँको खानेपानीको पुरानो शैलीको संरचना रहेकाले कतै मर्मत गर्नु परे उपमहानगरभरि नै पानी आपूर्ति बन्द गर्न बाध्य हुन्छौं,’ उनले भने, ‘यहाँको संरचना ब्लक प्रणालीमा नभएर निकै समस्या झेल्नु परेको छ ।’

उनले जापान सरकारको सहयोगमा जाइकाले महानगरमा खानेपानी संरचना निर्माणका लागि चासो देखाएको सुनाए । जाइकासँग खानेपानीको नयाँ संरचना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।

तीन करोड बढी महसुल बाँकी
संस्थानले नियमित खानेपानी आपूर्ति गरे पनि यहाँका सरकारी कार्यालयले ७/८ वर्षदेखि महसुल बुझाएको छैन । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनामा जडान गरिएको १० धाराको महसुलको जरिवानासमेत जोडदा ५६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ महसुल असुली गर्न बाँकी रहेको प्रमुख साहले बताए । यस्तै शिक्षा समन्वय एकाइको ३ लाख १३ हजार रुपैयाँ असुली गर्न बाँकी रहेको संस्थानको तथ्यांकले जनाएको छ ।

महानगरस्थित सरकारी कार्यालयको ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउन बाँकी रहेको प्रमुख साहले सुनाए । उनले सरकारी कार्यालय र उपभोक्ताबाट जरिवानासहित करिब तीन करोड महसुल असुली गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक उल्लेख गरे । ‘महसुल बुझाउन पटकपटक लिखित र मौखिक आग्रह गर्दै आए पनि हालसम्म बुझाएको छैन,’ उनले भने ।

साहले गत आर्थिक वर्षमा ५ करोड ६ लाख ८१ हजार रुपैयाँको बिल काटिए पनि ४ करोड ७६ लाख २७ हजार महसुल असुली गरेको र समयमा महसुल बुझाउनेले ९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छुटसमेत पाएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन दोब्बर

९ स्थानीय तहका खोलानदीबाट दोब्बर परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न स्वीकृत
देवनारायण साह

मोरङ — जिल्लाका नौ स्थानीय तहका खोलानदीबाट चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा दोब्बर नदीजन्य पदार्थको उत्खननको स्वीकृत भएको छ । गत वर्ष १४ लाख घनमिटर स्वीकृत भएकोमा यस बर्ष २७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन हुने भएको हो ।

जिल्ला समन्वय समिति मोरङले स्थानीय तहले खोलानदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि गराएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) परीक्षण स्वीकृत गरेको छ । स्थानीय तहहरूले खोलानदीको आईईई प्रतिवेदन बुझाएपछि जिल्ला समन्वय समिति मोरङले स्थलगत निरीक्षणपछि स्वीकृत गरेको हो ।

१७ स्थानीय तहमध्ये ९ वटाले मात्र आइईई परीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि छलफल गरेर स्वीकृत गरिएको जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले बताए । उनले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको स्थान र परिमाणमा कटौती गरेर स्वीकृत गरेको बताए । स्थानीय तहहरूले गराएको आईईई परीक्षण प्रतिवेदनमा चारकोसे जंगल क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट पनि ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

आईईई गरिएको खोलानदीको स्थलगत अध्ययनपछि बन र चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न नपाउने गरी उत्खनना लागि स्वीकृत दिइएको पोखरेलले बताए । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, बिक्री वितरण, अनुगमन र नियन्त्रणको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै यस वर्ष गत वर्षभन्दा बढी उत्खनन गर्न स्वीकृत दिइएको हो ।

केराबारी गाउँपालिकाबाट सबैभन्दा बढी नदिजन्य पदार्थको उत्खनन गरिने भएको छ । अन्य स्थानीय तहको खोलाहरूभन्दा सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा चोरी र तस्करी केराबारी गाउँपालिकाबाट नै हुँदै आएको हो ।

सरकारले बर्खायाममा खोलाबाट ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदासमेत केराबारीस्थित खोलानदीबाट दैनिकजसो चोरीतस्करी हुने गरेको घटना प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै आएको थियो ।

केराबारीको खदम खोला, भलुवा खोला, लोहन्द्रा खोला, हुरहुरे खोला, मुगु र डाले खोलाबाट ९ लाख ५९ हजार घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने गरी आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ । प्रमुख पोखरेलले केराबारीमा अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी खोला रहेकाले उत्खनन गर्न अन्यको तुलनामा बढी स्वीकृत भएको बताए ।

यस्तै, लेटाङ नगरपालिकाको चिसाङ र तेली खोलाबाट ४ लाख ३६ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले खदम खोला, बुढीखोला, गछिया, किस्ती खोला र लोहन्द्रा खोलाबाट २ लाख ७१ हजार ८ सय ७७ घनमिटर ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने गरी स्वीकृति पाएको छ ।

यस्तै, कानेपोखरी गाउँपालिकाले डाँस खोला र चिसाङ खोलाबाट १ लाख ७३ हजार ९ सय ७० घनमिटर, मिक्लाजुङले २ लाख ३० हजार ३ सय ७६ घनमिटर, ग्रामथानले १ लाख ४ हजार घनमिटर, बेलबारी नगरपालिकाले १ लाख ७४ हजार ४ सय ३२ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृति पाएपछि स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

गत वर्ष जिल्ला समन्वय समितिले १४ लाख घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर २७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएको विराटनगर महानगरपालिका, बुढिगंगा, कटहरीलगायतको अन्य स्थानीय तहले अहिलेसम्म वातावरणीय परीक्षण अघि बढाएको छैन ।

उक्त स्थानीय तहहरूबाट नदीजन्य पदार्थ चोरीतस्करी हुन सक्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले आइईई गराएर वैधानिक र व्यवस्थित रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT