बिजुली विस्तार अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

भोजपुुर — ठेकेदार बीचैमा सम्पर्कविहीन भएपछि झन्डै ६ वर्षअघि सुरु गरिएको केन्द्रीय योजनाअन्तर्गत विद्युत् विस्तारको काम अलपत्र परेको छ ।

षडानन्द नगरपालिका वडा १ र २ मा केन्द्रीय प्रसारणको लाइन विस्तार गर्ने काम पाएका ठेकेदार सम्पर्कविहीन बनेपछि अलपत्र परेको हो ।

काम अलपत्र भएपछि गाउँलेको बिजुली बत्ती बाल्ने सपना अधुरै रहेको स्थानीय सौगात गौतमले सुनाए । ‘ठेकेदारले काम छाडेपछि बिजुली बाल्न पाउने आशा हराएको छ, अझै कुपी बालेर रात कटाउनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय सरकारले पहल गरे बिजुली बाल्न पाइएला ।’

Yamaha

०६८ सालमा छिमेकी जिल्ला खाँदबारीको तुम्लिङटार हुँदै दिङ्ला ल्याइएको उक्त केन्द्रीय प्रसारणको लाइन नेपालेडाँडा र कुदाकाउले वडामा ल्याउने कामको जिम्मा पाएका ठेकेदार किशोर शेर्पा बीचैमा काम छाडेर सम्पर्कविहीन भएपछि योजना अलपत्र बनेको वडा १ का अध्यक्ष रामेश्वर भण्डारीले बताए ।

‘बिजुली टाँग्ने टेन्डर पारेका ठेकेदारले काम त गरेनन् नै उल्टै ढुवानी खर्च भन्दै २ लाख रुपैयाँ लिए,’ उनले भने, ‘पछि बीचैमा काम अलपत्र पारेर फरार भए ।’ ०६८ साल फागुनमा सर्वदलीय बैठक बसी विद्युत् विस्तार समिति गठन गरेर उक्त ठेक्कामार्फत विद्युत् विस्तारको काम थालिएको थियो ।

तर ठेकेदार काम अलपत्र पारेर भागेपछि ती दुई वडामा गाडिएका बिजुलीका खम्बाहरू कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय बिजुलीका खम्बाहरू पुरानो, खिया लागेको, भाँचिएको, लडेको अवस्थामा अलपत्र छन् ।

विद्युत् विस्तारको कामलाई अगाडि बढाउन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पटक–पटक उजुरी दिँदा कुनै प्रतिक्रिया नआएको स्थानीय गोपाल भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले धेरैपटक जिल्ला प्राविधिकमा गएर काम अघि बढाउन पहल गरे पनि सुनुवाइ भएन ।’

दुई वडामा खम्बा मात्र गाडेर फरार भएका ठेकेदार शेर्पाले दिङ्लाका रमेश कटुवालको एक लाख ३० हजार खम्बा ओसार्दाको ट्रयाक्टर ढुवानी खर्च समेत नबुझाएको खुलेको छ । यसका साथै उनले त्यति बेला गाउँमा खम्बा गाड्ने प्राविधिक कर्मचारीले खाना खाएको ७२ हजार समेत बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

ठेकेदार भागेपछि बीचबीचमा जति सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा नआएको वडा २ कुदाककाउलेका वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘काम छाडेर भागेका ठेकेदार शेर्पालाई विचविचमा सम्पर्क गर्दा सम्पर्कमा आउन नचाहेको थाहा पाइयो,’ उनले भने, ‘उनको अहिले अत्तोपत्तो नै छैन ।’

ठेकेदारले ०७२ सालमा दिङ्लादेखि साविकको नेपालेडाँडा गाविसको वडा ७ चिउरीबोटेसम्म तार टाँगेर सम्पर्कविहीन भएका थिए । बिजुली विस्तार भएपछि नेपालेडाँडाका ७ सय ८३ र कुदाककाउलेका करिब ५ सय घरधुरी लाभान्वित हुने आशा थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेवासुविधा विधेयक सदनमा

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई छिटो छरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्य
कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारबाट सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सदनमा ‘प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई छिटोछरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको मन्त्री कार्कीले बताए । ४६ दफामा रहेको उक्त विधेयकले प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकार र नागरिकप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धमा समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी गराउने जस्ता शासकीय सुधारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसकेका कारण उसलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरीएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन जस्ता कुरालाई अख्तियार गर्ने नीति लिएको छ ।

यसैगरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङगिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित, अपाङग, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका विपन्न र गरिब वर्गको उत्थान र दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित प्रादेशिक विकास गर्ने नीतिलाई विधेयकमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २६ मा न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धाण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत सामाजिक न्यायका आधारमा फरकफरक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरीएको छ । यसरी शुल्क निर्धाण गर्दा दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्य इलाकाका बासिन्दालाई भन्दा सहुलियत हुने गरी तोकिएबमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

दफा ३१ म विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि अधिकारी वा प्रदेश सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएबमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्नु पर्दा प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

दफा ३३ ले निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नु पर्दा प्रदेश सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

दफा ३९ ले प्रदेश मातहतका कर्मचारीले ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य उचित ढंगले असल नियतका साथ सम्पादन गरेको नपाइएमा प्रमुख सचिवले त्यस्तो अधिकारीउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी शुक्रबारको बैठकमा दफावार छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएका ‘प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को प्रतिवेदन सहित पेस भएको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिवेदन सहित विधेयक पेस गरेका छन् । समितिले विधेयकमा ५ दफालाई सम्सोधन, परिर्माजन र थपघट समेत गरी पेस गरेको हो ।

बैठकमा विषेश समय लिएर बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले साउन महिना भित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनलाई किनारा लगाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सम्भव नभएको बताए ।

‘यसका बारेमा धेरै छलफल र सहमतिका प्रयास भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब चाँडै नै सरकारले सदनमा स्थायी राजधानी र नामाङकनको प्रस्ताव ल्याउनेछ ।’ तर उनले समय भने तोकेनन् । पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दल तथा अन्य सदस्यले स्थायी राजधानी र नामाङकन चाँडो तोक्न सदनमा नै दबाब दिँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT