सेवासुविधा विधेयक सदनमा

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई छिटो छरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्य
कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारबाट सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सदनमा ‘प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई छिटोछरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको मन्त्री कार्कीले बताए । ४६ दफामा रहेको उक्त विधेयकले प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकार र नागरिकप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

Yamaha

मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धमा समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी गराउने जस्ता शासकीय सुधारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसकेका कारण उसलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरीएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन जस्ता कुरालाई अख्तियार गर्ने नीति लिएको छ ।

यसैगरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङगिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित, अपाङग, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका विपन्न र गरिब वर्गको उत्थान र दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित प्रादेशिक विकास गर्ने नीतिलाई विधेयकमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २६ मा न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धाण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत सामाजिक न्यायका आधारमा फरकफरक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरीएको छ । यसरी शुल्क निर्धाण गर्दा दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्य इलाकाका बासिन्दालाई भन्दा सहुलियत हुने गरी तोकिएबमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

दफा ३१ म विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि अधिकारी वा प्रदेश सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएबमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्नु पर्दा प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

दफा ३३ ले निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नु पर्दा प्रदेश सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

दफा ३९ ले प्रदेश मातहतका कर्मचारीले ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य उचित ढंगले असल नियतका साथ सम्पादन गरेको नपाइएमा प्रमुख सचिवले त्यस्तो अधिकारीउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी शुक्रबारको बैठकमा दफावार छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएका ‘प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को प्रतिवेदन सहित पेस भएको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिवेदन सहित विधेयक पेस गरेका छन् । समितिले विधेयकमा ५ दफालाई सम्सोधन, परिर्माजन र थपघट समेत गरी पेस गरेको हो ।

बैठकमा विषेश समय लिएर बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले साउन महिना भित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनलाई किनारा लगाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सम्भव नभएको बताए ।

‘यसका बारेमा धेरै छलफल र सहमतिका प्रयास भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब चाँडै नै सरकारले सदनमा स्थायी राजधानी र नामाङकनको प्रस्ताव ल्याउनेछ ।’ तर उनले समय भने तोकेनन् । पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दल तथा अन्य सदस्यले स्थायी राजधानी र नामाङकन चाँडो तोक्न सदनमा नै दबाब दिँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लाखौंका उपकरण उपयोगविहीन

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल उपकरण आपूर्तिकर्ता बायोमेड इन्टरनेसनल काठमाडौंबीचको विवादले एक वर्षअघि खरिद गरेको ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने उपकरण उपयोगविहीन बनेको छ ।

विवादले सर्जिकल माइक्रोस्कोप नामको उपकरण प्रतिष्ठानको भण्डारमा थन्क्याइएको छ ।

उक्त सर्जिकल माइक्रोस्कोप एचएस एलेग्रा ५०० हो । सिंगल हेडेड सर्जिकल माइक्रोस्कोपलाई बढीमा ५५ लाख मात्र पर्ने जनाइएको छ । तर आपूर्तिकर्ता बायोमेडले सोही उपकरणलाई ‘डबल हेडेड’ भनेर दाबी गरेको छ । बायोमेड चेतन अग्रवाल र उनका दाजुभाइको कम्पनी हो ।

उनीहरूका दर्जन बढी कम्पनी छन् । प्रतिष्ठानभित्र १२ वर्षसम्म औषधि बिक्री कक्ष खोलेर बसेका अग्रवालका कम्पनीमध्ये गर्गले यसअघि आपूर्ति गरेको ३ लाख प्रतिगोटा पर्ने आठ डेन्टल चियर काम नलाग्ने अवस्था पुगेका थिए ।

स्पाइनल र स्नायुसँग जोडिएको हाडजोर्नीको सर्जरी गर्दा प्रयोग हुने उक्त आधुनिक उपकरण माइक्रोस्कोप डबल हेडेड हो कि सिंगल हेडेड हो भन्नेमा प्रस्ट नहुँदा उपयोगविहीन हुन पुगेको छ । प्रतिष्ठानको हाडजोर्नी विभागले सर्जिकल माइक्रोस्कोप माग गरेपछि टेन्डर आहवान गरी प्रतिष्ठानले ०७४ असार २७ मा बायोमेडसँग उपकरण आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानको बायोमेडिकल इन्जिनियर, हाडजोर्नी विभागका प्रमुख, इन्चार्ज र अन्य प्राविधिकले बायोमेडले आपूर्ति गरेको उक्त उपकरण डबल हेडेड नभएर सिंगल हेडेड भएको उल्लेख गर्दै अस्पताल निर्देशकलाई पटकपटक पत्राचार गरे । अस्पताल निर्देशक डा.गौरिशंकर साहले बायोमेडलाई पत्र लेख्दै टेन्डर आहवान गर्दा उल्लेख गरिएको स्पेसिफिकेसन अनुसारको डबल हेडेड माइक्रोस्कोप आपूर्ति गर्नुपर्ने, त्यसो नभएर हाल स्टोरमा उपयोगविहीन भएर थन्काइएको सिंगल हेडेड उपकरण फिर्ता लैजान अनुरोध समेत गरेका थिए । प्रतिष्ठानका तर्फबाट अस्पताल निर्देशक साहले बायोमेडलाई ०७५ साउन १६ को मितिमा पत्र लेखेर सचेत गराएका छन् ।

बायोमेडले ०७५ साउन २९ मा लेखेको जवाफमा भनेको छ, ‘प्रतिष्ठानले माग गरेबमोजिमको सम्पूर्ण स्पेसिफिकेसन यस कम्पनीले पेस गरेको प्रस्तावमा दुरुस्त मिल्छ । सर्जिकल माइक्रोस्कोपका सम्बन्धमा स्पस्ट हुनका लागि स्पेसिफिकेसनको कागजात समेत विगतमा पेस गरेका थियौं ।’ प्रतिष्ठानका बायोमेडिकल इन्जिनियरदेखि मूल्यांकन समिति र हाडजोर्नी विभागका चिकित्सक, दुई जना रुटिङ ओटिले समेत उक्त माइक्रोस्कोप सिंगल हेडेड भएको बताएका छन् ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले भने, ‘प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समिति, बायोमेडिकल इन्जिनियर र चिकित्सकलाई नै झुक्याउने प्रयास भएको देखियो ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT