सेवासुविधा विधेयक सदनमा

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई छिटो छरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्य
कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारबाट सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सदनमा ‘प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई छिटोछरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको मन्त्री कार्कीले बताए । ४६ दफामा रहेको उक्त विधेयकले प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकार र नागरिकप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

Yamaha

मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धमा समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी गराउने जस्ता शासकीय सुधारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसकेका कारण उसलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरीएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन जस्ता कुरालाई अख्तियार गर्ने नीति लिएको छ ।

यसैगरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङगिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित, अपाङग, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका विपन्न र गरिब वर्गको उत्थान र दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित प्रादेशिक विकास गर्ने नीतिलाई विधेयकमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २६ मा न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धाण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत सामाजिक न्यायका आधारमा फरकफरक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरीएको छ । यसरी शुल्क निर्धाण गर्दा दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्य इलाकाका बासिन्दालाई भन्दा सहुलियत हुने गरी तोकिएबमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

दफा ३१ म विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि अधिकारी वा प्रदेश सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएबमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्नु पर्दा प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

दफा ३३ ले निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नु पर्दा प्रदेश सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

दफा ३९ ले प्रदेश मातहतका कर्मचारीले ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य उचित ढंगले असल नियतका साथ सम्पादन गरेको नपाइएमा प्रमुख सचिवले त्यस्तो अधिकारीउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी शुक्रबारको बैठकमा दफावार छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएका ‘प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को प्रतिवेदन सहित पेस भएको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिवेदन सहित विधेयक पेस गरेका छन् । समितिले विधेयकमा ५ दफालाई सम्सोधन, परिर्माजन र थपघट समेत गरी पेस गरेको हो ।

बैठकमा विषेश समय लिएर बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले साउन महिना भित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनलाई किनारा लगाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सम्भव नभएको बताए ।

‘यसका बारेमा धेरै छलफल र सहमतिका प्रयास भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब चाँडै नै सरकारले सदनमा स्थायी राजधानी र नामाङकनको प्रस्ताव ल्याउनेछ ।’ तर उनले समय भने तोकेनन् । पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दल तथा अन्य सदस्यले स्थायी राजधानी र नामाङकन चाँडो तोक्न सदनमा नै दबाब दिँदै आएका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सांसदले भने– राजधानी र नाम तोकौं 

राजधानी र नाम तोक्न ढिलाइप्रति सांसद असन्तुष्ट
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकन गर्न ढिलो गरेको भन्दै मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सदस्यले असन्तुष्टि पोखेका छन् । बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले राजधानी र नाम तत्काल तोक्न माग गरे ।  

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकार गठन भएको ८ महिना पुग्न लाग्दापनि प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङकनलाई प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश नगराको भन्दै विरोध गरे । ०७४ साल माघ ७ मा प्रदेशसभाका ९३ सदस्यले सपथ ग्रहण गरेका थिए भने फागुन ३ मा ५ सदस्य मन्त्री मण्डल गठन भएको थियो ।

‘हामी सबैलाई ढाँट्ने काम भयो,’ सचेतक कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीले स्थायी राजधानी र नामाङकनलाई साउनमा नै आउँछ भने पनि हालसम्म चासो नै छैन ।’ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नेकपाको पार्टी एकिकरणमा लागेका कारण प्रदेशका महत्वपूण कामहरु समेत ओझेलमा परेको वताए । सरकार हावाको तालमा कुदी रहेको र जनतालाई हावाकै पोका मात्र वाढ्ने गरेको आरोप कार्कीको थियो ।

‘प्रदेश सरकारले गरेको एउटा निर्णय समेत कार्यान्यन हुन सक्दैन भने हामी कुन धरातलमा छौं भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ कार्कीले भने, ‘प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दियो तर त्यसको कार्यान्यन हामी सदस्यले मात्र गरे जस्तो देखियो ।’ केन्द्रीय सरकारसंग राम्रो समन्वय नगरी विदा घोषणा गर्दा समस्या आएको भन्दै कार्कीले प्रदेश मातहतका कार्यालय मात्र बन्द हुँदा जनताले अनावश्यक दु:ख पाएको कार्कीको भनाइ थियो । संघ मातहतकै अदालत विदा हुन र अन्य कार्यालय विदा नहुनुको कारण कार्कीले मागेका थिए ।

यसैगरी सदनको शुन्य समयमा बोल्दै सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले कोशी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न माग गरिन् । ‘दैनिक १२ सयभन्दा वढि विरामी उपचारका लागि आउने कोशी अञ्चल अस्पताल भौतिक रुपमा थलिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘४० बर्ष अघिको आवश्यकता अनुसार बनाएका भौतिक संरचनाले हालको आवश्यकतालाई पुर्ती गर्न सक्दैन ।’

अर्की सदस्य सुनीताकुमारी चौधरीले असोज १६ मा थारुको पर्व सिरुवाका अवसरमा सार्वजनिक विदा दिन माग गरिन् ।

विपद् व्यवस्थापन विधेयक पारित
बैठकले विपद् व्यवस्थापन विधेयक पारित गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशस्तरीय छुट्टै ‘विपद् व्यवस्थापन कोष’ स्थापना गर्ने अधिकार छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकमा प्रदेशस्तरीय विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने, विपद् संंकटग्रस्त क्षेत्रको घोषणा, विपद् व्यवस्थापन समिति, विशेषज्ञ समिति गठन लगाएतलाई समेटीएको छ ।

यसैगरी सदनमा पेस भएको ‘प्रदेशको कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङबोले जनताले इमान्दारीता पूर्वक कर तिर्दा मात्र बिकास सम्भव भएको वताए । प्रदेश अन्तर्गत कुनैपनि निकायमा लागेका दोहोरो कर खारेज हुने भन्दै मन्त्री आङले हाल आफ्नो मन्त्रालयले प्रदेश १ का १३७ वटा नै स्थानीय तहले बनाएका ऐनको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताए ।


प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ १८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT