स्थायी राजधानी घोषणा ढिलाइले असर

लीलावल्लभ घिमिरे

काठमाडौँ — प्रदेश १ को स्थायी राजधानी घोषणा गर्न ढिलाइ भएसँगै सरकार र सदनका भौतिक संरचना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । विराटनगरमा अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि हतारमा मर्मत गरिएको सानो र अव्यवस्थित हलमा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भइरहेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको हल निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले उक्त रकम कम भएको भन्दै थप ४ करोड रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग माग गरे । मन्त्रालयले रकम निकासी गरेपछि प्रदेशसभाका केही सदस्यले स्थायी राजधानी नतोकी ठूलो रकम खर्च नर्गन सभामुखकोमा लिखित पत्र नै बुझाएका थिए । जसका कारण अस्थायी सभा हलको निर्माण कार्य रोकियो ।


सवै बजेट फिर्ता गयो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश सभा हल निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभा हलको निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर हालसम्म सरकारले स्थायी राजधानीको प्रस्ताव समेत सदनमा ल्याउन नसकेको छैन ।

Yamaha

तत्कालीन जिल्ला समन्य समितिको पुरानो हलमा अहिले प्रदेश सभा बैठक चलिरहेको छ । हल धेरै सानो भएका कारण सदस्यको कुर्सी अगाडि टेबल समेत छैन । अघिल्लो पक्तिमा मात्र टेबल राखिएका छन् । कुर्सीहरू साना र बस्न असजिला छन् । सभा हलभित्र पत्रकार र अन्य आगन्तुहरूका लागि बस्ने कुर्सी समेत धेरै कम छन् ।


स्थायी राजधनी घोषणा हुन नसक्दा प्रदेश सभा भवन मात्र हैन मन्त्रालयका भवन निर्माण तथा मर्मत समेत प्रभावित भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तला थप गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ ।


यसैगरी मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसले घर भाडा, फर्नीचर, कम्प्युटर र कर्मचारी समेत राखिने भएको छ । काठमाडांैमा एक जना कम्प्युटर अप्रेटर कार्यालय सहयोगी रहने छन् । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सोच समेत प्रदेशले बनाएको छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले टहरा निर्माण लागि भन्दै १ करोड ७४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि एकै स्थानमा सवै मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ गुरुयोजना बनाउन भन्दै छुट्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भवन मर्मतका लागि ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा संसदीय समितिका कार्यालयको मर्मतका लागि लागि २० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।


यो प्रदेशमा ७ वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्दा समेत समितिका कार्यालय समेत स्थापना हुन सकेका छैनन् । यसैगरी अन्य मन्त्रालयका लागि पनि भवन मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिंगो बस्तीमा १ शौचालय, २ चापाकल

विनोद भण्डारी

विराटनगर — महानगरका बासिन्दा भएर पनि वडा १६ दरैयाको ऋषिदेव बस्तीमा उज्यालो भुइँमा नखस्दै दिसा गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । झिसमिसमै लोटी बोकेर झाडीतिर दौडने यहाँका ४५ परिवारको दैनिकी हो ।

त्यसका अलवा पिउने पानीका लागि चापाकलमा समेत लाइनमा बस्नुपर्छ । उनीहरूका लागि बिजुली बत्ती ‘आकासको फल आँखातरी मर’ भने जस्तै छ ।

बस्तीभरि एक घरमा मात्र शौचालय छ । उनीहरू बिहान झिसमिसमै नजिकको उखु बारीमा शौचालय गर्न पुग्छन् । स्थानीय सोमीलाल ऋषिदेव भन्छन्, ‘उज्यालो भएपछि बस्तीका सवैलाई शौच गर्न समस्या पर्छ । पुरुषलाई शौचालय नभए पनि खासै समस्या पर्दैन । तर महिलालाई भने धेरै असहज हुन्छ ।’

बस्तीमा शौचालय नभएकै चाहिँ होइन । गत वर्षको बाढीले सवै घरका शौचालय बगायो । बाढीपछि एउटा संस्थाले शौचालय बनाइदिने भन्दै प्रत्येक घरबाट दुई हजार उठायो । बस्तीकी अगुवा जालसी ऋषिदेवले भनिन्, ‘त्यो संस्थाले तीनवटा रिङमात्र गाडेर छोड्यो ।’ बस्तीमा बाहिरबाट पुग्ने जोकोहीलाई शौच लागे उनीहरू पनि झाडी पुग्नुको विकल्प छैन ।

दुई साता पहिला बस्तीमा स्वास्थ्य शिविर गरिएको थियो । अभियानकर्ता पारस थापाले भने, ‘स्वास्थ्य शिविरमा गएका चिकित्सक टोली पनि शौच गर्न नजिकको झाडी पुग्नुपर्‍यो ।’ महानगरपालिकाभित्रको उक्त बस्ती झट्ट हेर्दा विकट गाउँभन्दा फरक छैन । कच्ची सडक छ । पानी पर्दा नजिकको धावी तरेर बस्तीमा पुग्न सक्ने स्थिति रहदैन । बस्तीका प्राय: सवै महिला पुरुषको मुख्य आय दैनिक मजदुर गरेबापत पाउने ज्याला हो ।

बस्तीभरि खानेपानीका लागि २ वटा चापाकल छन् । ती कलबाट पानी ल्याउन बिहानैदेखि लाइन लाग्छ । एक बाल्टी पानी ल्याउन कम्तीमा १० मिनेट पालो पर्खनुपर्छ । रधियादेवी ऋषिदेवले भनिन्, ‘भाँडा मोल्न, नुहाउन र कपडा धुन त झन बढी समय कुर्नुपर्छ ।’ बस्तीमा झन्डै दुई सयको बसोबास छ ।चुनावको समयमा सवै उम्मेदवारले शौचालय बनाइदिने, खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने अनि बाटो ग्राभेल गरिदिने आश्वासन दिएका थिए । स्थानीय लिलादेवी ऋषिदेवले भनिन्, ‘तर चुनाव जितेपछि उनीहरू एकपटक पनि फर्किएर आएका छैनन् ।’

उक्त बस्तीमा स्थानीय निर्वाचनअघि लोमन्ती भन्ने सस्ंथाले शौचालय बनाउने जिम्मेवारी लिएको थियो । वडा अध्यक्ष मनोज सुब्बाले संस्थाले बीचमै काम छाडेपछि त्यहाँ शौचालय निर्माण अलपत्र परेको हो । उनले भने, ‘वडा कार्यालयले उक्त बस्तीको समस्या समाधानका लागि विकल्पको खोजी गरिरहेको छ ।’ बस्ती नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT