स्थायी राजधानी घोषणा ढिलाइले असर

लीलावल्लभ घिमिरे

काठमाडौँ — प्रदेश १ को स्थायी राजधानी घोषणा गर्न ढिलाइ भएसँगै सरकार र सदनका भौतिक संरचना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । विराटनगरमा अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि हतारमा मर्मत गरिएको सानो र अव्यवस्थित हलमा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भइरहेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको हल निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले उक्त रकम कम भएको भन्दै थप ४ करोड रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग माग गरे । मन्त्रालयले रकम निकासी गरेपछि प्रदेशसभाका केही सदस्यले स्थायी राजधानी नतोकी ठूलो रकम खर्च नर्गन सभामुखकोमा लिखित पत्र नै बुझाएका थिए । जसका कारण अस्थायी सभा हलको निर्माण कार्य रोकियो ।


सवै बजेट फिर्ता गयो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश सभा हल निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभा हलको निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर हालसम्म सरकारले स्थायी राजधानीको प्रस्ताव समेत सदनमा ल्याउन नसकेको छैन ।

Yamaha

तत्कालीन जिल्ला समन्य समितिको पुरानो हलमा अहिले प्रदेश सभा बैठक चलिरहेको छ । हल धेरै सानो भएका कारण सदस्यको कुर्सी अगाडि टेबल समेत छैन । अघिल्लो पक्तिमा मात्र टेबल राखिएका छन् । कुर्सीहरू साना र बस्न असजिला छन् । सभा हलभित्र पत्रकार र अन्य आगन्तुहरूका लागि बस्ने कुर्सी समेत धेरै कम छन् ।


स्थायी राजधनी घोषणा हुन नसक्दा प्रदेश सभा भवन मात्र हैन मन्त्रालयका भवन निर्माण तथा मर्मत समेत प्रभावित भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तला थप गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ ।


यसैगरी मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसले घर भाडा, फर्नीचर, कम्प्युटर र कर्मचारी समेत राखिने भएको छ । काठमाडांैमा एक जना कम्प्युटर अप्रेटर कार्यालय सहयोगी रहने छन् । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सोच समेत प्रदेशले बनाएको छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले टहरा निर्माण लागि भन्दै १ करोड ७४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि एकै स्थानमा सवै मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ गुरुयोजना बनाउन भन्दै छुट्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भवन मर्मतका लागि ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा संसदीय समितिका कार्यालयको मर्मतका लागि लागि २० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।


यो प्रदेशमा ७ वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्दा समेत समितिका कार्यालय समेत स्थापना हुन सकेका छैनन् । यसैगरी अन्य मन्त्रालयका लागि पनि भवन मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेवासुविधा विधेयक सदनमा

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई छिटो छरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्य
कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारबाट सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सदनमा ‘प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई छिटोछरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको मन्त्री कार्कीले बताए । ४६ दफामा रहेको उक्त विधेयकले प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकार र नागरिकप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धमा समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी गराउने जस्ता शासकीय सुधारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसकेका कारण उसलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरीएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन जस्ता कुरालाई अख्तियार गर्ने नीति लिएको छ ।

यसैगरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङगिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित, अपाङग, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका विपन्न र गरिब वर्गको उत्थान र दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित प्रादेशिक विकास गर्ने नीतिलाई विधेयकमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २६ मा न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धाण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत सामाजिक न्यायका आधारमा फरकफरक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरीएको छ । यसरी शुल्क निर्धाण गर्दा दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्य इलाकाका बासिन्दालाई भन्दा सहुलियत हुने गरी तोकिएबमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

दफा ३१ म विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि अधिकारी वा प्रदेश सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएबमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्नु पर्दा प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

दफा ३३ ले निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नु पर्दा प्रदेश सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

दफा ३९ ले प्रदेश मातहतका कर्मचारीले ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य उचित ढंगले असल नियतका साथ सम्पादन गरेको नपाइएमा प्रमुख सचिवले त्यस्तो अधिकारीउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी शुक्रबारको बैठकमा दफावार छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएका ‘प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को प्रतिवेदन सहित पेस भएको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिवेदन सहित विधेयक पेस गरेका छन् । समितिले विधेयकमा ५ दफालाई सम्सोधन, परिर्माजन र थपघट समेत गरी पेस गरेको हो ।

बैठकमा विषेश समय लिएर बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले साउन महिना भित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनलाई किनारा लगाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सम्भव नभएको बताए ।

‘यसका बारेमा धेरै छलफल र सहमतिका प्रयास भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब चाँडै नै सरकारले सदनमा स्थायी राजधानी र नामाङकनको प्रस्ताव ल्याउनेछ ।’ तर उनले समय भने तोकेनन् । पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दल तथा अन्य सदस्यले स्थायी राजधानी र नामाङकन चाँडो तोक्न सदनमा नै दबाब दिँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT