स्थायी राजधानी घोषणा ढिलाइले असर

लीलावल्लभ घिमिरे

काठमाडौँ — प्रदेश १ को स्थायी राजधानी घोषणा गर्न ढिलाइ भएसँगै सरकार र सदनका भौतिक संरचना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । विराटनगरमा अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि हतारमा मर्मत गरिएको सानो र अव्यवस्थित हलमा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भइरहेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको हल निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले उक्त रकम कम भएको भन्दै थप ४ करोड रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग माग गरे । मन्त्रालयले रकम निकासी गरेपछि प्रदेशसभाका केही सदस्यले स्थायी राजधानी नतोकी ठूलो रकम खर्च नर्गन सभामुखकोमा लिखित पत्र नै बुझाएका थिए । जसका कारण अस्थायी सभा हलको निर्माण कार्य रोकियो ।


सवै बजेट फिर्ता गयो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश सभा हल निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभा हलको निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर हालसम्म सरकारले स्थायी राजधानीको प्रस्ताव समेत सदनमा ल्याउन नसकेको छैन ।

तत्कालीन जिल्ला समन्य समितिको पुरानो हलमा अहिले प्रदेश सभा बैठक चलिरहेको छ । हल धेरै सानो भएका कारण सदस्यको कुर्सी अगाडि टेबल समेत छैन । अघिल्लो पक्तिमा मात्र टेबल राखिएका छन् । कुर्सीहरू साना र बस्न असजिला छन् । सभा हलभित्र पत्रकार र अन्य आगन्तुहरूका लागि बस्ने कुर्सी समेत धेरै कम छन् ।


स्थायी राजधनी घोषणा हुन नसक्दा प्रदेश सभा भवन मात्र हैन मन्त्रालयका भवन निर्माण तथा मर्मत समेत प्रभावित भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तला थप गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ ।


यसैगरी मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसले घर भाडा, फर्नीचर, कम्प्युटर र कर्मचारी समेत राखिने भएको छ । काठमाडांैमा एक जना कम्प्युटर अप्रेटर कार्यालय सहयोगी रहने छन् । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सोच समेत प्रदेशले बनाएको छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले टहरा निर्माण लागि भन्दै १ करोड ७४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि एकै स्थानमा सवै मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ गुरुयोजना बनाउन भन्दै छुट्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भवन मर्मतका लागि ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा संसदीय समितिका कार्यालयको मर्मतका लागि लागि २० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।


यो प्रदेशमा ७ वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्दा समेत समितिका कार्यालय समेत स्थापना हुन सकेका छैनन् । यसैगरी अन्य मन्त्रालयका लागि पनि भवन मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सेवासुविधा विधेयक सदनमा

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधालाई छिटो छरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्य
कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारबाट सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सदनमा ‘प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई छिटोछरितो तथा सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको मन्त्री कार्कीले बताए । ४६ दफामा रहेको उक्त विधेयकले प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकार र नागरिकप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धमा समेत विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले सर्वसाधारणलाई सेवा प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी गराउने जस्ता शासकीय सुधारको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा कार्यसम्पादनका आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यस्तै सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसकेका कारण उसलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेत गरीएको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक समृद्धि, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन जस्ता कुरालाई अख्तियार गर्ने नीति लिएको छ ।

यसैगरी महिला सशक्तीकरण तथा लैङगिक न्यायको विकास, वातावरणीय संरक्षण, जनजाति, दलित, अपाङग, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका विपन्न र गरिब वर्गको उत्थान र दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित प्रादेशिक विकास गर्ने नीतिलाई विधेयकमा नै उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २६ मा न्यायोचित सेवा शुल्क निर्धाण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी सेवा उपलब्ध गराए बापत सामाजिक न्यायका आधारमा फरकफरक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरीएको छ । यसरी शुल्क निर्धाण गर्दा दुर्गम वा पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्य इलाकाका बासिन्दालाई भन्दा सहुलियत हुने गरी तोकिएबमोजिम सेवा शुल्क निर्धारण गरिने उल्लेख छ ।

दफा ३१ म विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्दा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि अधिकारी वा प्रदेश सरकारको सेवामा कार्यरत कर्मचारीले तोकिएबमोजिमको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेशस्थित बैंकमा खाता खोल्नु पर्दा प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

दफा ३३ ले निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्नु पर्दा प्रदेश सरकारले कुनै व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

दफा ३९ ले प्रदेश मातहतका कर्मचारीले ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य उचित ढंगले असल नियतका साथ सम्पादन गरेको नपाइएमा प्रमुख सचिवले त्यस्तो अधिकारीउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी शुक्रबारको बैठकमा दफावार छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएका ‘प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को प्रतिवेदन सहित पेस भएको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य चन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रतिवेदन सहित विधेयक पेस गरेका छन् । समितिले विधेयकमा ५ दफालाई सम्सोधन, परिर्माजन र थपघट समेत गरी पेस गरेको हो ।

बैठकमा विषेश समय लिएर बोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले साउन महिना भित्र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनलाई किनारा लगाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि सम्भव नभएको बताए ।

‘यसका बारेमा धेरै छलफल र सहमतिका प्रयास भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब चाँडै नै सरकारले सदनमा स्थायी राजधानी र नामाङकनको प्रस्ताव ल्याउनेछ ।’ तर उनले समय भने तोकेनन् । पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दल तथा अन्य सदस्यले स्थायी राजधानी र नामाङकन चाँडो तोक्न सदनमा नै दबाब दिँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT