प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक पारित

५ महिनापछि प्रशासकीय कार्यविधि विधेयक पनि पारित
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण र वित्त व्यवस्थापन गर्न बनेको ‘प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक’ संशोधनसहित मंगलबार पारित भएको छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी सांसद । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको विधेयकमा सत्ता पक्षका सदस्य लक्ष्मण तिवारीसहित ८ जनाले संशोधनको सूचना दर्ता गराएका थिए ।

प्रस्तावनादेखि नै संशोधन गरिएको विधेयक ९ दफाबाट थप भई १२ दफाको भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह दुबैको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रदेशले कर निर्धारण गरी उठाएको कर तथा गैरकर राजस्वको बाँडफाँड गर्न प्रदेशले बेग्लै कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।

Yamaha

यसरी संकलन भएको रकममध्येबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत रकम विभाज्य कोष खडा गरी त्यसैमा जम्मा गरिने उल्लेख छ । विधेयकमा प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण लिने, जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी सरकारको पूर्वस्वीकृति र जमानतमा प्रदेश सरकारले बैदेशिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँंग पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । आठ जना सदस्यहरूले १८ वटा बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

आङबोले संशोधन स्वीकारेपछि विधेयक पारितको प्रक्रियामा अघि बढेको थियो । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्दा प्रतिपक्षी दलका कांग्रेसका सदस्य शिवनारायण गनगाई उभिएका थिए । सभामुखले आफ्नो कुरा राख्नुहोस् भनेपछि गन्गाईले उभिएकै स्थानबाट संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै ऋण र जमानतको छुटै विधेयक ल्याइनुपर्ने माग राखेका थिए ।

सभामुख भण्डारीबाट समय पाएपछि मन्त्री आङबोले संघीय सरकारले बनाएको सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था भएकाले छुटटै प्रदेशले ऐन बनाउन आवश्यक नहरेको बताए । त्यसपछि विधेयक पारितका लागि सभामुखले निर्णयार्थ बैठकमा पेस गर्दा सत्ता पक्षले हुन्छ र विपक्षी कांग्रेसले हुन्न भनेका थिए ।

५ महिनापछि प्रशासकीय कार्यविधि विधेयक
सदनमा पेस भएको पाँच महिनापछि ‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संशोधनसहित सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउन ढिला गरेकाले यो विधेयक ल्याउनु परेको सरकारको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार र सदन सञ्चालनमा कुनै बाधाअडकाउ परे यो विधेयकलाई टेकेर कार्यविधि, निर्देशिका वा निमावली बनाएर बाटो खोल्नका लागि यो विधेयक ल्याएको हो । प्रदेशसभाले हालसम्म पारित गरेका १८ विधेयकमध्ये यो सबैभन्दा लामो समयसम्म अल्झेको विधेयक हो । ‘प्रदेश सरकार र सदन दुवै नयाँ छन्, सञ्चालनका क्रममा कुनै बाधा आउन सक्छ,’ कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘त्यस बेला यही विधेयकलाई टेकेर कार्यविधि, निर्देशिका वा नियमावली बनाएर बाधा फुकाउनुपर्ने भएकाले विधेयक आवश्यक हो ।’

बैशाख ३ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक टेबल गरेका थिए । विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि भन्दै न्याय, प्रशान तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो । केही सदस्यले यो विधेयक पञ्चायतकालीन भन्दै सरकारलाई फिर्ता दिन आग्रह गरेका थिए ।

सोमबारको बैठकमा समितिले प्रस्तुत गरेको संशोधन माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री कार्कीले विधेयक अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा छलफल भएको बताए । ‘विधेयक अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा पनि छलफल भयो,’ उनले भने, ‘तर संघले सबै कानुन बनाइनसकेका कारण भोलि प्रदेश सरकारका काम कारवाहीमा नै बाधा पुग्छ भन्ने लागेकाले विधेयक आवश्यक भएको हो ।’

सोमबारको बैठकले ‘सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि पारित गरेको छ । छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थायी राजधानी घोषणा ढिलाइले असर

लीलावल्लभ घिमिरे

काठमाडौँ — प्रदेश १ को स्थायी राजधानी घोषणा गर्न ढिलाइ भएसँगै सरकार र सदनका भौतिक संरचना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । विराटनगरमा अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि हतारमा मर्मत गरिएको सानो र अव्यवस्थित हलमा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भइरहेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको हल निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले उक्त रकम कम भएको भन्दै थप ४ करोड रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग माग गरे । मन्त्रालयले रकम निकासी गरेपछि प्रदेशसभाका केही सदस्यले स्थायी राजधानी नतोकी ठूलो रकम खर्च नर्गन सभामुखकोमा लिखित पत्र नै बुझाएका थिए । जसका कारण अस्थायी सभा हलको निर्माण कार्य रोकियो ।


सवै बजेट फिर्ता गयो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश सभा हल निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभा हलको निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर हालसम्म सरकारले स्थायी राजधानीको प्रस्ताव समेत सदनमा ल्याउन नसकेको छैन ।

तत्कालीन जिल्ला समन्य समितिको पुरानो हलमा अहिले प्रदेश सभा बैठक चलिरहेको छ । हल धेरै सानो भएका कारण सदस्यको कुर्सी अगाडि टेबल समेत छैन । अघिल्लो पक्तिमा मात्र टेबल राखिएका छन् । कुर्सीहरू साना र बस्न असजिला छन् । सभा हलभित्र पत्रकार र अन्य आगन्तुहरूका लागि बस्ने कुर्सी समेत धेरै कम छन् ।


स्थायी राजधनी घोषणा हुन नसक्दा प्रदेश सभा भवन मात्र हैन मन्त्रालयका भवन निर्माण तथा मर्मत समेत प्रभावित भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तला थप गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ ।


यसैगरी मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसले घर भाडा, फर्नीचर, कम्प्युटर र कर्मचारी समेत राखिने भएको छ । काठमाडांैमा एक जना कम्प्युटर अप्रेटर कार्यालय सहयोगी रहने छन् । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सोच समेत प्रदेशले बनाएको छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले टहरा निर्माण लागि भन्दै १ करोड ७४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि एकै स्थानमा सवै मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ गुरुयोजना बनाउन भन्दै छुट्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भवन मर्मतका लागि ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा संसदीय समितिका कार्यालयको मर्मतका लागि लागि २० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।


यो प्रदेशमा ७ वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्दा समेत समितिका कार्यालय समेत स्थापना हुन सकेका छैनन् । यसैगरी अन्य मन्त्रालयका लागि पनि भवन मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT