३०.१२°C काठमाडौं
विराटनगर — प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व संकलन, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण र वित्त व्यवस्थापन गर्न बनेको ‘प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक’ संशोधनसहित मंगलबार पारित भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको विधेयकमा सत्ता पक्षका सदस्य लक्ष्मण तिवारीसहित ८ जनाले संशोधनको सूचना दर्ता गराएका थिए ।
प्रस्तावनादेखि नै संशोधन गरिएको विधेयक ९ दफाबाट थप भई १२ दफाको भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तह दुबैको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रदेशले कर निर्धारण गरी उठाएको कर तथा गैरकर राजस्वको बाँडफाँड गर्न प्रदेशले बेग्लै कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी संकलन भएको रकममध्येबाट प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने ६० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा र ४० प्रतिशत रकम विभाज्य कोष खडा गरी त्यसैमा जम्मा गरिने उल्लेख छ । विधेयकमा प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुनको अधिनमा रही ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण लिने, जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी सरकारको पूर्वस्वीकृति र जमानतमा प्रदेश सरकारले बैदेशिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँंग पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ । आठ जना सदस्यहरूले १८ वटा बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
आङबोले संशोधन स्वीकारेपछि विधेयक पारितको प्रक्रियामा अघि बढेको थियो । सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाउन लाग्दा प्रतिपक्षी दलका कांग्रेसका सदस्य शिवनारायण गनगाई उभिएका थिए । सभामुखले आफ्नो कुरा राख्नुहोस् भनेपछि गन्गाईले उभिएकै स्थानबाट संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै ऋण र जमानतको छुटै विधेयक ल्याइनुपर्ने माग राखेका थिए ।
सभामुख भण्डारीबाट समय पाएपछि मन्त्री आङबोले संघीय सरकारले बनाएको सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था भएकाले छुटटै प्रदेशले ऐन बनाउन आवश्यक नहरेको बताए । त्यसपछि विधेयक पारितका लागि सभामुखले निर्णयार्थ बैठकमा पेस गर्दा सत्ता पक्षले हुन्छ र विपक्षी कांग्रेसले हुन्न भनेका थिए ।
५ महिनापछि प्रशासकीय कार्यविधि विधेयक
सदनमा पेस भएको पाँच महिनापछि ‘प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ संशोधनसहित सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउन ढिला गरेकाले यो विधेयक ल्याउनु परेको सरकारको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार र सदन सञ्चालनमा कुनै बाधाअडकाउ परे यो विधेयकलाई टेकेर कार्यविधि, निर्देशिका वा निमावली बनाएर बाटो खोल्नका लागि यो विधेयक ल्याएको हो । प्रदेशसभाले हालसम्म पारित गरेका १८ विधेयकमध्ये यो सबैभन्दा लामो समयसम्म अल्झेको विधेयक हो । ‘प्रदेश सरकार र सदन दुवै नयाँ छन्, सञ्चालनका क्रममा कुनै बाधा आउन सक्छ,’ कानुन मस्यौदा समितिका संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘त्यस बेला यही विधेयकलाई टेकेर कार्यविधि, निर्देशिका वा नियमावली बनाएर बाधा फुकाउनुपर्ने भएकाले विधेयक आवश्यक हो ।’
बैशाख ३ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक टेबल गरेका थिए । विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि भन्दै न्याय, प्रशान तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो । केही सदस्यले यो विधेयक पञ्चायतकालीन भन्दै सरकारलाई फिर्ता दिन आग्रह गरेका थिए ।
सोमबारको बैठकमा समितिले प्रस्तुत गरेको संशोधन माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री कार्कीले विधेयक अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा छलफल भएको बताए । ‘विधेयक अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा पनि छलफल भयो,’ उनले भने, ‘तर संघले सबै कानुन बनाइनसकेका कारण भोलि प्रदेश सरकारका काम कारवाहीमा नै बाधा पुग्छ भन्ने लागेकाले विधेयक आवश्यक भएको हो ।’
सोमबारको बैठकले ‘सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि पारित गरेको छ । छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको हो ।
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:३४
