ऐलानी जग्गामा घरैघर

त्यहीँका याम कार्की, पदम राई, बीरबहादुर धिमाल र मिनु लिम्बूले पनि लालपुर्जा नै नभएको जमिनमा चारतले घर बनाएका छन । उनीहरूले आफनो घर बिक्री गर्न चाहँदा तुरुन्त बिक्री हुन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएकाले जमिन र घरले अन्यत्रभन्दा बढी मूल्य पाउँछ ।

जमिन र घर खरिद बिक्री हुँदा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिले अभिलेख राख्छ र त्यसबापत बजार व्यवस्थापनका नाममा केही राजस्व रकम पनि असुली गर्दै आएको छ । समितिको अध्यक्ष उनै रामकुमार लिम्बू हुन् । बेलबारीको लक्ष्मीमार्गमा मात्र करिव ६ सय घर लालपुर्जाबिनाको जमिनमा निर्माण भएका छन् । ती घर निर्माण भएको जमिन चारकोसे जंगलको हो । लक्ष्मी सामुदायिक वनको क्षेत्र पर्ने यो ठाउँमा करिब ३ हेक्टर वनको क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेर बस्ती बसेको वडाध्यक्ष राजन पोखरेलको भनाइ छ ।

‘बस्तीका कुनै पनि घर र त्यसले चर्चेको जमिनको लालपुर्जा छैन,’ पोखरेलले भने, ‘तर ती घर र जमिन खरिद बिक्री भइरहन्छन् । यहाँको जमिन नम्बरी भन्दा महँगोमा बिक्री हुँदै आएको छ ।’ लालपुर्जाबिनाको यहाँको जमिन प्रतिधुर ५ लाख रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुन्छ । अतिक्रमित जमिनमा बनेका घरको अभिलेख बजार व्यवस्थापन समितिमा छ ।

समितिका अध्यक्ष लिम्बूका अनुसार यो बस्तीका कसैले घर र जमिन बिक्री गर्दा समितिलाई जानकारी दिन्छ । त्यसपछि समितिले एक व्यक्तिले भोगचलन गरेको जमिन अर्काको अधिनमा रहेको भन्ने अभिलेख राख्ने गरेको लिम्बूले बताए । उनका अनुसार त्यसबापत समितिले खरिद बिक्रीको रकमअनुसार कम्तीमा १ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म राजस्व लिन्छ र त्यो रकम बजार व्यवस्थानमा खर्च गर्छ ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएको घर र जमिनको तत्कालीन डाँगीहाट गाउँ विकास समितिले कार्ड नम्बर वितरण गरेको थियो । त्यही कार्ड नम्बरअनुसार वजार व्यवस्थापन समितिले अभिलेख राखेको छ । अभिलेखमा प्रत्येक व्यक्तिले चर्चेको जमिनको चार किल्ला प्रमाणित गरी भोगवालाको फोटो टाँसिएको हुन्छ ।

अध्यक्ष लिम्बूका अनुसार त्यो जमिन कसैले बिक्री गरे उसको अभिलेखबाट उसको नाम र फोटो हटाएर नयाँ खरिदकर्ताको नाम र फोटो राखिन्छ । त्यही अभिलेखका आधारमा यहाँको जमिन र घर खरिद बिक्री हुँदै आएको लिम्बूको भनाइ छ ।

चारकोसे जंगलको ५५ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्र क्षेत्रफल हो । जिल्ला वन अधिकृत विनोदप्रसाद देवकोटाका अनुसार त्यसमध्ये करिव ६ सय हेक्टर अतिक्रमण भएको छ । ‘यो पुरानै समस्या हो,’ उनले भने, ‘अतिक्रमित जमिनमा ठूल्ठूला घर निर्माण गरेर बस्ती बसालिएको छ, स्थानीय स्तरबाट हटाउन सक्ने अवस्था छैन ।’ यो राष्ट्रिय समस्या भएकाले समाधानका लागि राज्यले नै नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।