‘गाउँमा अधिकार होइन महँगी र कर आयो’

‘गरिवको सरकार कहिलै नआउने रहेछ, हामी महिलालाई त ज्यालामा पनि भेदभाव छ’
देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर १२ बखरीस्थित मुसहर बस्तीका ६१ वर्षीय भगलु ऋषिदेवले भोट माग्न आउँदा नेताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आउँछ भन्ने सुनेका थिए । भोट खसाएको वर्ष बित्यो तर उनले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।

‘अहिले गाउँमा अधिकार होइन महँगी र कर आएको छ,’ उनले भने, ‘हामी गरिबका लागि सुविधा कहिले आउने हो ?’ बाढीपीडितका लागि आएको बजेट पनि वितरण नहुँदा उनी झनै दु:खी छन् । यस्तै गुनासो भुटुन ऋषिदेवको पनि छ । ‘किसानको खेतमा कृषि मजदुरका रूपमा काम गरेर गुजारा गर्दै आएका हामीलाई बजार बढेर मजदुरी पनि खोसिएको छ,’ उनले भने, ‘खेती गर्ने जमिनमा अग्ला महल ठडिदै गएकाले खेती घटदै गएको छ ।’


हल्लो जोत्ने टयाक्टरले, सडक बनाउने जेसीबीले, निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा भारतीय मजदुरले गरिरहेकाले आफूहरू रोजगारी अभावमा छाक टार्न पनि धौधौ परिरहेको उनले गुनासो पोखे । उनले ऋण लिन धितो राख्ने सम्पत्ति नभएकाले बैदेशिक रोजगारी पनि जान नसकेकाले भारतको दिल्ली, पञ्जाब, हरियाना, गुजरातमा रोजगारीका लागि जान बाध्य भएको सुनाए । मुलुकको पहिलो औद्योगिक नगरी विराटनगरका सुकुम्बासी दलित रोजगारीका लागि भारतमा आश्रित हुनु परेको भुटुनले गुनासो पोखे ।

Yamaha


‘गरिवको सरकार कहिलै नआउने रहेछ,’ सबनदेवी ऋषिदेवले भनिन्, ‘हामी महिलालाई त ज्यालामा पनि भेदभाव गरिएको छ ।’ वडा अध्यक्ष हिरालाल कामतले महिलालाई ३ सय र पुरुषलाई ५ सय ज्याला दिएको गुनासो उनको छ । ‘सुकुम्बासी, दलित महिलालाई सम्मानपूर्वक बाच्न हैन ज्याला पाउन पनि मुस्किल छ ।’ पछिल्लो समय विराटनगर महानगरपालिकाले सडक बिस्तारका लागि सडक छेउमा नै भएको घरहरू भत्काउन दिएको सूचनाले १० परिवार चिन्तित छन् ।


विराटनगर १८ शिबटोलका महतो, कामत, कायश्थलगायतको ६० सुकुम्बासी परिवारको पनि अवस्था उस्तै छ । स्थानीय ६० वर्षीय मर्नु महतोले कोइराला परिवारको घर विराटनगरमा निर्माण भएपछि घोघहा नदीको मुहान थुनिएपछि यहाँका नदी उकास जग्गामा आफूजस्ता सुकुम्बासी परिवारहरू बिस्तारै घर बनाएर बसोबास गर्न थालेको बताए विराटनगर महानगरपालिकाले सुकुम्बासीहरूका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैन ।


महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले महानगरस्थित सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि वडा १९ स्थित डेढ बिघा ऐलानी जग्गामा ६० वटा घर चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने बताए । उनले यसका लागि यूएन ह्याबिट्याट, जीवन विकास र सहारा नेपाललेसमेत सहयोग गर्ने सुनाए । यसका साथै वडा १२ स्थित सुकुम्बासीलाई पनि व्यवस्थित घर निर्माणको योजना रहेको प्रमुख पराजुलीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारी जिन्सीको लुट

कार्यालय समायोजनको मौकामा राम्राराम्रा सामानहरू गायब गर्ने र थोत्रा जिन्सी भण्डार भर्ने कार्य भइरहेको कर्मचारीले नै कर्मचारीलाई आरोप लगाइरहेका छन् ।
राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — सरकारी कार्यालयहरू खारेजी र समायोजन हुने हल्ला चल्नेबित्तिकै केही कर्मचारीहरू सरकारी जिन्सी गोलमालको ध्याउन्नमा छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको कार्यालय । तस्बिर : राजेन्द्र

समायोजनको मौकामा राम्रा–राम्रा सामानहरू गायव गर्ने र थोत्रा जिन्सी भण्डार भर्ने कार्य भइरहेको कर्मचारीले नै कर्मचारीलाई आरोप लगाइरहेका छन् । कतिपयले एक कार्यालय छाडेर अर्कोमा गएको महिनांै भइसक्दा पनि सरकारी सम्पत्ति फर्काउन आनाकानी गरिरहेका छन् । महत्त्वपूर्ण सरकारी जिन्सी एकबाट अर्कोमा हस्तान्तरण हुँदा पुरानो उखान ‘उल्फाको धन फुपूको सराद्दे’ जस्तै भइरहेकोमा चिन्ता गर्न थालिएको छ ।


जिल्ला सदरमुकामबाट करिब डेढ दर्जन सरकारी कार्यालय खारेजी, समायोजन वा भूमिका बदलेर पुनर्संरचनाको चरणमा छन् । काम, स्वभाव र जिम्मेवारी बदलेर क्रियाशील हुने कार्यालय संयन्त्रले नै बढीजसो सरकारी सम्पत्तिमा र्‍याल चुहाउने गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ । समायोजनका नाममा कतिपयले कागजका पोका मात्रै बुझाएका छन् । कतिपयले समायोजन हुनै आनाकानी गरिरहेको गाउँपालिका महांसघ ३ नम्बर प्रदेश प्रमुख तथा तामाकोसी गाउँपालिका प्रमुख ईश्वरचन्द्र पोखरेल बताउँछन् ।


हालै डिभिजन सहकारी कार्यालयले भीमेश्वर नगरपालिकालाई सामान हस्तान्तरण गर्दा खर्च हुने र नहुने जिन्सी किताब नबुझाएको गुनासो छ । त्यसमा कार्यालयका सामानका गन्ती र अवस्थाका बारेमा खुलाइएको हुन्छ । तत्कालीन डिभिजन सहकारीका प्रमुख टोपलाल अर्यालय चम्चादेखि चिया छान्ने जालीसमेतका विवरण उतारेर पाँच वटा निकायमा प्रमाणित प्रति बुझाएको बताए । उनले उक्त जिन्सी पुस्तक भने मलेनिकामा लेखा परीक्षणका लागि ल्याइएको हुन सक्ने जानकारी दिए । समायोजन र कार्यालयको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा कर्मचारीको सबैभन्दा बढी मोह ल्यापटपमा गएको छ ।


जिल्लामा एक हजार जति सरकारी कम्प्युटर जति भएको अनुमान छ । अध्यक्ष पोखरेलले त्यस्ता सामान कति स्थानीय तहमा बुझाइन्छ हेर्न बाँकी रहेको बताए । पुराना र थोत्रा जति बुझाइने र नयाँ जति गायव पार्ने चलखेललाई रोक्नुपर्ने उनले बताए ।


जिल्ला विकास समिति हुँदै जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको कार्यालयमा अथाह जिन्सी छन् । जिल्ला विकास समिति रहँदा बर्सेनि ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्युटर किनिन्थे । मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर, क्यामेरा र प्रिन्टरहरू जोडिन्थे । विभिन्न दाताहरूले दिएका सामान पनि बग्रेल्ती छन् । दर्जनांै बाइक, केही गाडीहरू जिविसका सम्पत्ति हुन् ।


अथाह चलअचल सम्पत्तिको धनी उक्त कार्यालयमा अहिले सीमित चार/पाँच जना कर्मचारी मात्रै छन् । धेरैजसो कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा गएको महिनौं भइसक्यो । उनीहरूले बाइक, क्यामेरा, ल्यापटलगायत समानहरू साथै राखेको जानकारी कर्मचारीहरूबाटै पाइएको छ । जिन्सीबाट सामान बुझेको देखिएकालाई बरबुझारथ गर्न लिखित र मौखिक ताकेता गरिरहेको जिल्ला समन्वय अधिकारी तुलसी गौतम बताउँछन् ।


जिल्ला समन्वय समितिको जिन्सी खातामा कर्मचारीहरूले ल्यापटप, क्यामेरा र मोटरसाइकल बुझेको अभिलेख छ । कार्यालयबाट बिदावारी भइसक्दा पनि उक्त कार्यालयले ती सामाग्री फर्काउन नसकेको समन्वय अधिकारी गौतमले स्विकारे । सामग्री फर्केपछि औपचारिक कार्यक्रम गरेर स्थानीय तहमा नियम कानुनअनुसार बुझाइने उनले प्रतिबद्धता गरे । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अस्तित्व पनि समाप्त भएको छ । उक्त कार्यालयमा पनि उस्तै रोग भएको कर्मचारीबाटै खुलेको छ । केही कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा गइसक्दा पनि मोटरसाइकल फर्काएका छैनन् । धेरै कर्मचारी र अथाह बजेट भएको उक्त कार्यालय ‘सद्दे आफूलाई बिग्रिएको सरकारलाई’ राखिदिने रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकका अनुसार कार्यालय समायोजनको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी हँुदैन तर सरकारी सामान दुरुपयोग भएमा कारबाहीको कदम चाल्न सकिन्छ । स्थानीय तहले जिन्सी पुस्तक र पछिल्लो लेखा प्रतिवेदनअनुसार स्पेसिफिकेसनका आधारमा सामानहरू बुझ्न र गडबडी भएको पाइएमा जानकारी दिन प्रजिअ पाठकले अनुरोध गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT