‘गाउँमा अधिकार होइन महँगी र कर आयो’

‘अहिले गाउँमा अधिकार होइन महँगी र कर आएको छ,’ उनले भने, ‘हामी गरिबका लागि सुविधा कहिले आउने हो ?’ बाढीपीडितका लागि आएको बजेट पनि वितरण नहुँदा उनी झनै दु:खी छन् । यस्तै गुनासो भुटुन ऋषिदेवको पनि छ । ‘किसानको खेतमा कृषि मजदुरका रूपमा काम गरेर गुजारा गर्दै आएका हामीलाई बजार बढेर मजदुरी पनि खोसिएको छ,’ उनले भने, ‘खेती गर्ने जमिनमा अग्ला महल ठडिदै गएकाले खेती घटदै गएको छ ।’

हल्लो जोत्ने टयाक्टरले, सडक बनाउने जेसीबीले, निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा भारतीय मजदुरले गरिरहेकाले आफूहरू रोजगारी अभावमा छाक टार्न पनि धौधौ परिरहेको उनले गुनासो पोखे । उनले ऋण लिन धितो राख्ने सम्पत्ति नभएकाले बैदेशिक रोजगारी पनि जान नसकेकाले भारतको दिल्ली, पञ्जाब, हरियाना, गुजरातमा रोजगारीका लागि जान बाध्य भएको सुनाए । मुलुकको पहिलो औद्योगिक नगरी विराटनगरका सुकुम्बासी दलित रोजगारीका लागि भारतमा आश्रित हुनु परेको भुटुनले गुनासो पोखे ।

‘गरिवको सरकार कहिलै नआउने रहेछ,’ सबनदेवी ऋषिदेवले भनिन्, ‘हामी महिलालाई त ज्यालामा पनि भेदभाव गरिएको छ ।’ वडा अध्यक्ष हिरालाल कामतले महिलालाई ३ सय र पुरुषलाई ५ सय ज्याला दिएको गुनासो उनको छ । ‘सुकुम्बासी, दलित महिलालाई सम्मानपूर्वक बाच्न हैन ज्याला पाउन पनि मुस्किल छ ।’ पछिल्लो समय विराटनगर महानगरपालिकाले सडक बिस्तारका लागि सडक छेउमा नै भएको घरहरू भत्काउन दिएको सूचनाले १० परिवार चिन्तित छन् ।

विराटनगर १८ शिबटोलका महतो, कामत, कायश्थलगायतको ६० सुकुम्बासी परिवारको पनि अवस्था उस्तै छ । स्थानीय ६० वर्षीय मर्नु महतोले कोइराला परिवारको घर विराटनगरमा निर्माण भएपछि घोघहा नदीको मुहान थुनिएपछि यहाँका नदी उकास जग्गामा आफूजस्ता सुकुम्बासी परिवारहरू बिस्तारै घर बनाएर बसोबास गर्न थालेको बताए विराटनगर महानगरपालिकाले सुकुम्बासीहरूका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैन ।

महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले महानगरस्थित सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि वडा १९ स्थित डेढ बिघा ऐलानी जग्गामा ६० वटा घर चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्ने बताए । उनले यसका लागि यूएन ह्याबिट्याट, जीवन विकास र सहारा नेपाललेसमेत सहयोग गर्ने सुनाए । यसका साथै वडा १२ स्थित सुकुम्बासीलाई पनि व्यवस्थित घर निर्माणको योजना रहेको प्रमुख पराजुलीले बताए ।