प्रदेशमातहतका कार्यालय स्थापना हुँदै

प्रदेश सरकारले मातहतका सरकारी कार्यालय साताभित्र जिल्ला तहमा स्थापना गर्ने तयारी
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश सरकारले मातहतका सरकारी कार्यालय साताभित्र जिल्ला तहमा स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश मातहतका कार्यालय जिल्लास्तरमा स्थापना भएसँगै सरकारले असार १५ मा ल्याएको बजेट कार्यान्वयमा सहजता आउने सरकारको दाबी छ ।

प्रदेशमातहतका कार्यालय स्थापना हुँदै

‘साताभित्र प्रदेशअन्तर्गत आएका सबै कार्यालय स्थापना भइसक्नेछन्,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले भने, ‘त्यसको तयारी भइरहेको छ मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै निर्णय गर्दै छ ।’ प्रदेश सरकारमातहत रहने कार्यालय कुन कुन जिल्लामा राख्ने भन्ने गृहकार्य भइरहेको छ । पहिलो चरणमा धेरै कार्यालय डिभिजनका रुपमा रहने भएका कारण भूगोल मिलाएर राख्ने तयारी सरकारको छ । जिल्लामा हाल रहेका कार्यालयको बोर्डमा नेपाल सरकार हटाएर प्रदेश सरकार लेखिने भएको छ ।


सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, पर्यटन, खानेपानी, जलउत्पन्न कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, सहकारी डिभिजन, यातायात, सडक कार्यालय भने सीमित जिल्लामा राखिने भएको छ । यसरी स्थापना भएका कार्यालयलाई निर्देशनालय भन्ने वा डिभिजन कार्यालय नाम राख्ने भन्नेबारे अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन । यी कार्यालय आफ्नो जिल्लामा लग्न सांसदले समेत लबिङ गरिरहेका छन् । प्रदेशअन्तर्गत रहने सरकारी कार्यालय कर्मचारीसमेत मातहतमा आइसकेका छन् ।


प्रदेशले ४ वटा सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय जिल्लामा राख्ने तयारी गरेको छ । १४ जिल्लामध्ये कुन कुन जिल्लामा राख्ने भन्नेबारे हाल छलफल भइरहेको मन्त्री आङ्बोले बताए । यसैगरी वन कार्यालय हरेक जिल्लामा राखिने भएको छ । पर्यटन कार्यालय भने २ वटा मात्र स्थापना हुने भएका छन् ।


सिंचाइ कार्यालय प्रदेश एक सबै जिल्लामा स्थापना गरिने भएको छ । खानेपानी कार्यालयमा भने ५ वटा मात्र स्थापना हँुदै छन् । जलउत्पन्न कार्यालय प्रदेशमा २ वटा स्थापना हुने मन्त्री आङ्बोले बताए । यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्र भने प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा स्थापना गर्ने तयारी छ । पशु भेटनरीका १४ कार्यालय स्थापना हुनेछन् । १४ वटा जिल्ला अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रदेशमातहत रहनेछन् ।


प्रदेशका १४ जिल्लामा २ सहकारी डिभिजन कार्यालय स्थापना हुँदै छन् । त्यसैगरी ३ घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालय र ६ यातायात व्यवस्था कार्यालय रहनेछन् । सडक डिभिजन कार्यालय यो प्रदेशमातहत ७ वटा रहने भएका छन् । खारेजीमा परेका सरकारी कार्यायलको भवनामै प्रदेश सरकारले अफ्ना मातहतका कार्यालय राख्ने तयारी भएको मन्त्री आङ्बोले बताए ।


यसैबीच, प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहने गरी तीनवटा बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद्, प्रदेश पर्यटन बोर्ड र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठन हुने भएको हो । असोजभित्र यी तीनै संस्था गठन हुने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७५ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?