१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सार्वजनिक जग्गा खोज्दै उपमहानगर

सार्वजनिक जग्गामा कतै बस्ती, कतै खेतीपाती
अतिक्रमणबाट जोगाएर सार्वजनिक संरचना बनाइने

सुनसरी — सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गालाई थप अतिक्रमित हुनबाट जोगाएर सदुपयोग गर्न इटहरी उपमहानगरले त्यस्ता जग्गा खोजी सुरु गरेको छ । बिहीबार मालपोत र नापी कार्यालयमा इटहरी उपमहानगरमा रहेका सार्वजनिक सरकारी, ऐलानी पर्ती जग्गा छुट्याइदिन आग्रह गरिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा खोज्दै उपमहानगर

सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गासँगै अरूका पनि कित्ता नम्बर खुले पनि कहाँको नक्साअन्तर्गतको कित्ता नम्बर हो छुट्याउन नसकेपछि समितिले नम्बरी र सार्वजनिक सरकारी जग्गा छुट्याउन आग्रह गरेको हो ।


स्वामित्वमा समितिले साविक इटहरी नगरपालिका र पछि गाभिएका साविक गाविसका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा खोजी गर्न गठित समितिको वैठकले खोजी सुरु गरेको समितिका संयोजक वडा १३ का अध्यक्ष शिवनारायण चौधरीले बताए । उपमहानगर क्षेत्रमा रहेका सरकारी ऐलानी पर्ती जग्गा पहिचानका लागि पहिले नापी कार्यालयसँग समन्वय गरेर वडा नक्साको आधारमा ती छुट्याउने संयोजक चौधरीले वताए । उनले भने, ‘नक्सा प्राप्त भएपछि प्राविधिकसहित प्रत्येक वडामा पुगेर जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र नागरिक समाज लगायतसँग सर्वपक्षीय छलफल गरिनेछ ।’


उनले इटहरीमा सरकारी स्वामित्वका जग्गाहरू धेरै भए पनि कतै बस्ती बसेको, कतै खेती भइरहेको देखिएकाले ती जग्गा खोजी गरेर संरक्षण गर्ने र त्यस्ता जग्गामा बहुजातीय संग्रहालय, क्रिकेट, फुटबल खेल्ने खेलकुद मैदान, आन्तरिक पर्यटक आकर्षित गर्न बालउद्यान वा खुला पार्क, सार्वजनिक पुस्तकालय, निर्माण गर्न सकिने बताए ।


उनले उद्योग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीसँग बसेर जंगल, खोला खोल्सी, खहरे किनार क्षेत्रका जग्गा पहिचानका लागि छलफल गरेर समितिले सार्वजनिक, पर्ती, ऐलानी जग्गा कहाँ कति छ जानकारी प्राप्त गर्ने बताए । यसअघि इटहरी उपमहानगरका इन्जिनियर विकास भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको जग्गा खोजबिन तथा संरक्षण समितिले उपमहानगरमा ९ सय ९५ विगाह ६ कठ्ठा डेडधुर जग्गा ऐलानी, पर्ती, जग्गा रहेको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।


समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा खोलानाला, पोखरी, मठमन्दिरले चर्चेकोसहित साविकको इटहरीमा २ सय ३० बिघा ७ धुर, खनारमा ३ सय २६ बिघा १९ कठ्ठा ११ धुर, एकम्वामा १ सय ७३ बिघा १६ कठ्ठा ११ धुर, पकलीमा १ सय २२ बिघा ६ कठ्ठा ५ धुर र हाँसपोसामा १ सय ४१ विघा १५ कठ्ठा १५ धुर जग्गा छ ।


प्रतिवेदनमा उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा वा सरकारी सार्वजनिक जग्गा भनेर देखिए पनि संरक्षण र सदुपयोग हुन नसकेकाले अरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको कित्ता नम्बर र नक्साबाट छुट्याउन समितिले पहल गरिरहेको चौधरीले बताए ।


समितिका सदस्य अधिवक्ता शारदा अधिकारीका अनुसार अघिल्लो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा वडावडामा रहेका जग्गाको कित्ता नम्बर उल्लेख गरिए पनि नक्सा पहिचान हुन नसकेकाले नापी र मालपोत कार्यालयबाट नक्सा पहिचान गरेर ती सवै जग्गा छुट्याएर संरक्षण गरिने छ ।


उनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण नगरे निकट भविष्यमा ती जग्गाको स्वामित्व अरूमा सर्न सक्ने भएकाले जग्गा खोजी कार्य तीव्र पारिएको बताइन् । उनले खोला खोल्सी अतिक्रमणले बाढीपहिरोको बेला बढी धनजनको क्षति हुन सक्ने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने भएकाले समितिले ती जग्गा छुट्याउन सुरु गरेको बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?