ओखलढुंगा — सिद्धिचरण नगरपालिका १० बेतेनीका नारायणप्रसाद धमलाको घर तीन वर्षअघि वैशाख १२ भूकम्पले क्षतविक्षत भयो । सुरुमा आएको प्राविधिक टोलीले उनको घर पूर्ण क्षतिको सूचीमा राखी रातो परिचयपत्र दियो ।
तर दोस्रोपटक आएको टोलीले उनको घर लाभग्राहीको सूचीमा राखेन । उनको घर यति जीर्ण भयो कि बस्नै नसकिने अवस्था भयो । अहिले त्यो घर भत्काएर अर्कै व्यक्तिको पुरानो घर किने र त्यहीँ टहरा जोडेर बसेका छन् । घर भत्किएको स्थानमा धान रोपिसके ।
‘नयाँ घर बनाउने पैसा छैन अनुदान लिन खोज्दा लाभग्राहीमा परिनस् भनियो,’ धमलाले भने, ‘यसको उपाय के हुनसक्ला भनेर सोधपुछ गर्दा प्राधिकरणमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ भने । पुनरावेदन हालेको छु तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भए नभएको जानकारी छैन ।’
धमला मात्रै होइनन् । उनीजस्ता १ हजार ६ सय जनालाई प्राधिकरणले गत साल गैरलाभग्राहीको सूचीमा समावेश गर्यो । गुनासो फाराम भरेर पुन: सर्वेक्षणका क्रममा लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका उनीहरूलाई गैरलाभग्राही भनिएको थियो । तर पुनरावेदन गर्ने बाटो भने प्राधिकरणले खुला गर्यो ।
त्यसैका आधारमा ति १ हजार ६ सयमध्ये जिल्लाभरिका ४ सय २० जनाले पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् । त्यसमध्ये १ सय ५ जनाको पुनरावेदन केन्द्रस्थित पुनरावेदन समितिमा पठाइसकिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ ।
बाँकी निवेदन आउने क्रम जारी रहेको एकाइका सामाजिक विकास विशेषज्ञ सुनिता अधिकारीले बताइन् । केन्द्रमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समिति रहेको छ । जसले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू टुंगो लगाउने काम गर्छ । यी गैरलाभग्राहीले समेत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गरेका छन् । तर यी पुनरावेदनको सुनुवाइ प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने लाभग्राही र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई नै स्पष्ट जानकारी छैन ।
पुनरावेदन समेत जिल्लामै आएर दिनुपर्ने भनिएपछि टाढाका पीडित सदरमुकाम आउन बाध्य छन् । केही स्थानमा एकाइले आफै गएर निवेदन लिए पनि अधिकांश स्थानीय तहका पीडितहरू जिल्ला आएर निवेदन दर्ता गरेका छन् । निवेदन लेख्नका लागि कानुन व्यवसायीको सहयोग चाहिने भएकाले पीडितलाई आर्थिक बोझ थपिएको छ ।
एउटा निवेदन लेखेबापत कानुन व्यवसायीले ५ सय देखि २ हजारसम्म लिएको गुनासो छ । ‘एउटा भूकम्प पीडितले पुनरावेदन दर्ता गर्नका लागि सदरमुकाम आउँदा र वकिललाई निवेदन लेखाउँदासम्म ५ देखि १० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था छ ।’ पीडितमध्येकै एक तुलसीमाया गिरिले भनिन्, ‘यदि मुद्दा सुनुवाइका क्रममा राजधानी जानुपर्यो भने त घर बनाउने खर्च मुद्दामै सकिने रहेछ ।’
त्यसमाथि तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिले विभिन्न जिल्लाका हजारौं पुनरावेदन सुनुवाइ कहिले गरिसक्ने भन्ने प्रश्न पनि भूकम्प पीडितहरूमा छ । आफैंविरुद्ध आफ्नै मातहतमा रहेको पुनरावेदन समितिमा निवेदन दर्ता गर्न लगाउनु नै नाटकीय र निष्प्रभावी प्रक्रिया भएको उनीहरूरूको गुनासो छ ।
