विराटनगर — आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित प्रदेश सभामा सचिव नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारसहितको ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता भए विवाद सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवसरह सेवा सुविधा पाउने प्रदेशसभा सचिवलाई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको मूल्यांकनलगायत सवै अधिकार दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । सचिवालयमा अहिले निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको व्यक्तिले निजामतीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र आर्थिक तथा प्रशासननिक काम समेत हेर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरूले यो विधेयक दर्ता नै नगर्ने पक्षमा थिए । तर अन्तिममा आएर दबाव परेपछि विधेयक दर्ता भइ सदस्यहरूलाई वितरण समेत भइसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएर प्रदेश सचिवालयका आफ्नै कर्मचारी नियुक्त भइसकेपछि मात्र ल्याइनुपर्ने विधेयक हतारमा ल्याएको निजामति कर्मचारीको आरोप छ ।
अहिले प्रदेश सचिवालयका सचिव, २ जना उपसचिव सहित सवै कर्मचारी निजामती सेवाबाट आएका छन् । उनीहरू निजामती कर्मचारीको मूल्याङकन र आर्थिक कारोवार राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको व्यक्तिले गर्न नसक्ने जिकिर गर्छन् । विधेयकको दफा ७ मा नियुक्त भएको सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दफा ७ को ‘क’ मा सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कार्य गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी प्रदेशसभामा आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने, विभागीय कारबाही गर्ने, सजाय र अवकाशसम्बन्धी कार्य गर्ने, प्रदेशसभा र सचिवालयको वार्षिक बजेट तयार गरी समितिसमक्ष पेस गर्ने, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने/गराउने जस्ता अधिकार दिएको छ । विधेयकमा निजामती कर्मचारीका हकमा भने यो नियम लागू हुनै छैन भन्ने शब्द लेखिएको छैन ।
‘यो विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भयो भने निजामती कर्मचारी एक छिन् पनि यहाँ बस्न सक्ने अवस्था हँुदैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘हामी निजामती ऐनअनुसार चल्ने हो प्रदेशका कानुन र ऐनले चल्न सक्ने अवस्था रहदैन ।’ राजनीतिक नियुक्ति भएर आएको व्यक्तिले निजामती कर्मचारीको कासमु भर्ने काम कसरी गर्न सक्छन् ? आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार त्यस्ता कर्मचारीलाई दिने हो भने निजामती कर्मचारीले कुनै पनि फायल उठाउन सक्ने अवस्था नरहने उनको तर्क छ ।
तर सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी सचिव नियुक्त नगरी सदन चलाउन नै कठिन भएको तर्क राख्छन् । ‘न हामीलाई सोधिन्छ न थाहा नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो मातहतको सचिव सरुवा भएको पत्रिकामा पढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ प्रदेश सभाको कामकारवाही सुचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, सचिवालयको स्थापना, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको गठन गरी व्यवस्थित बनउन विधेयक आवश्यक भएको भण्डारीको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक प्रदेश संरचनाकै बारेमा नकारात्मक टिपणी भइरहेका बेला थप आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै कानुन बनाउनु र राजनीतिक कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द बनाउने काम गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘अहिले प्रदेश लोक सेवा आयोग बन्ने कहिले प्रदेश सचिवालयमा आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्ने त्यसपछि आवश्यक पर्ने विधेयक हतारमा किन ल्याउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘कानुनका ठेली बनाउँदै जाने कार्यान्वयनका पाटा शून्य नै रहने भने प्रदेश सभाको औचित्य के त ?’
