२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

दमक–रवि सडक कालोपत्र गरिँदै

अर्जुन राजवंशी

दमक — वर्षौंदेखि रतुवा खोलैखोला जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका पूर्वी पहाडका जनता कालोपत्रे सडक बन्ने निश्चित भएपछि उत्साहित बनेका छन् ।

दमक–रवि सडक कालोपत्र गरिँदै

दमक–चिसापानी–रवि सडक कालोपत्रे भन्ने भएपछि ४० वर्षअघि देखेको सपना साकार हुन लागेको उनीहरूले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले दमक–चिसापानी–रवि सडक निर्माणका लागि दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निश्चित गरेको छ । सडकका लागि बजेट आउने निश्चित भएपछि इलाम र पाँचथरका पश्चिम–दक्षिण भेकका जनता हर्षित भएका हुन् ।

उक्त सडक निर्माणका लागि भदौ २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त रकम उपलब्ध हुने निश्चित भएको दमक–चिसापानी–रवि सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गगन पुरीले जानकारी दिए । मेची राजमार्गको विकल्पका रूपमा हेरिएको उक्त सडकको गत वर्ष पूर्णरूपमा ट्रयाक खोलिएको थियो । झापाको दमकबाट इलाम हुँदै पाँचथर जोड्ने ४४ किलोमिटर सडक निर्माण भए ताप्लेजुङदेखि झापासम्मको यात्रा मेची राजमार्गभन्दा ७० किलोमिटरले छोटो हुने दाबी गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले इलामको मर्चेबुङदेखि चिसापानीसम्म २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको पुरीले बताए । झापा र इलामको सिमानादेखि मर्चेबुङसम्म ६.२ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का लागिसकेको डिभिजन सडक कार्यालय दमकका इन्जिनियर रामभरोस चौधरीले बताए ।

दमकदेखि इलामको सिमानासम्मको ९ किलामिटर सडक यसअघि नै कालोपत्रे भइसकेको छ । चिसापानीदेखि रबिसम्मको लागि भने नेपाल सरकारले भेडेटारदेखि रबिसम्मको सडक खण्डअन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । ‘०३५ सालमा मैले रतुवा खोला किनारै–किनार बाटो बनाउने सपना देखेको थिएँ,’ तत्कालीन इभाङ गाविसका प्रधानपञ्च पूर्णबहादुर बस्नेतले भने, ‘त्यो सपना अहिले आएर साकार भइरहेको देख्दा निकै खुसी लागिरहेको छ ।’

०४९ सालतिर अकर–चतुरे–दमक मोटर बाटो नामकरण गरेर श्रमदानमार्फत सडक निर्माण थालेको उनले स्मरण गरे । ‘हामीले करिब डेढ वर्षसम्म प्रत्येक शनिबार बाटो खन्न श्रमदान गर्‍यौं’, उनले भने, ‘श्रमदानबाटै डेढ किलोमिटर बाटो बनाउन सफल भयौं । पछि आफ्नो गाउँ आफंै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम र बजेट आयो । त्यहींबाट यो बाटो निर्माणले मूर्तरूप पाएको हो ।’

सडक निर्माण समितिका पूर्वउपाध्यक्ष किरण राईले ०५१ देखि ०६९ सालसम्म पर्याप्त बजेट नआएकाले सडक निर्माण अझै पूरा नभएको बताए । उनले उक्त अवधिमा ३९ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट प्राप्त भएको बताए । तर, ०६९ पछि सडक निर्माणका लागि बजेटको मात्रा ठूलो भएको उनले बताए ।

‘यो सडक बनाउन थालेको धेरै भए पनि यति चाँडै कालोपत्रे हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । तर, बाँकी रहेको खण्डका लागि पनि आवश्यक बजेट निश्चित भएको खबरले सबैभन्दा धेरै खुसी भएका छौं,’ उनले भने । अध्यक्ष पुरीले अर्थ मन्त्रालयले तीन वर्षभित्रमा कालोपत्रे गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको बताए । उनले ढिलोमा अबको ४ वर्षभित्रमा दमक–चिसापानी–रबि सडक पूर्ण रूपमा कालोपत्रे भइसक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले ड्रेन, ब्रेस्ट वाल, रिटेनिङ वाल, ग्राभेल र कालोपत्रेसहितको ठेक्का प्रक्रिया चाडै सुरु हुने बताए । उक्त सडक प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्ने नेताहरूकै क्षेत्रको सडकको निर्माण कार्यले लामो समयदेखि गति नपाउँदा स्थानीयवासी विरोधमा समेत उत्रिएका थिए ।

स्थानीयको दबाबपछि तीन बर्षदेखि भने उक्त सडकलाई सरकारले प्राथमिकता ‘एक’ मा राखेको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राखेर सरकारले तीन वर्षदेखि नियमित रूपमा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढीका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

उक्त सडकलाई नेपाल–चीन–भारत गरी त्रिदेशीय रणनीतिक सडकका रूपमा समेत विकास गराउन प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव राखेको अध्यक्ष पुरीले बताए । उनका अनुसार उक्त सडकले भारतको फत्तेपुरदेखि चीनको घाङ्लासम्म जोड्छ । सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भए, पूर्वी पहाडी जिल्लाका कृषि उत्पादनलाई तराईका बजारसम्म ल्याउन सहज हुन्छ ।

डिभिजन सडकका इन्जिनियर चौधरीका अनुसार सडक खण्डमा पर्ने दूधे खोल्सी, मजुवा, बाघमारा र घर्तिदोभानमा पुल निर्माणको कार्य भइरहेको छ । ६ वटा बक्स कल्भर्ट र ३ वटा स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण भइसकेको छ ।

दमक–रबि काउन्टरका कर्मचारी रोजर राईका अनुसार उक्त सडकमा दैनिक अहिले ५२ वटा यात्रुवाहक गाडी चल्छन् । मोटरसाइकल, सागसब्जी बोक्ने तथा अन्य सामान बोक्ने गरी करिब एक सय गाडी दैनिक गुड्छन् । तर, सडकको अवस्था राम्रो नभएकाले बर्खामा सवारी सञ्चालन पूर्ण रूपमा अवरूद्ध हुने गरेको छ भने हिउँदमा रतुवा खोलैखोला गाडी गुड्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७५ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?