कर्मचारी थपको सिफारिस

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ९ एकाइमा रहने गरी ३ हजार ७ सय २१ दरबन्दी स्वीकृति दिएको थियो ।

तर मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ४ हजार ३ सय ३४ कर्मचारी प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रदेश सभाका लागि ६०, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ५०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ४४, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश कोष नियन्त्रणको कार्यालयमा समेत ९६ दरबन्दी आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निकाय समेत गरी ८१६, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमा ५९७, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२४६, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निकाय र अस्पतालमा समेत १४०६ र मुख्य महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १९ कर्मचारी दरबन्दी आवश्यक भएको भन्दै संघीय सरकारसँग स्वीकृतिका लागि सिफारिस पठाएको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।

यसै गरी मन्त्रिपरिषद बैठकले धनकुटा सदरमुकामा रहने गरी प्रदेशअन्तर्गतका सामाजिक शिक्षा निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयका कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन चार दिनभित्र ती कार्यालय स्थापना भइसक्ने मन्त्री कार्कीले बताए । यसै गरी सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्यामु गाउँपालिकाको केन्द्र तोक्ने विवादको अन्त्य गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त गापाको केन्द्र चौरीखर्क–३ मा राख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि गापाको केन्द्र नाचेहाङमा थियो ।

बैठकका प्रदेशअन्तर्गत रहने अन्य कार्यालयहरू कुनकुन जिल्लामा राख्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । पर्यटन कार्यालय धरान/इटहरीमध्ये एक ठाउँमा राख्ने सम्भावन छ । यसैगरी कारभिट्टा र सोलुमा पर्यटन कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश मातहतमा रहने यातायात कार्यालय झापा, इटहरी र उदयपुर जिल्लामा राख्ने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो । यी कार्यालय राख्ने बारेमा निर्णय भने हुन बाँकी छ ।

सचिवायलय विधेयक टेबल
आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहित प्रदेशसभामा सचिव नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारसहितको ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा टेबल भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विधेयक टेबल गर्दै प्रदेश सभाको सदनलाई व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याएको दाबी गरे ।

‘प्रदेशसभा स्थापनादेखि नै निजामती कर्मचारी र संघीय सरकारका प्रहरीहरूको सहयोगले सदन चल्दै छ,’ कार्कीले भने, ‘अझै एक वर्ष उहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ ।’ प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएर संसद सचिवालयको छुटटै कर्मचारी संयन्त्र नबन्दासम्म निजामती कर्मचारीहरूकै सहयोगमा प्रदेश सभा सञ्चालन हुने उनको भनाइ थियो । संघले लोक सेवा आयोगको ऐन नबनाएका कारण प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन हुन ढिलो भएको बताए ।

राजनीति नियुक्तिबाट आएको व्यक्तिले निजामतीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र आर्थिक तथा प्रशासननिक काम समेत हेर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीहरू रुष्ट बनेका थिए । विधेयक छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी दलका कांग्रेसका सदस्य अगमलाल चौधरीले सचिव नियुक्तिसँग प्रदेश सभामा दोहोरो स्वामित्व सृजना हुने खतरा रहेको दाबी गरे । निजामती कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्तिसँग बन्ने संरचनाले दोहोर स्वामित्व स्थापित भई काम प्रभावित हुने भन्दै सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
कांग्रेसकै महमत ताहिर मियाँले विधेयक त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै संशोधन माग गरे । ‘विधेयकमा धेरै बुँदा दोहोरिएका छन्,’ उनले भने, ‘दोहोरो अर्थ समेत लाग्न भएकाले यसलाई दफावर छलफल गरिनुपर्छ ।’ सत्तापक्षका सदस्य नारायण बुर्जामगरले सचिवको अधिकारलाई सन्तुलित पारिनुपर्ने बताए । सदस्य उमिता विश्वकर्माले संविधानसँग नबाझिने गरेर विधेयक बनाउनुपर्ने भन्दै सचिवका योग्यताका केही बुँदामा असहमति राखिन् ।

‘निर्मलाको हत्यामा संलग्न कहिले पक्राउ पर्छन् ?’

विराटनगर– प्रदेश १ सभाको सोमबारको बैठकमा सत्तापक्षका सदस्यले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । आइतबारको बैठकमा बोल्ने सदस्यले पन्तका हत्यारालाई कारबाही माग गरेका थिए । आइतबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सत्तापक्षका सदस्य अम्बिका थापाले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको महिना दिन पुग्न लाग्दासमेत गहिरो अनुसन्धान भई अपराधी पत्ता नलाग्नु दु:खद भएको बताइन् । ‘हत्यापछि प्रमाण नष्ट पार्न आदेश दिने कन्चनपुरका प्रहरी प्रमुखलाई तत्काल पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबाट धेरै कुरा खुल्छ र हत्यारासम्म पुग्न सकिन्छ ।’

राष्ट्रपतिले समेत चासो र चिन्ता व्यक्त गरी सक्दा समेत अपराधी पक्राउ पर्न नसक्नु लाजमर्दो कुरा भएको उनको भनाइ थियो ।शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेसकी सदस्य लीला सुब्बाले पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नु गृहमन्त्रीको समेत असक्षमता भएको भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरिन् । दुई तिहाइको सरकारले खुट्टा कमाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै तत्काल अपराधी जोजो छन् उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिन् । कांग्रेसकै सदस्य चुमनारायण तबदारले निर्मलाका हत्यारा पत्तै नलागेको कि पक्राउ नगरिएको हो भनी प्रश्न गरे ।

स्थायी राजधानी खै ?
प्रदेश सभा वैठकको शून्य समयमा बोल्ने हरेक सदस्यले पछिल्लो समय स्थायी राजधानी र नामांकनको विषयलाई उठाउने गरेका छन् । सरकारका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले साउनभित्र यी दुवै मुद्दाको सम्बोधन हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । असोज लागिसक्दा पनि यो प्रस्तावले सदनमा प्रवेश पाएको छैन । सोमबारको बैठकमा पनि शून्य समयमा बोल्ने सदस्यहरूले यही कुरा उठाए ।

सत्ता पक्षकी सदस्य विनादेवी राईले स्थायी राजधानी र नामांकनाको प्रस्ताव तत्काल सदनमा आउनुपर्ने माग गरिन् । उनले ३ हिमाली जिल्ला ७ पहाडी र ४ तराईका जिल्ला रहेको प्रदेश १ को राजधानी भौगिलिक आधारमा गरिनुपर्ने जोड दिएकी छिन् । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचाहन झल्किने नाम राखिनुपर्ने उनको
जोड थियो ।

कांग्रेसकी सदस्य लीला सुब्बाले २ तिहाइ भएको सरकारलाई स्थायी राजधानी र नामांकन गर्न केले रोकेको हो भन्ने प्रश्न गरिन् । यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सदस्य विष्णु तुम्बाहाम्फेले दैनिक जसो प्रदेश सभाको गेटमा नामांकन र स्थायी राजधानीको माग गर्दै बसेका समूहलाई सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको
आरोप लगाइन् ।