बालबालिका संरक्षणमा जनप्रतिनिधि

धनकुटा — सहिदभूमि गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिका बढ्न थालेपछि ‘अनाथसँग अध्यक्ष’ नाम दिएर संरक्षण गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

बालबालिका संरक्षणमा जनप्रतिनिधि

गाउँपालिकाको एउटै विद्यालयमा सयभन्दा बढी बालबालिका अनाथ छन् । अधिकांश विद्यालयमा यस्तै समस्या पाइएपछि संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरिएको अध्यक्ष मनोज राईले बताए ।

‘हाम्रो गाउँपालिकाभित्रका बालबालिका संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारकै हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि अनाथ बालबालिकाको तथ्यांक लिने काममा जुटिसकेका छौं ।’ गाउँपालिकाको बैठकले अभियानको निर्णय गरेर काम अघि बढाएको छ । पहिलो चरणको अभियानको कार्यका लागि गाउँपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष राईले बताए । अधिकांश वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका घटनाबाट अभिभावक गुमाएको अवस्था रहेको जनाइएको छ । कतिपयका बाबु वैदेशिक रोजगारमा गएर वर्षौं नफर्किएका र आमाले अन्यत्र विवाह गरेपछि बालबालिका अनाथ बन्ने क्रम बढेको ठाकुरदेवी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक डिल्लीराम न्यौपानेले बताए ।

यसैगरी कतिपय भने आमा वैदेशिक रोजगारमा गएका बेला बाबुले दोस्रो विवाह गरेपछि यो समस्या उब्जिएको स्थानीयको भनाइ छ । अधिकांश बालबालिका उनीहरूको अवस्था कोट्याउँदा भक्कानिन्छन् । त्यसैले मानसिक रूपमै यस प्रकारका समस्याका बालबालिकामा असर पर्ने गरेको उनले बताए ।

जटिल अवस्था बनिसकेकाले यसका लागि कार्यक्रम गर्नैपर्ने अवस्था आएको शिक्षिका सीता पोखरेले बताउँछिन् । यसैबीच थलथलेस्थित ठाकुरदेवी माविमा एकै विद्यालयमा सयभन्दा बढी बालबालिका अनाथ भएकाबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकासित भएको थियो । समाचारका माध्यमले उक्त विद्यालयका बालबालिकालाई अध्ययन तथा संरक्षकत्वका लागि विभिन्न निकायबाट चासो राखिए पनि अभिभावक अभावमा ती निकायमा पठाउन नसकिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक न्यौपानेले बताए ।

अधिकांशको भविष्य कतातिर मडारिने हो भन्ने अन्दाज समेत गर्न नसकिने अवस्थाका बालबालिकालाई राज्यले उचित सम्वोधन गर्नुपर्ने शिक्षिका निर्मला वाग्लेको भनाइ छ । कतिपय विद्यालयको सिमित छात्रवृत्ति कोषबाट सामान्य सहयोग जुटे पनि अन्य आधार नहुँदा अनाथ बालबालिकाको भविष्य चिन्ताजनक बनेको शिक्षिका करुणा राई बताउँछिन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७५ १०:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?