कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८३

सहकारीको लेखापरीक्षणमा समस्या

भोजपुर — लाइसेन्स प्राप्त लेखापरीक्षक नहुँदा सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न समस्या भएको छ । वैशाखमा १ सय ५४ सहकारी संस्था नौवटा स्थानीय तहको मातहत रहने गरी हस्तान्तरण गरिएको थियो । अन्य २२ संस्थालाई कार्यक्षेत्रका आधारमा प्रदेश माताहत रहने गरी हस्तान्तरण गरियो ।

सहकारीको लेखापरीक्षणमा समस्या

स्थानीय स्तरमा रहेका संस्थाको लेखापरीक्षण गर्नका लागि भने सदरमुकाम या छिमेकी जिल्लाबाट जनशक्ति ल्याउनुपरेको संस्थाले जनाएका छन् । स्थानीय तहमा पुगेका शाखा र अन्य सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्ने बेला स्वीकृति लिएका लेखापरीक्षक जिल्लामा कम रहेकाले सदरमुकाम या छिमेकी जिल्ला संखुवासभाको खाँदबारी जानुपर्ने अवस्था छ ।

ती सबै तहमा पुगेका शाखालाई विषयगत शाखाका रूपमा निर्धारण नगरिँदा पनि सरकारले कर्मचारी पनि खटाएको छैन । जिल्लाको मध्य, पूर्वी, पश्चिम र दक्षिणका सातवटा स्थानीय तहका शाखाहरूको सदरमुकाम र साल्पासिलिछो गाउँपालिका र षडानन्दको सहकारी शाखाको अडिट गर्न खाँदबारी नै धाउने गरेका छन् ।

जिल्लामा ३ जना मात्र लाइसेन्सप्राप्त लेखा परीक्षक भएकाले उनीहरूलाई बोलाएर काम गर्नुपरेको संस्थाले जनाएका छन् । दोहोरो लेखा प्रणालीको राम्रो ज्ञान भएका लेखा परीक्षकको अभावमा टाढाबाट बोलाएर काम गर्नुपरेको जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष भरत ताम्राकारले बताए ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले सहकारी दर्ता, नियमन, नवीकरण, सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरे पनि अडिट गर्ने बेला लाइसेन्सप्राप्त लेखापरीक्षक नहुँदा समस्या भएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष वासुदेव पराजुली बताउँछन् । ‘सबै स्थानियले आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका शाखाको ऐन र विधान पारित गरिसकेका छन् । तर जिल्लामा ३ जनामात्रै लाइसेन्स प्राप्त लेखा परीक्षक रहेकाले टाढाटाढाबाट धाएरै लेखा परीक्षण गराउने गरेका छन्’, उनले भने । विषयगत शाखाका रूपमा तहमा स्थापित नहुँदा कर्मचारी नियुक्ति नभएको षडानन्द नगरपालिकाकी उपप्रमुख मेरिका राईले बताइन् ।

उनले विषयगत कार्यालयको रुपमा शाखा नरहँदा सरकारले कर्मचारी नपठाएकाले अडिट गर्न सदरमुकाम वा खाँदबारी धाउनुपरेको सुनाइन् । शाखालाई विषयगत कार्यालयका रूपमा स्थानान्तरण गर्न नसक्दा विगतका वर्षझैं योपटक पनि जिल्लाबाटै लेखापरीक्षक बोलाएरै अडिट गर्न लगाउने तयारी रहेको टेम्के मैयुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुवराज राईले बताए ।

सरकारले स्थानीय तहमा लाइसेन्सप्राप्त कर्मचारी नपठाएकाले दिन मारेरै शाखाको लेखापरीक्षण गर्न जिल्लाबाटै लेखापरीक्षक झिकाउने या लैजाने गरिएको अरुण गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी निरोज कार्कीले बताए । उनका अनुसार तहमा विषयगत शाखाका रूपमा विस्तार नहुनाले लेखापरीक्षणका लागि अन्यमै भर पर्नुपरेको बताए ।

९ वटा स्थानीय तहमध्ये हतुवागढी, आमचोक र षडानन्द नगरपालिकाले यसअघि नै सहकारीका सबै ऐन पास गरिसकका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७५ १०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?