शैक्षिक कानुन नहुँदा समस्या

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय धनकुटाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजना गरेको अनौपचारिक शिक्षासम्बन्धी अन्तक्रियाका सहभागीले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । यसबाट खासगरी शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, दरबन्दी मिलानलगायत काममा समस्या भएको धनकुटा नगरपालिकाका उपप्रमुख शकुन्तला बस्नेतले बताइन् ।

स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्नेमा संघीय सरकारले अझै पनि पुरानै कानुनको आडमा हस्तक्षेपकारी कार्य गरेको उनको तर्क छ । ‘जनप्रतिनिधि चुनिएको १३ महिना बितिसक्दा पनि अझै केन्द्रको हस्तक्षेपकारी भूमिका खेप्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकार यही ढंगले कसरी अधिकारसम्पन्न हुने हो भन्ने चिन्ता छ ।’

आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मका लागि स्थानीय सरकारले कानुन तथा कार्यविधि बनाएर शिक्षासम्बन्धी कार्य गर्न संविधानमा किटान गरिए पनि स्वायत्त भएर कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख पर्शुराम नेपालको भनाइ छ । पुरानै ऐनका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाले शिक्षा कार्यविधि तथा ऐन बनाएर शिक्षक नियुक्तिको काम गर्दा अदालतमा मुद्दा खेप्नु परेको उनले बताए ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाले आफ्नै स्थानीय कानुनका आधारमा २० शिक्षक नियुक्ति गरिसकेको छ । ‘हामी उजुरबाजुरबीच पनि आफूले बनाएको कानुनलाई कार्यान्वयनतर्फ प्रयासरत छौं’, प्रमुख नेपालले भने, ‘स्थानीय तहलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु भनेको अधिकार सम्पन्न गराउन नचाहनु भन्ने स्पष्ट छ ।’
स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीचको कानुनी संक्रमणका कारण औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाका गतिविधि गर्न समस्या भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ धनकुटाका प्रमुख रामबहादुर थापाले बताए ।

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक खड्गबहादुर कमालले पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उचित समन्वय हुन जरुरी रहेको तर्क राखे । स्थानीय तहले बनाएको कानुन केन्द्र सरकारले कुण्ठित पार्ने गुनासो बढेको उनले स्वीकार गरे । यस्ता जटिलता चिरेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।