करसम्बन्धी विधेयक पारित

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । ५७ दफामा रहेको यो विधेयकले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कर लगाउने र उठाउने काम गर्नेछ ।

विधेयकले छुट्टै प्रदेश कर कार्यालयको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश सरकारका स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा एक वा त्यसभन्दा बढी तहका कर अधिकृतहरू, कर सहायक तथा सहयोगीलाई काम लगाउन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ ।


विधेयकको दफा ९ मा घरजग्गा रजिष्ट्ेरशन शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तो शुल्क स्थानीय तहले उठाउने छन् । यसरी उठेको शुल्कमध्ये ६० प्रतिशतले हुने रकम स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

Yamaha


दफा १० मा सवारीसाधन करको व्यवस्था छ । सवारी कर भन्नाले इन्धन वा ऊर्जा प्रयोग गरी यान्त्रिक शक्तिबाट सडकमा चल्ने साधनलाई भनी परिभाषा गरिएको छ । टाँगा, रिक्सा, पावर टेलर, र विद्युतीय रिक्सालाई समेत सवारीसाधन कर सम्बन्धित स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।


प्रदेशले मनोरन्जन कर, विज्ञापन करका साथै कृषिमा समेत कर लगाउने भएको छ । विधेयकको दफा १३ मा कृषि आयमा करको व्यवस्था छ । कृषि आयमा लाग्ने कर स्वयंकर निर्धारण प्रणालीमा आधारित हुनेछ । यो कर लगाउने प्रक्रिया प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने जनाइएको छ ।


यसैगरी प्रदेशले पर्यटन शुल्क लगाउने भएको छ । यसरी लगाउने कर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जुन तहबाट जति प्रतिशत लगानी भएको छ, त्यहीका आधारमा करको रकम बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ तर प्रदेशमा प्रवेश गरेको आधार मानी भने पर्यटन शुल्क लगाइनेछैन ।


सार्वजनिक महत्त्वमा ध्यानाकर्षण
प्रदेश सांसदले विभिन्न सार्वजनिक महत्वका विषयमा संसद वैठकको शून्य समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सदस्य साबित्राकुमारी रेग्मीले मानसीक रोगीका लागि निशुल्क उपचार सहितको आवासगृह स्थापनाको माग गरिन् । यसैगरी अर्की सदस्य इन्दिरा राईले संविधान दिवसकै दिन राष्ट्र विखण्डनकारीले खुलासभा गर्दासमेत सरकार मुकदर्शक बनेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरिन् ।


सदस्य गोपालचन्द्र वुढाथोकीले सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको चिया मजदुरको दैनिक ज्याला नदिने चिया उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न माग गरे । उनले मेची अञ्चलका चिया मजदुरहरू आन्दोलनमा रहेको बताए । यसैगरी अर्का सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले मोरङको उत्तर क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा दिन प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा रहेको भन्दै दैनिकजसो हुने चोरी डकैतिको नियन्त्रण गर्न समेत सुरक्षा निकायले नसकेको आरोप लगाए ।


उनले सदनमा मन्त्रीको जवाफ समेत प्रष्ट आउन नसकेको गुनासो गरे । स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुबाको निकासी ठेक्का लगाउने अधिकार दिएको तर कार्य विधि समेत नहुँदा दोहन बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । सदस्य खिनु लङबा लिम्बुले सामाजिक सञ्जाल र विज्ञापनमा महिलाका अश्लील तस्वीर तथा भिडियो राखिएका कारण बलात्कारका घटना बढेको भन्दै प्रदेश १ मा यस्ता कार्यलाई रोक लगाउन माग गरिन् ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७५ १०:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रूख काटिए, वृक्षरोपण गरिएन

एक रुख काटिएबापत २५ बिरुवा रोप्ने भनिए पनि २६ हजार ५ सय २१ रुख काटिँदा एउटै रोपिएन
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — तीन वर्षयता चुरे र महाभारत पर्वत शृंखलामा हजारौं रुख काटिएका छन् । विद्युत र सडक विस्तारसँगै सामुदायिक वनको कार्ययोजनाअनुसार भन्दै २६ हजार ५ सय २१ रुख काटिएको हो ।

बिक्रीका लागि घाटगद्दी गरिएको खयर । उदयपुरमा तीन वर्षयता साल, खयर र अन्य जातका २६ हजार रुख काटिएको छ ।तस्बिर : डिल्लीराम

सामुदायिक वन क्षेत्रबाट ८ हजार ३ सय ९३ रुख काटिएको छ । बाँकी सगरमाथा लोकमार्ग, नगदाह–फत्तेपुर–धरान/चतरा–सिन्धुली–हेटौडा सडक योजना, सोलु कोरिडोर र हेटौंडा/ढल्केबर दुहबी ४०० भेभिए प्रसारण लाइन आयोजना विस्तारका लागि रुख काटिएका हुन् ।

आयोजना विस्तारका क्रममा हरियो रुख नै काटिएका छन । सामुदायीक वनले भने ढलापडा/सुख्खा रुख कटान गरेको हो । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारनै रुख काटिए पनि वृक्षरोपण भने गरिएको छैन ।

एक रुख काटिएवापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने भनिए पनि यसो गरिएको छैन । सडक र विद्युत विस्तारका लागि रुख काटिएपनि रुख रोप्ने काम नभएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । सडक विस्तार भएको क्षेत्रका ४१ सामुदायीक वन क्षेत्रका रुख काटिएको छ ।

सडक र विद्युत विस्तार अयोजनका लागि वातवरणीय असर प्रभाव मूल्याकन गरेर काटिएको छ । तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वातवरणीय असर प्रभाव मूल्यांकन नगरेको वनसम्वद्ध अधिकारीले बताए ।

‘रुख काटिएको क्षेत्रमा हालसम्म वृक्षारोपण भएको छैन,’ डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका उपसचिव वासुदेव झाले भने, ‘रुख काटिएको क्षेत्रमा त्यसबापत २५ गुणा बढी संख्यामा रुख रोप्नुपर्ने हो ।’ तर अहिलेसम्म वृक्षरोपणको काम नभएको उनले बताए ।

रुख रोप्नका लागि बजेट माग गरिए पनि हालसम्म निकासा नभएको धरान/चतरा/ हेटांैडा सडक योजना पूर्वी खण्ड कार्यालय गाईघाटले जनाएको छ । ‘रुख रोप्नका लागि १ करोड ५७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ लागत लाग्नेछ,’ डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरका सहायक वन अधिकृत लालबाबु यादवले भने, ‘तर हालसम्म रकम उपलब्ध भएको छैन ।’ रकम उपब्ध भए वन कार्यालयले नै रुख रोप्ने उनले बताए ।

सडकले कटान गरेको रुखको क्षतिपूर्ति स्वरुप ७१.८७ हेक्टरमा १ लाख १४ हजार ९ सय ९२ विरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म एउटा रुख पनि रोपिएको छैन । बिरुवा रोप्नुपर्ने ७१.८७ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराउन पनि समस्या हुने वन अधिकारी बताउँछन् ।

सडक विस्तारका लागि ठूलो संख्यामा रुख काटिँदा असर पर्ने सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । एकैपटक ठूलो संख्यामा रुख काटिने र त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप रुख नरोप्दा वातावरणमा असर पर्ने चौडण्डीगढी नगरपालिका प्रमुख खग्रेन्द राईले बताए । ७ सय ९९.५ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको उदयपुरमा ५३.७३ प्रतिशत क्षेत्रफल वनजंगलले ओगटेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७५ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT