करसम्बन्धी विधेयक पारित

विधेयकले छुट्टै प्रदेश कर कार्यालयको परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश सरकारका स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा एक वा त्यसभन्दा बढी तहका कर अधिकृतहरू, कर सहायक तथा सहयोगीलाई काम लगाउन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ ।

विधेयकको दफा ९ मा घरजग्गा रजिष्ट्ेरशन शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तो शुल्क स्थानीय तहले उठाउने छन् । यसरी उठेको शुल्कमध्ये ६० प्रतिशतले हुने रकम स्थानीय तहले स्थानीय सञ्चित कोषमा राखी ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

दफा १० मा सवारीसाधन करको व्यवस्था छ । सवारी कर भन्नाले इन्धन वा ऊर्जा प्रयोग गरी यान्त्रिक शक्तिबाट सडकमा चल्ने साधनलाई भनी परिभाषा गरिएको छ । टाँगा, रिक्सा, पावर टेलर, र विद्युतीय रिक्सालाई समेत सवारीसाधन कर सम्बन्धित स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशले मनोरन्जन कर, विज्ञापन करका साथै कृषिमा समेत कर लगाउने भएको छ । विधेयकको दफा १३ मा कृषि आयमा करको व्यवस्था छ । कृषि आयमा लाग्ने कर स्वयंकर निर्धारण प्रणालीमा आधारित हुनेछ । यो कर लगाउने प्रक्रिया प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने जनाइएको छ ।

यसैगरी प्रदेशले पर्यटन शुल्क लगाउने भएको छ । यसरी लगाउने कर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जुन तहबाट जति प्रतिशत लगानी भएको छ, त्यहीका आधारमा करको रकम बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ तर प्रदेशमा प्रवेश गरेको आधार मानी भने पर्यटन शुल्क लगाइनेछैन ।

सार्वजनिक महत्त्वमा ध्यानाकर्षण
प्रदेश सांसदले विभिन्न सार्वजनिक महत्वका विषयमा संसद वैठकको शून्य समयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सदस्य साबित्राकुमारी रेग्मीले मानसीक रोगीका लागि निशुल्क उपचार सहितको आवासगृह स्थापनाको माग गरिन् । यसैगरी अर्की सदस्य इन्दिरा राईले संविधान दिवसकै दिन राष्ट्र विखण्डनकारीले खुलासभा गर्दासमेत सरकार मुकदर्शक बनेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न माग गरिन् ।

सदस्य गोपालचन्द्र वुढाथोकीले सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको चिया मजदुरको दैनिक ज्याला नदिने चिया उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न माग गरे । उनले मेची अञ्चलका चिया मजदुरहरू आन्दोलनमा रहेको बताए । यसैगरी अर्का सदस्य उपेन्द्र घिमिरेले मोरङको उत्तर क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा दिन प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा रहेको भन्दै दैनिकजसो हुने चोरी डकैतिको नियन्त्रण गर्न समेत सुरक्षा निकायले नसकेको आरोप लगाए ।

उनले सदनमा मन्त्रीको जवाफ समेत प्रष्ट आउन नसकेको गुनासो गरे । स्थानीय तहले ढुंगा, गिटी, बालुबाको निकासी ठेक्का लगाउने अधिकार दिएको तर कार्य विधि समेत नहुँदा दोहन बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । सदस्य खिनु लङबा लिम्बुले सामाजिक सञ्जाल र विज्ञापनमा महिलाका अश्लील तस्वीर तथा भिडियो राखिएका कारण बलात्कारका घटना बढेको भन्दै प्रदेश १ मा यस्ता कार्यलाई रोक लगाउन माग गरिन् ।