श्रम ऐन कार्यान्वयनमा कडाइ गरिँदै

यसै क्रममा बुढीगंगा गाउँपालिका ३ बाँसबारीस्थित सुरभी पोलिमर्स प्रालि उद्योगको कागजपत्र झिकाउने श्रम कार्यालय विराटनगरले आदेश गरेको छ । ‘हाइलाइफ’ ब्राण्डको चप्पल उत्पादन गर्दै आएको उक्त उद्योगमा अनुगमनको क्रममा मजदुरहरूको श्रम शोषण गरेको पाइएपछि श्रम कार्यालयले त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्र झिकाउने आदेश गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले उद्योगको व्यालेन्ज सिट, सेलरी सिट, श्रमिकको हाजिरी रजिष्टर, पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको भरपाई एक साता भित्र श्रम कार्यालयमा बुझाउन आदेश गरेको छ ।

श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मणिनाथ गोपले उद्योगले श्रमिकहरूको श्रम शोषण भएको अनुगमनको क्रममा फेला परेको बताए । ‘अनुगमनपछि कम्पनीको सबै कागजपत्र कार्यालयमा ल्याउन आदेश दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा कागजपत्र आएपछि थप प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं ।’

उद्योगले श्रमिकलाई भुक्तानी गरेको भरपाईमा श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक नदिएको देखिएकाले उद्योगको कागजपत्र लिएर उपस्थित हुन आदेश गरेको उनको भनाई थियो । उद्योगलाई तत्काल श्रम ऐन लागू गर्न निर्देशन दिएको उनले सुनाए ।

उद्योगले श्रम ऐन लागू नगरे बैंक खाता रोक्काका साथै चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्ने गोपले बताए । करिब २ सयजना मजदुर कार्यरत रहेको उद्योगमा धेरै दिनदेखि श्रम शोषण गर्दै आएको अनुगमनको क्रममा आइतबार फेला परेको थियो । श्रम कार्यालय विराटनगर र विभिन्न चारवटा ट्ेरड युनियनले गरेको अनुगमनका क्रममा उद्योगले श्रमिकलाई श्रम सम्झौतासमेत नगराइ काममा लगाउँदै आएको पाइएको थियो ।

‘अनुगमन टोली आएको थाहा पाएपछि उद्योगका म्यानेर कैलाश मण्डलले त्यहाँ कार्यरत सबै मजदुरहरूलाई एउटा कोठामा थुनेर राखिएको थियो,’ गोपले भने, ‘श्रम शोषण गरेको पोल खुल्ने डरले ५० जनाभन्दा बढी मजदुरलाई कोठामा थुनेर राखेको अनुगमनको क्रममा फेला पर्‍यो ।’

अनुगमनमा नेपाल समाजवादी ट्ेरड यूनियन महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेजलाल कर्ण, जिफन्ट नेपालको प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्ेरड युनियनका प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र राय र नेपाल ट्ेरड यूनिय मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइरालालगायत सहभागी थिए ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र भदौ १९ गते श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालय अनुगमन गर्दै आएको छ । ऐन जारीसँगै निजी विद्यालय, अस्पताल, सेक्युरिटी कम्पनी र एयरलान्यसमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा मजदुरले त्यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरेपछि अनुगमन सुरु गरेको गोपले सुनाए ।

उनले यसअघि विराटनगरस्थित निजी विद्यालयलगायत गोल्डेन र श्री अस्पतालमा अनुगमन गर्दासमेत त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको तलबलगायतको सेवा सुविधा नदिने गरेको पाइएकोले ऐन कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको बताए ।

केहीले ऐनले तोकेअनुसारको सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन थालेको र केहीले समय लिएको उनले सुनाए । श्रम ऐनको दफा ५२ मा सञ्चयकोष, दफा ५३ उपदान, दफा ५४ औषधोपचार खर्च, दफा ५५ मा दुर्घटना बिमा र दफा १० र ११ मा रोजगार सम्झौताको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।