प्रतिष्ठानको चेक विवाद

भौचर र कागजपत्रबिनै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ५ लाख ५० हजारको चेक साटिएको भेटियो
कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — कारोबारै नभएको व्यक्तिलाई बिनाडकुमेन्ट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चेकमार्फत ५ लाख ५० हजार रुपैयाँको भुक्तानी गर्न दिएको खुलेको छ ।

सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । तस्बिर : कान्तिपुर

प्रतिष्ठानले पर्वत जिल्लाको साविक आथेर डाँडाखक गाविस ७ का २४ बर्षीय जीवन पौडेलालाई गत बैशाख २३ मा एनआइसी एसियाको चेक नम्बरमार्फत उक्त रकम दिइएको खुलेको हो ।


प्रतिष्ठानले आफ्नो खर्च रुजु गर्ने क्रममा बैंकले चेकबाट रकम भुक्तानी गरेको देखाए पनि प्रतिष्ठानमा त्यसको कुनै पनि कारोबार भएको कागजपत्र, भौचर, टिप्पणीको हार्डकपी र कम्यूटरमा संचित अवस्था केही नदेखिएपछि घटना बाहिरिएको हो । पौडेलले पनि उक्त रकम एनआइसी एसियाको मोरङको इन्द्रपुर शाखाबाट नागरिकताको फोटोकपी राखेर चेक भजाएको भेटिएको छ ।

Yamaha


व्यक्तिको नाममा ५ लाख ५० हजारको चेकमा रजिष्ट्रारलाई भुक्तानी दिने अधिकार छैन । कसैले कारोबार गरे पनि ठुलो रकम भुक्तानी गर्नुपर्दा व्यक्तिको नाममा चेक नबनाई फर्म वा संस्थाका नाममा मात्र चेक बनाउनुपर्ने प्रतिष्ठानको नियम छ । बैशाख तेस्रो सातामा चेक दिइएपनि घटना भने हालैमात्र सार्वजनिक भएको हो ।


प्रतिष्ठानले गरेको कारोवारको चेक र खर्च तुलना गर्दा पौडेललाई दिइएको चेकको हार्डकपी र सफ्टकपिको कुनै पनि कागजपत्र रेकर्ड नपाएपछि रहस्यमय बनेको छ । चेकमा प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र आर्थिक महाशाखा प्रमुख म्यानेजर रुपा सिन्घाची अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।


जतिसुकै सानो रकमको चेकमा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि किन कस्लाई कुन प्रयोजनकालागि रकम दिनुपर्ने हो सोको विवरण र टिप्पणी उठाएको डकुमेन्ट सहितको हार्डकपी र सफ्टकपी चेकजाँच गरेर मात्र चेकमार्फत भुक्तानी दिने काम प्रतिष्ठानबाट हँुदै आएको छ । उपकुलपति राजकुमार रौनियारले रजिस्ट्रार श्रेष्ठसँग तीन दिनअघि स्पष्टीकरण मागेका छन् । रजिस्ट्रारलाई उपकुलपतिले स्पष्टीकरण लिएपछि रजिस्ट्रारले आफू मातहतको आर्थिक प्रशासन प्रमुख रुपा सिन्घाची अग्रवाललाई स्पष्टीकरण लिएका छन् । उक्त विषयमा रुपाले भनिन्, ‘मलाई यसबारेमा केही थाहा छैन र भन्नु पनि छैन । चेकमा हस्ताक्षर सबै ‘फेक’ हो ।’


सिंघान्चीले रजिस्ट्रारलाई लेखेको पत्रमा उक्त चेकमा भएको आफ्नो हस्ताक्षरमा शंका लागेकाले प्राविधिकरुपमा परीक्षण गरेर यकिन गर्न आग्रह गरेको श्रोतले बतायो । रजिष्ट्रार श्रेष्ठले पनि चेकमा रहेको उक्त सही आफ्नो नभई फर्जी भएको बताए । उनले पौडेलले भजाएको चेकको बिषयमा बुझिरहेको बताए । उनले आर्थिक महाशाखा प्रमुखलाई सोधेपुछ गरिरहेको र उक्त चेकमा फर्जी सही गरेर इन्द्रपुर शाखाबाट चेक साटेको देखिएको बताए ।


बैंकले प्रतिष्ठानबाट रकम लिन चेकमार्फत भजाउने जीवन पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा आफू अनभिज्ञ रहेको बताएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७५ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

श्रम ऐन कार्यान्वयनमा कडाइ गरिँदै

बुढीगंगा गाउँपालिकाको सुरभी पोलिमर्स उद्योगको कागजपत्र झिकाउने श्रम कार्यालय विराटनगरले आदेश
देवनारायण साह

मोरङ — यहाँका उद्योग तथा निजी क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम ऐन कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालय विराटनगरले अनुगमन गरेर कडाई गर्न थालेको छ ।

यसै क्रममा बुढीगंगा गाउँपालिका ३ बाँसबारीस्थित सुरभी पोलिमर्स प्रालि उद्योगको कागजपत्र झिकाउने श्रम कार्यालय विराटनगरले आदेश गरेको छ । ‘हाइलाइफ’ ब्राण्डको चप्पल उत्पादन गर्दै आएको उक्त उद्योगमा अनुगमनको क्रममा मजदुरहरूको श्रम शोषण गरेको पाइएपछि श्रम कार्यालयले त्यससँग सम्बन्धित कागजपत्र झिकाउने आदेश गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।


कार्यालयले उद्योगको व्यालेन्ज सिट, सेलरी सिट, श्रमिकको हाजिरी रजिष्टर, पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको भरपाई एक साता भित्र श्रम कार्यालयमा बुझाउन आदेश गरेको छ ।


श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख मणिनाथ गोपले उद्योगले श्रमिकहरूको श्रम शोषण भएको अनुगमनको क्रममा फेला परेको बताए । ‘अनुगमनपछि कम्पनीको सबै कागजपत्र कार्यालयमा ल्याउन आदेश दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा कागजपत्र आएपछि थप प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं ।’


उद्योगले श्रमिकलाई भुक्तानी गरेको भरपाईमा श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिक नदिएको देखिएकाले उद्योगको कागजपत्र लिएर उपस्थित हुन आदेश गरेको उनको भनाई थियो । उद्योगलाई तत्काल श्रम ऐन लागू गर्न निर्देशन दिएको उनले सुनाए ।

उद्योगले श्रम ऐन लागू नगरे बैंक खाता रोक्काका साथै चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गर्ने गोपले बताए । करिब २ सयजना मजदुर कार्यरत रहेको उद्योगमा धेरै दिनदेखि श्रम शोषण गर्दै आएको अनुगमनको क्रममा आइतबार फेला परेको थियो । श्रम कार्यालय विराटनगर र विभिन्न चारवटा ट्ेरड युनियनले गरेको अनुगमनका क्रममा उद्योगले श्रमिकलाई श्रम सम्झौतासमेत नगराइ काममा लगाउँदै आएको पाइएको थियो ।


‘अनुगमन टोली आएको थाहा पाएपछि उद्योगका म्यानेर कैलाश मण्डलले त्यहाँ कार्यरत सबै मजदुरहरूलाई एउटा कोठामा थुनेर राखिएको थियो,’ गोपले भने, ‘श्रम शोषण गरेको पोल खुल्ने डरले ५० जनाभन्दा बढी मजदुरलाई कोठामा थुनेर राखेको अनुगमनको क्रममा फेला पर्‍यो ।’


अनुगमनमा नेपाल समाजवादी ट्ेरड यूनियन महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष तेजलाल कर्ण, जिफन्ट नेपालको प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्ेरड युनियनका प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र राय र नेपाल ट्ेरड यूनिय मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइरालालगायत सहभागी थिए ।


सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र भदौ १९ गते श्रम ऐन २०७४ कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालय अनुगमन गर्दै आएको छ । ऐन जारीसँगै निजी विद्यालय, अस्पताल, सेक्युरिटी कम्पनी र एयरलान्यसमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा मजदुरले त्यो सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरेपछि अनुगमन सुरु गरेको गोपले सुनाए ।


उनले यसअघि विराटनगरस्थित निजी विद्यालयलगायत गोल्डेन र श्री अस्पतालमा अनुगमन गर्दासमेत त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरूलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको तलबलगायतको सेवा सुविधा नदिने गरेको पाइएकोले ऐन कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको बताए ।


केहीले ऐनले तोकेअनुसारको सेवा सुबिधा उपलब्ध गराउन थालेको र केहीले समय लिएको उनले सुनाए । श्रम ऐनको दफा ५२ मा सञ्चयकोष, दफा ५३ उपदान, दफा ५४ औषधोपचार खर्च, दफा ५५ मा दुर्घटना बिमा र दफा १० र ११ मा रोजगार सम्झौताको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT