राजधानी र नामकरणबारे संसदमा छलफल

संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले राजधानी सार्ने विषयले नयाँ विवाद ल्याउने तर्क राखे । ‘पहिचानाका आधारमा नामकरण गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विराटनगरलाई सबैले राजधानी स्वीकारिसकेकाले नयाँ विवाद निकाल्नु हुँदैन ।’

एक मधेस एक प्रदेशको आवाज उठेका बेला विराटनगरलाई राजधानी बनाउने गरी १ नम्बर प्रदेशको भूगोल कायम भएको दाबी उनको थियो । विराटनगर सीमानजिक भएकाले ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको प्रचार अर्थहीन रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘राजदरबार हत्याकाण्ड र मिर्जा दिलसाद बेगको हत्या सुरक्षा घेराभित्र काठमाडौंमा भएको हामीले बिर्सेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘घामपानी, धूलो, धुवाँका कुरा हामी जनताका प्रतिनिधिले गर्न मिल्दैन् ।’ सत्तापक्ष नेकपाकै सांसद आशारत्न जबेगुले सरकारका मुख्य अंगहरु विकेन्द्रीत गर्न नहुने धारणा राखे । ‘राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने कुरा अनपयुक्त र अव्यवहारिक हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम भने पहिचानका आधारमा राखिनुपर्छ ।’

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले लिम्बूवान जोडेर पहिचानसहितको नामकरण गर्न माग गरिन् । बैठकमा सांसदहरुले उठाएका विषयको जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको छिट्टै सहमतिमै टुंग्याउने सरकारको पहल रहेको बताए । ‘मैले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने माग गरेर समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘अनेकताभित्र एकता खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

यसैबीच कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको बैठक बिहीबार बसेको छ । बैठकले सवै सदस्यहरूको राय संकलन गरेर साझा धारणा बनाउने र छलफल जारी राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । कांग्रेसका अधिकांश सांसदहरू पनि राजधानी विकेन्द्रीकरणको विपक्षमा उभिएका छन् ।

६३ संस्थाद्वारा मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रः

प्रदेशको स्थायी विराटनगरलाई नै बनाउन माग गर्दै यहाँ ६३ वटा सामाजिक संघसंस्थाले सभामुख र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पर्याप्त पूर्वाधार र सामथ्र्य राजधानी बन्न विराटनगर नै उपयुक्त रहेको भन्दै उनीहरूले बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति र मोरङ शाखा, बिराट ब्यापार संघ, नेपाल बा एशोसकयसन, नेपाल प्राध्यापक संघ, एलिट क्लब, शिक्षक संघ, शिक्षक संगठन, निर्माण व्यवसायी संघ, चिकित्सक संघ, कर्मचारी संगठन, कमचारी युनियन, प्याब्सनलगायतका विभिन्न संघसंस्थाले राजधानी हुने आधारसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

ज्ञापनपत्रमा पौराणिक स्थल, ऐतिहासिक भूमि, राजनैतिक, औद्योगिक, भौगोलिक एवं सामाजिक आधारहरू उल्लेख गरीएको छ । संघीयता र समृद्धिको नारा सार्थक बनाउन विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने कुरा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवन सारडाले पनि प्रदेश राजधानीका लागि विराटनगरको विकल्प खोजिनु नहुने बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझदै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विराटनगरका सरोकारवाले उठाएका उपयुक्त सुझावका रूपमा सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी दिने बताए ।