खोटाङ — मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बाँझेच्यानडाँडा–दिक्तेल सडक निर्माण सुरु भएको छ । वर्षाका कारण रोकिएको निर्माणको काम फेरि सुरु गरिएको हो ।
करिब एक अर्ब नौ करोड १९ लाखको लागतमा सम्पन्न हुनुपर्ने बाँझेच्यानडाँडा–दिक्तेल ८८ किलोमिटर सडक बेलामा नसक्दा अब यसको लागत करिब सवा अर्ब पुग्ने भएको छ । यो सडकको चार वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको थियो ।
एक नम्बर र दुई नम्बर प्याकेजको ०७२ बैशाख २ मा, तीन नम्बर प्याकेज २०७२ असार १६ मा र चार नम्बर प्याकेजको ०७२ चैत १६ मा दुई वर्षभित्र सक्ने गरी रमण गोल्डेन गुड जेबी कम्पनीले सडक विभागसँग सम्झौता गरेको थियो ।
यसमध्ये एक नम्बर प्याकेजको गत कात्तिकमा र दुई नम्बर प्याकेजको माघमा अवधि सकिएको छ । यद्यपि सकडको काम भने ट्रयाक ओपनभन्दा अन्य भएको छैन । चार नम्बर प्याकेजको निर्माण अवधि भने २०७५ चैतमा सकिने निर्माण कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे सेर्पाले बताए ।
तीन नम्बर र चार नम्बर प्याकेजको (दिक्तेल–दारुलाचौकसम्मको १८ किलोमिटर ८८–७०) को काम यो आर्थिक वर्षभित्र सकिने सेर्पाले सुनाए । एक र दुई नम्बरको प्याकेजको काम भने ६० प्रतिशत मात्र सकिने सेर्पाको भनाइ छ ।
एक र दुई नम्बरको प्याकेजमा स्ट्रक्चरको काम सकिने सेर्पाले जनाए । बाँझेच्यानडाँडा दिक्तेल सडकका लागि आवश्यक सामग्री अपर्याप्तता र पेटीठेकेदारले गर्दा काममा ढिलाइ भएको सम्बद्ध ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । यसमा पनि गुणस्तरहीन काम भएकाले पेटीठेकेदारलाई हटाइएको सडक विभागका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर भरत आचार्यले बताए ।
यसबाहेक यो सडकमा पर्ने सडक पुल भने नसकिने अवस्थामा छ । यो सडक खण्डमा पर्ने नौ वटा पुलमध्ये दुइटा सकिएको, दुई वटा फागुनभित्र सकिने र अन्य पुल भने कहिले बन्छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन । सेर्पाका अनुसार करिब तीन करोडको लागतमा निर्माणाधीन साप्सुखोला पुल र करिब चार करोडको लागतमा निर्माणाधीन चाम्दा खोलाको पुल फागुनभित्र सकिने छ । कालिखोला र लप्से खोलाको पुल भने सकिएको छ । अन्य दुई पुलको ठेक्का लागेको र तीनवटा पुलको टेन्डर नै हुन सकेको छैन ।
अवैध रूपमा गिटी दोहन
सडकका लागि रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको वडा ६ नेर्पा र ११ खार्मीको सिमानामा पर्ने बगरे भन्ज्याङको गिटी प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
परीक्षण नै नगरिएको र वातावरण प्रभाव अध्ययन आइई नगरी अवैध रूपमा प्रयोग गरिएको हो ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले भने आइइको प्रक्रिया बढेको बताएका छन् । स्थानीयले भने यसको विरोध गरेका छन् । उक्त क्षेत्र डाँडाखर्क खिसापत्रे सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहेको र त्यहाँ अभ्रक खानी समेत रहेकाले त्यस ठाउँमा अवैध रूपमा गिटी निकाल्न नहुने खार्मीका एक स्थानीयले बताए ।
खोटाङस्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख लोकराज नेपालले भने गिटी दोहन अवैध भएकाले तत्काल प्रक्रिया बढाउने बताए । ‘कानुन विपरीत गिटी दोहन गरेको देखियो ।’ नेपालले भने, ‘अब तत्काल कानुनी प्रक्रिया बढाउँछौं ।’
