बजार अनुगमन औपचारिकतामा सीमित

पसलेले खरिद मूल्यभन्दा ८ सयदेखि हजार प्रतिशत बढी मुनाफामा दैनिक उपभोग्य बस्तु बिक्री गरेर कालोबजारी गरिरहदा पनि अनुगमन समितिले सचेत गराउने काम मात्रै गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले भदौ तेस्रो सातादेखि सुरु गरेर असोज १९ सम्म विराटनगर बजार अनुगमन गरेको बताए ।

त्यसक्रममा पसलेले मूल्य सूची नराखेको, म्याद गुज्रेको सामान बिक्री गरेको, व्यवसाय सञ्चालन अनुमति पत्र नवीकरण नगरेको, एउटा कारोबारको अनुमति लिएर अनेक कारोबार गरिरहेको र खरिद मूल्यभन्दा बढीमा सामान उपभोक्तालाई बिक्री गरेको पाइएको उनले बताए ।

अनुगमन समितिले विराटनगरस्थित ग्यालेक्सी मार्ट र साकेत रेडिमेड कपडा पसलमा कालोबजारी गरेको फेला पारेको थियो । तर उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा थप उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिएको उपभोक्ताहरूले गुनासो पोखे । कपडा र जुत्तासँगै म्याद गुज्रेको खाद्य सामाग्री समेत बिक्री गर्दै आएका विराटनगर मेन रोडस्थित साकेत र ग्यालेक्सी मार्टले बिक्री मूल्य खरिद मूल्यभन्दा आठ सय प्रतिशत बढी राखेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।

ग्यालेक्सी मार्टले ४ सय ७५ रुपैयाँमा खरिद गरेको जुत्तालाई ३ हजार ९ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको थियो । यस्तै, साकेतमा ४ सय ८२ मा खरिद गरेको स्पोर्टस् जुत्तालाई १ हजार ५ सय ८५ मा बिक्री गरेको अनुगमन समितिले फेला पारेको थियो । ग्यालेक्सी मार्टले ४ सय ५५ मा खरिद गरेको जिन्स पाइन्ट १ हजार ३ सय ७५ मा र साकेतले ४ सयको पाइन्टलाई एक हजार ३ सयमा बिक्री गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको थियो ।

कालोबजारी गरेको फेला परे पनि साकेत र ग्यालेक्सी मार्ट सञ्चालकलाई सात दिनभित्र कागजपत्र लिएर जिल्ला प्रशासनमा आउन अनुगमन समितिले पत्र थमाएको छ । अनुगमनका क्रममा त्रुटि भेटिएका अन्य पसलेहरूलाई सचेत गराएको पाण्डेले बताए ।

यसअघि अनुगमनका क्रममा कालोबजारी गर्ने पसल अनुगमन समितिले सिल गरेर कारबाही प्रक्रिया चलाउँदै आएको थियो तर यसपटक कागजपत्र लिएर जिल्ला प्रशासनमा बोलाएको छ । स्थानीय उपभोक्ता अरबिन्द मण्डलले खरिद मूल्यभन्दा ८ सय २१ प्रतिशत बढी लिएर उपभोक्तालाई ठगी गर्नुका साथै कालोबजारी गर्ने पसललाई तत्काल सिल गर्नुपर्नेमा कागजात लिएर कार्यालय बोलाउनु शंकास्पद कार्य भएको गुनासो पोखे ।

‘सात दिनमा दसैंको कारोबार समाप्त भएपछि ठगिने जति उपभोक्ता ठगिहालिन्छ अनि पसलेलाई बोलाएर जिल्ला प्रशासनले के नै गर्छ ?,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनमा बोलाएर पसलेबाट मोटो रकम लिन बार्गेनिङ गर्नलाई नै तत्काल कारबाहीको दायरामा नल्याएको प्रस्ट देखिन्छ ।’

स्थानीय नविना खतिवडाले अनुगमनका क्रममा ८ सय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको प्रमाण पाउँदा पनि पसल सिल नगरेर कारबाही चलाउनुको साटो कागजपत्र लिएर कार्यालय बोलाउनुले शंका उब्जिनु स्वाभाविक भएको बताइन् । जिल्ला प्रशासनले यसी अनुगमन गरेको हेर्दा अनुगमनको नाममा दसैं खर्च जुटाउने मेलोमात्रै भएको देखिएको उनले गुनासो पोखिन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले उपभोक्ताले आरोप लगाउनुलाई अन्यथा लिनु नपर्ने बताए । ‘उपभोक्ताले जति बुझेको छ त्यहीअनुसार अनुमान लगाएर भन्ने हो तर कारबाही भनेको कानुनअनुसार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कागजपत्र लिएर दुबै पसलेलाई बोलाएका छौं र कागजपत्र हेरेपछि उपभोक्तालाई ठगेर कालोबाजारी गरेको हो होइन निक्र्योल निकालेर कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

अनुगमनको अधिकार अहिलेको कानुनअनुसार स्थानीय तहको उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा गइसकेकाले कारबाहीभन्दा पनि प्रचारात्मक हिसाबले सचेतनाका लागि मात्रै गरेको पाण्डेले स्विकारे । अनुगमन भइरहेको प्रचार भएपछि व्यवसायीहरू सचेत हुने र उपभोक्ता ठगिनबाट जोगिने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले अनुगमनका क्रममा बढी मूल्यमा बिक्री गरेको फेला परेपछि त्यो हो कि होइन भन्ने जाँच्नका लागि सम्पूर्ण कागजात लिएर दुबै पसलेलाई बोलाएको बताए । उनले कालोबजारी भएको ठहर भए कुन कानुनअन्तर्गत कारबाही हुने हो त्यस कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने बताए ।

व्यापारमा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म मात्रै मुनाफा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले केही दिनअघि अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहमा आएपछि अनुगमनका लागि कार्यविधि बनाउने काम पूरा गरेको बताइन् ।

अब कार्यविधि अनुसारको अनुगमन समिति बनाएर १/२ दिनभित्रै बजार अनुगमन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले बजार अनुगमनका क्रममा राम्ररी ऐननियम पालन गरेर विधिवत् व्यापार व्यवसाय गर्ने पसलेलाई प्रोत्साहन र ऐननियम विपरीत गर्ने व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइन् ।