भत्ता काटेकोमा असन्तुष्टि

सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ अनुसार यसअघि भने उनीहरूले भत्ता लिँदै आएका थिए । नयाँ कार्यविधि लागू भएसँगै कतिपय स्थानीय तहले सूचना नै प्रकाशन गरी आगामी दिनमा भारतीय र बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्तले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने जानकारी गराएका थिए ।

बेलायती सेनाका पूर्वगोर्खाहरूले यस विषयमा प्रतिक्रिया नजनाए पनि भारतीय पूर्वगोर्खाले भने असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘जीवनको उर्वर समयलाई ज्यान बाजीमा राखेर सेवा गरे बापत भारतले दिएको पेन्सनलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले दिने सुविधा कटौती गर्नु गलत हो ।’

भारतीय भूपू सैनिक संघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष थगेन्द्रराज राईले भने, ‘कि सुरुदेखि नै दिनु हुन्नथ्यो । अहिले आएर लिइराखेको सेवा कटौती गर्नु भनेको देशकै नागरिक नभए जस्तो व्यवहार लागेको छ ।’

नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्दा आफूहरू चुप लागेमा भोलि आफूहरूले पाउने पेन्सनमा समेत कर लगाउने हो कि भन्ने त्रास बढेको समेत राईले बताए । ‘हामीले विदेशीको सेवा गरे पनि नेपालको नागरिककै रूपमा राष्ट्रियतालाई उचो बनाउने काम गरेकै थियौँ ।’ राईले भने, ‘तर भारतीय पेन्सन लिएकै आधारमा सरकारी सेवा सुविधा नदिने निर्णयले हामी मर्माहित भएका छौँ ।’

सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत सरकारको नयाँ निर्णयप्रति विरोध देखिएका छन् । ‘बेलायती गोर्खाहरूलाई त बेलायतले सेवा सुविधा दिएर अधिकांश उतै छन् । तर नेपालमै भएका भारतीय भूपू गोर्खालाई भने भत्ता नदिने भएछ । भत्ताको राजनीति पनि अति भो नेपालमा ।’ रामशरण खत्रीले फेसबुकमा यसरी आक्रोश पोखेका छन् ।

हाल नेपालमा १ लाखभन्दा बढी पेन्सन लिने भूतपूर्व भारतीय गोर्खा छन् । सरकारले निजामती सेवा र नेपाली सेना तथा प्रहरीबाट सेवा निवृत्तलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छैन । यसैलाई आधार बनाएर पूर्वगोर्खाको सेवा कटौती गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।