३ अर्ब ६० करोडको नयाँ नोट साटियो

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — विराटनगरस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयले दसैंका लागि ३ अर्ब ६० करोड नयाँ नोट साटेको छ  । नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका निर्देशक बिनोदराज आचार्यले ४ अर्ब नयाँ नोट वितरण गर्ने लक्ष्यमा सोमबारसम्ममा ९० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६० करोड साटिएको बताए  ।

३ अर्ब ६० करोडको नयाँ नोट साटियो

‘असोज १४ गतेबाट वितरण सुरु गरेर सोमबारसम्ममा नयाँ नोटका लागि आउने कसैलाई पनि फर्काएनौं,’ उनले भने, ‘५, १०, २० र ५० रुपैयाँको नोट ४२ करोड जति र १ सय, ५ सय र हजारका गरी ३ अर्ब ६० करोड साटियो ।’


विभिन्न बैंकको शाखा कार्यालयलाई १० लाख, सहकारीलाई २ लाखका दरले साटेको आचार्यले बताए । उनले सर्वसाधारणलाई सुरुमा २७ हजार ५ सयका दरले र पछि १८ हजार ५ सयका दरले साटिएको सुनाए ।


उनले सहकारीलाई नयाँ नोट साट्न चुनौतीपूर्ण भएको बताए । ‘सहकारीलाई २ लाखका दरले ३ दिन साटेर रोक्न बाध्य भयौं,’ उनले भने, ‘दिनमा ३/४ सय सहकारीको नाममा नोट साट्न आएपछि शंका लागेर रोक्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भयो ।’


हामीले विराटनगरबाट धरान १० लाख रुपैयाँ पठाउनु पर्दा पठाउने रकमको बिमा गरेर अघिपछि सेना राखेर पुर्‍याउने गरेको तर यहाँ सहकारी सञ्चालकहरूले ७०/८० लाख रुपैयाँ त्यतिकै बोकेर साट्न आउने गरेकाले रोक्न बाध्य भएको उनले सुनाए ।


‘सहकारी सञ्चालकहरू क्यास ट्रान्जिट गर्न जिम्मेबार देखिएनन्,’ उनले भने, ‘जनताको पैसा बिनाबिमा र सुरक्षा साट्न आएको र कतै कुनै घटना भइदिएको भए जनताको रुपैयाँ डुब्ने जोखिमले सहकारीलाई नयाँ नोट साट्न नै बन्द गर्‍यौं ।’


सहकारीलाई नयाँ नोट उपलब्ध गराउन उच्च राजनीतिक तहका व्यक्तिहरूले फोन गरेर दबाब दिएको तर नीति विपरीत साट्न नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘दसैंमा नयाँ नोट साटेर लगी टीका थापेर दिने परम्परा संस्कृतिको नाममा विकृत रूप हो,’ आचार्यले भने, ‘सर्वसाधारण टाढाटाढाको गाउँबाट खर्च गरेर आई नयाँ नोटका लागि दिनभर लाइन बसेर साटेर गएका देख्यौं ।’


बैंकमा रकम साट्न आउँदा लागेको खर्च, दिनभरको गुमेको रोजगारी र रकम साट्न खटेको कर्मचारीको हिसाब गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति न्यूनतम एक हजार घाटा भएको उनले सुनाए । उक्त घाटा मुलुकको जीडीपीमा नै पर्ने भएकाले नयाँ नोट साट्ने संस्कृति रोक्ने बहस सुरु गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको आचार्यले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७५ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?