संवैधानिक व्यवस्था बेवास्ता गर्दै कर

करको विवाद बढेसँगै प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहले कर लगाउन बनाएका कानुनको एक प्रति मगाएर अध्ययन गरेको थियो । प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये करिब ९० वटाको कर सम्बन्धमा बनाएका कानुनको अध्ययन गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेलले बताए ।

‘अधिकांशले संवैधानीका व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘करले नछोएका वस्तु स्थानीय तहमा कमै होलान् ।’ करको कानुन बनाउँदा स्थानीय तहमा विज्ञको अभाव रहेको र जति सक्दो बढी रकम संकलन गर्न सके विकास चाँडो होला भन्ने मानसिकताले धेरै स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर कर लगाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बताए ।

मन्त्रालयले केही दिनअघि विराटनगरमा सम्पन्न भएको प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन आएका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसमक्ष कार्यपत्र नै बनाएर बुझाउने प्रयास गरेको थियो ।

‘हामीले केमा कसरी कर लगाउन हुने नहुने भन्नेबारे सबै जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराएका छौं,’ मन्त्री आङबोले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा पनि अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर कर लगाउनेहरूलाई आग्रह गर्ने काम भइरहेको छ ।’ मन्त्रालयले अहिले करिब १२ स्थानीय तहहरूको आग्रहमा करको कानुन बनाउन परिमार्जन गर्ने काममा सहयोग गरेको उनले बताए ।

संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेशवाट अर्को प्रदेश, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह हुने वस्तुको ढुवानीमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर शुल्क दस्तुर वा महसुल लगाउन र भेदभाव गर्न पाइनेछैन भन्ने प्रस्ट उलेख छ तर अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कर लाउने गरेका छन् । संविधानले संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन अमान्य हुने व्यवस्था धारा ६७–६ मा गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेशको कानुनसँग बाझिएमा स्थानीय तहले बनाएको कानुन अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्ने हेर्ने निकाय नहुँदा यस्तो अवस्थामा पनि कर उठाउने काम भइरहेको छ । सवारी सधान करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने त टाँगा, रिक्सा, विद्युतीय रिक्सा, अटो रिक्साको भने स्थानीय तहले कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ । घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर प्रदेशले तोक्ने र स्थानीय सरकारले उठाउने, विज्ञापन कर स्थानीयले लगाउने र उठाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर यी सबै कर स्थानीय तहले लागाउने कानुन बनाएका छन् ।

प्रदेशको आर्थिक ऐनले सवारी कर, घरजग्गा रजिस्ट्ेरसन दस्तुर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, वन पैदावर शुल्क र प्राकृतिक स्रोत (दहत्तर बहत्तर) को व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्ेरसन शुल्क तोक्ने हो तर स्थानीय तह आफंैले तोकेर कानुन बनाएको उपसचिव पौडेलले बताए । यसैगरी सवारी साधनको करमा स्थानीय तहले बनाएको ऐनमा नवीकरण दर्तासम्मका कर उल्लेख छ । सडक मर्मत दस्तुर लगाइएको, सवारीसाधन स्वामित्व शुल्कसमेत तोक्ने काम गरेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा उत्पादन भई बाहिर जाने कृषिउपज, जीवजन्तुमा समेत कर लगाएको छ ।

दहत्तर बहत्तर शुल्कसमेत तोकेर कानुन बनाएको छ । यी कर स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । स्थानीय तहले बनाएको कर कानुनमा पर्यटन शुल्कसमेत लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी पर्यटकसँग शुल्क उठाउनेदेखि हवाई सेवा करसमेत तोकेका छन् । यो कस्तो कर भन्नेसमेत उलेख नगरी कर मात्र तोक्ने काम भएको पौडेलले बताए । धेरै कर कानुन अध्ययनै नगरी बनाएको पाइएको उनको भनाइ छ ।

सडक बत्तीको मात्र हैन, स्थानीय तहमा रहेको वारुण यन्त्रका लागि समेत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले दमकल कर तोकेको छ भने सोलुखुम्बुमा कुखुरा बिक्रीमा कर लगाउने इलाममा हवाईजहाजलाई समेत कर लाउने कानुन बनेका छन् ।

हिमाल आरोहण शुल्कदेखि सवारीसाधनमा पटके करसमेत उठाउने काम स्थानीय सरकारले गरिरहेका छन् । पर्यटन उद्योगका लागि बेग्लै कर, प्रतिडोको तरकारी, फलफूलमा कर लाग्ने कानुन बनाएका छन् ।