२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३९०

बस्ती व्यवस्थापनबिनै पुल निर्माण

-भारतले मेची नदीमा ४ लेनको पुल निर्माणका लागि मेचीनगरका ४२ घरधुरीको जमिन अधिग्रहण गर्दै-४ घरधुरीको मात्रै धनीपुर्जा अन्य पुर्जाविहीन
पर्वत पोर्तेल

काँकडभिट्टा — एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा भारतले मेची नदीमा अर्को पुल निर्माण सुरु गरेको छ  । यसको नाम ‘मितेरी पुल’ रहने छ  ।

बस्ती व्यवस्थापनबिनै पुल निर्माण

करिब डेढ अर्ब भारुको लागतमा पुल बन्नेछ । पुल निर्माण ठेक्का विनेश चन्द्र आर अग्रवालले पाएको छ । पुलका लागि मेचीनगर ६ मेचीडाँडा बस्ती (पूर्व प्रगति टोल) का ४२ घरधुरीको जमिन अधिग्रहण हुँदैछ । तर, स्थानीयको उचित व्यवस्थापनै नगरी धमाधम पुल निर्माण सुरु भएपछि भने उनीहरू सशंकित बनेका छन् ।

उनीहरूको हालसम्म व्यवस्थापन भएको छैन । डिभिजन सडक कार्यालय दमकका अनुसार ४२ घरधुरीमध्ये ४ को मात्रै धनीपुर्जा छ । बाँकी धनीपुर्जाविहीन छन् । चार घरधुरीको मुआब्जाका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको र बाँकीको हकमा स्थानीय निकायमार्फत उचित व्यवस्थापनको पहल भइरहेको सडक कार्यालयले जनाएको छ ।

मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले चार घरधुरीलाई कानुनी प्रावधानअनुसार मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सूचना प्रकाशित गरिसकिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बाँकी सवै ऐलानी जमिनमा छन्, उनीहरूलाई कानुनी आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्न मिल्दैन ।’

प्रजिअ दाहालले यद्यपि उनीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले पहल गरिरहेको बताए । स्थानीयवासीले भने चित्तबुझ्दो मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाए पुल निर्माण अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । ‘हचुवाका भरमा घर जमिनको मूल्य निर्धारण गरियो भने हामीलाई मान्य हुँदैन’, घर र जमिनको धनीपुर्जा भएका स्थानीय बालकृष्ण अधिकारीले भने, ‘उचित क्षतिपूर्तिसहित व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’

धनीपुर्जाविहीन स्थानीयलाई व्यवस्थापन गर्न मेची नगरपालिकाले पहल गरिरहेको जनाएको छ । यसअघि नै मेयर विमल आचार्य, उपमेयर मीना उप्रेती, प्रदेश सांसद गोपाल बुढाथोकीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका अन्य मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

नगरपालिकाले धनीपुर्जाविहीन करिव ३८ घरधुरीको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयमा फाइल बुझाइसकेको छ । उपमेयर मीना उप्रेतीले ३८ घरधुरीको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयमा करिव २ करोड ६५ लाख रुपैयाँको माग गरिएको बताइन् । उनले मागबमोजिमको रकम चाँडै प्राप्त हुने जानकारी दिइन् ।

उप्रेतीका अनुसार उक्त रकम ग्रामीण आवास कम्पनीमा सोझै जम्मा गरेर आवास कम्पनीमार्फत प्रतिघरधुरी ७ धुरका दरले जमिन उपलब्ध गराइने दाबी गरिन् । ‘रकम सहरी विकास मन्त्रालयमा अड्किएको छ’, उप्रेतीले भनिन्, ‘मंसिरभित्र रकम निकासा हुन्छ, अनि समस्या समाधान हुन्छ ।’

करिव ५ सय ५८ मिटर लामो पुलमा २० पिलर रहनेछन् । पुल चार लेनको हुनेछ । नयाँ पुल एसियाली सडक मापदण्डअनुरूप बन्नेछ । एसियाली हाइवे नेटवर्कले निर्माण गरेको काँकडभिट्टा–फूलबारी–बंगलाबन्ध मार्गको करिव ४० किलोमिटर चार लेन सडकको निर्माण समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल सञ्चालित पुलको आयु सकिनैलाग्दा वैकल्पिक पुल निर्माण सुरु भएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुख्खा मौसम सुरुभएसँगै डढेलो र आगलागी घटना व्यापक बढेका छन् । वर्षेनी हुने यस्ता घटनाबाट धेरै क्षति हुन नदिन के गर्नुपर्छ ?