हराउँदै जिल्लागत तथ्यांक

कति किलोमिटर सडक बन्यो भन्ने एकीकृत तथ्यांक पनि कतै संकलित छैन । ताप्लेजुङमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २९ सय १० टन अलैंची उत्पादन भएको थियो । नेपालकै सबैभन्दा बढी अलैंची उत्पादन गर्ने जिल्लाको कुन वडामा कति उत्पादन भयो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले तथ्यांक राखेको थियो । यो तथ्यांक गत वर्षदेखि हराएको छ । धान, मकै, कोदो लगायतका उत्पादनको जिल्लागत तथ्यांक पनि छैन । संकलननै हुन छाडेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले जिल्लामा हुने बसाइँसराइ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति, भत्ताको रकम निकासाको अवस्था एकीकृत गथ्र्यो ।

जिल्लामा आउने पर्यटकको विवरण संकलन गथ्र्यो । जिल्ला परिषद, योजना तर्जुमा वैठकमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी ब्यापारी, सञ्चारकर्मी लगायतले जिल्लागत विवरणलाई विष्लेषण गर्थे । त्यसका आधारमा योजनाहरू बनाइन्थ्यो । कुन गाविसको अवस्था कस्तो छ नागरिकले सूचना पाउँथे । अहिले स्थानीय तहको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ । तर कुन गाउँपालिकाको बजेटको अवस्था कस्तो छ भन्नेसम्म पनि पत्तो छैन ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक घनेन्द्र मादेन यी कुनै पनि तथ्यांक समन्वय समितिमा नभएको बताउँछन् । न त उनले कुन स्थानीय तहले कस्तो काम गरे तथ्यगत मूल्यांकन नै गरेका छन् । ‘हामीलाई गाउँ र नगरपालिकाले वार्षिक बजेट पनि पठाउँदैनन्, हामीले पनि संकलन गरेर राखेका छैनौं,’ मादेनले भने, ‘उनीहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनु भन्ने कानुनी प्रावधान नभएर पनि होला पठाएका छैनन् ।’

संघिय मामिला मन्त्रालयले गर्ने पत्राचारमा सबै स्थानीय तह भनेर गाउँपालिका, नगरपालिका र जिससलाई एउटै समूहमा राखेर सम्बोधन गरेकाले पनि विवरण पाउन चुनौती भएको कर्मचारी बताउँछन् । एक कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई पनि उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्दा गाउँ र नगरपालिका मान्दै मान्दैनन् । उनीहरूले अनलाइनमा हालेको विवरण हेरेर सामान्य जानकारी राख्छौं ।’ समन्वय संयोजकले अधिकार खोज्नुपर्नेमा उनीहरूनै मौन बसेको गुनासो कर्मचारीको छ ।

तथ्यांक संकलन गराउने, जिल्लागत विवरण राख्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु गराउनुको सट्टा भएका कर्मचारी पनि नगर तथा गाउँपालिकातिर पठाइहेको गुनासो कर्मचारीको छ ।

‘जिससमा जाँदा यहाँ त कामै केही छैन भन्छन्, तर जिल्लागत तथ्यांक खोज्यो भने केहीपनि पाइँदैन,’ पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष प्रयास लिम्बूले भने । तथ्यांक अनिवार्य र महत्त्वपूर्ण भए पनि यस्मा जिससको ध्यान नगएको उनको गुनासो छ । कोष प्रमाणीत, पञ्किरण तथ्यांक, जिल्लागत बजेट जिसससँग केही पनि छैन ।