तेह्रथुम — अघिल्लो वर्ष यतिबेला सदरमुकाम म्याङलुङमा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा किसान र कृषि प्राविधिकको चहलपहल हुन्थ्यो । कृषिबालीमा देखा परेका समस्या, रोग किरा निदान र कृषि परामर्श लिन कार्यालयमा भेला हुन्थे । अचेल भने यो कार्यालय सुनसान छ ।
कार्यालयबाट साइन बोर्ड हटाइएको छ । नयाँ बोर्ड राखिएको छैन । सबैजसो कोठामा ताला लागेको छ । कार्यालयमा व्यवस्थापन हुन बाँकी २ जना कार्यालय सहयोगी र एकजना प्राविधिक सहायक कर्मचारी मात्र छन् ।
‘कार्यालय नै नरहेपछि हामी तीनजना मात्र हाजिर गरेर बसेका छौं’ प्राविधिक सहायक भुवनसिंह वुढाथोकीले भने । तत्कालीन जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय र त्यसअन्तर्गत रहेका संरचना खारेज भएपछि जिल्लामा कृषि प्रसार, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहयोग, तथ्यांक संकलन, तालिम गोष्ठि, बिउ बिजन तथा मिनीकिट वितरण जस्ता किसान सहयोग सवै कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।
कार्यालय वरीपरी झारपात पलाएर बसाई सरेको घर जस्तै भएको छ । जिल्लाबाट प्राप्त हुँदै आएको सेवा सुविधासमेत कार्यालयको खारेजी संगै रोकिएको किसानको गुनासो छ । गाउँ–गाउँमा कृषिका सबै सेवासुविधा पुर्याउने भन्दै सरकारले जिल्लाबाटै प्राप्त हुँदै आएको सेवा अन्य जिल्लातर्फ लगेको लालीगुुराँस नगरपालिका ९ सोल्माका किसान टेकबहादुर केप्छाकी मगरले बताए ।
तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय गएको साउनमा खारेज भएपछि आफूजस्ता किसानले कुनै पनि सेवा पाउन नसकेको मगरले गुनासो गरे । कार्यालय बाट प्रवाह हुँदै आएका कृषि प्रसार र प्राविधिक सहयोगका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । नयाँ संरचनाअनुसार कृषि सेवा केन्द्रहरू स्थानीय तह मातहत गएका छन् । तर यी केन्द्रमा दक्ष र विज्ञ प्राविधिक कर्मचारी नहँुदा किसानले प्राविधिक सेवा पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ ।
किसानलााई सेवा दिँदै आएको तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले प्रथम चौमासिकमा किसानलाई तरकारी, गहुँ, मसुरो लगायतको बीउ अनुदानमा वितरण गथ्र्यो । किसानलाई प्रविधि हस्तान्तरण र सहयोग, मिनिकिट वितरण, तालिम गोष्ठी पनि पहिलो चौमासिकमै हुन्थ्यो ।
यो वर्ष सबै कार्यक्रम रोकिएको कार्यालय रुघेर बसेका प्राविधिक सहायक बुढाथोकीले बताए । सरकारले तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयलाई धनकुटामा स्थापना गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रमा लगेर गाभेको छ ।
सोही ज्ञान केन्द्रका कर्मचारी आएर यहाँको कार्यालयमा ताला लगाएर गएका छन् । यहाँका सामान पनि ज्ञान केन्द्रले नै बुझेर लगेको बुढाथोकीले बताए । तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनकुटामा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको सम्पर्क कार्यालयका रूपमा रहने प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख मनोजकुमार यादवले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेश १ का ११ जिल्लामा भने तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयकै काम गर्ने गरी कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् तर तेह्रथुमसहित ताप्लेजुङ र मोरङमा भने कृषि ज्ञान केन्द्र नरहने भएका छन् । तेह्रथुमलाई धनकुटा, ताप्लेजुङलाई पाँचथर र मोरङलाई सुनसरीमा रहेका ज्ञान केन्द्रले नै हेर्ने गरी कार्य विभाजन गरिएको प्रवक्ता यादवले बताए । यी तीनवटै जिल्लामा पनि कृषि ज्ञान केन्द्र राख्न अनुरोध गर्दै प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई पत्र लेखेको छ तर अहिलेसम्म निर्णय नभएको यादवले बताए ।
स्थानीय तहमाताहतका कृषि सेवा केन्द्रले पनि पहिलेको जस्तो किसानमैत्री कार्यक्रम बनाउन नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहले कृषिमा बजेट कम विनियोजन गर्ने र छुटयाएको बजेटबाट खरिद गरेका कृषि सामग्रीसमेत जनप्रतिनिधिले आफू र पार्टी निकटका कार्यकर्तालाई दिन दबाब दिने गरेको एक कृषि प्राविधिकले बताए । स्थानीय तहमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र बजेट बनाउने विज्ञ कर्मचारी नहुँदा किसानमैत्री बजेट र योजनासमेत बन्न सकेका छैनन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७५ १०:०३
