१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

अनुदान प्राथमिकतामा हिमाली जिल्ला

विराटनगर — प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान बजेट हिमाली जिल्लाका स्थानीय निकायले बढी पाउने भएका छन् । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हिमाली, मध्यपहाडी र तराई गरी तीन भागमा विभाजन गरेर रकम विनियोजन गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षमा ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभाका स्थानीय तहहरूलाई १ करोड ५० लाखका दरले बजेट निकासी गरेको छ । यसैगरी पाँचथर, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुरका लागि १ करोड ३५ लाखका दरले स्थानीय तहहरूले रकम पाउने भएका छन् ।


झापा, मोरङ र सुनसरीमा भने १ करोड ३० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले बताए । प्रदेश १ मा पर्ने १ सय ३७ पालिकाहरूले यो बजेट पाउने छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सवै पालिकाले माग गरेका योजनाहरूको छनोट गरी रकम समेत विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा सशर्त अनुदानका लागि २ अर्ब छुट्याएको थियो ।


प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐनका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘प्रदेश सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि’ पारित गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो । ‘मंसिर पहिलो साताभित्र सवै तहमा रकमको अख्तियारी पुगिसक्छ,’ आङबोले भने, ‘कार्यविधि, योजना छनोट, बजेट विनियोजन लगाएका सबै काम पूरा भएका छन्, आइतबार सवैलाई पत्राचार गर्छौं ।’ स्थानीय तहले योजना छनोट गरी प्रदेश सरकारसमक्ष माग पेस गरेका थिए ।


एक पालिका एक योजनाको नीतिअनुसार योजनामा रकम विनियोजन गरिएको छ । केही तहमा भने एउटाभन्दा बढी योजनासमेत परेका छन् । आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी केही पालिकामा योजना थप गरिएको आङबोले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीको नीति तथा कार्यक्रममा एकपालिका एक योजना कार्यक्रम राखिएकाले त्यसको कार्यान्वयन आर्थिक मन्त्रालयले गरेको हो,’ आङबोले भने, ‘परिणाम देखिनेगरी विकास हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’


अधिकांस स्थानीय तहले सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतका योजना सिफारिस गरेका छन् । यसैगरी सामुदायिक भवन, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, खेल मैदान, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटनको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।


एक पालिका एक योजना बाहेक थप करिव २० वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी अति आवश्यक रहेका भनिएका योजनामा १० लाख देखिमाथिको बजेट छुट्याएको छ । यसको अनुगमन प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्नेछ । अधिकांश स्थानीय तहले तीन वटाभन्दा बढी योजना सिफारिस गरेका थिए ।


त्यसमध्ये प्राथमिकताका आधारमा पालिकाका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर योजना छनोट गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयले सशर्त अनुदानबाट सञ्चालित योजना उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन नभएमा, काममा गुणस्तर नदेखिएमा, समयमा सम्पन्न हुने नदेखिएमा रकमसमेत रोक्का गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७५ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?