अलमलमा न्यायिक समिति

कानुनी सल्लाहकार राखेको चैनपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई सानो विषयमा पनि कानुनी सल्लाहकार खोज्नुपर्दा अप्ठ्यारो हुने गरेको संयोजक मुना श्रेष्ठले बताइन् । कानुनी सल्लाहकार नहुँदा केही उपप्रमुखले आफूले चिनेका कानुन व्यवसायीसँग व्यक्तिगत रूपमा सल्लाह माग्ने गरेका छन् ।

‘न कानुनको जानकार, न त कानुनी सल्लाहकार, स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको जिम्मा पाएका स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई समितिमा आउने मुद्दा किनारा लगाउन निकै असहज छ,’ खाँदबारी नगरपालिकाका उपप्रमुख डेगेश्वरी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नभएपछि स्थानीय तहमा स्थापित न्यायिक समितिका अधिकारी अलमलमा परेका छन् ।’

न्याय निरूपणसम्बन्धी कुनै जानकारीबिना न्यायिक समिति गठन गरिँदा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रमुखहरूलाई मुद्दा किनारा लगाउन समस्या परेको हो । खाँदबारीमा हालसम्म १४ वटामात्रै उजुरी परेको उनले बताईन् । डेढ वर्षको अवधिमा १४ मुद्दा परे, उनले भनिन्, अधिकांश मुद्दा प्रहरीकोमा जाने गरेको छ, उजुरी गर्न यता आउने हुँदैनन् । १४ मध्ये ३ वटा मुद्दा मिलाइएको पनि उनले बताइन् ।

संयोजकलाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नहुँदा कतिपय गाँउपालिकामा गाउँकै अगुवाहरू बहसको नेतृत्वमा आउने गरेका छन् । उनीहरूको नेतृत्वमा हुने छलफलले निर्णय लिन सके मात्रै मुद्दाहरू टुङ्गिन्छन् । स्थानीयहरू मुद्दा छिनोफानोमा न्यायाधीशसरह बन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहको झमेला झेल्नुपरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरू बताउँछन् ।

‘न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने क्रम बढेको छ, पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो भयो । इजलासको काम गर्नुपर्ने छ, कम्प्युटरमा काम गर्ने जनशक्ति छैन, उनले भनिन्, ‘पत्र काटेर छलफलका लागि बोलाउँदा कसैले अटेर गरेमा गिरफ्तार गर्ने नगर प्रहरीको व्यवस्था छैन ।’

जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अमिन चाहिने भए पनि समितिमा छुट्टै अमिनको पनि नभएकाले उनले बताइन् । संविधानले न्यायिक समितिलाई कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

सोही प्रावधानअनुसार गठित न्यायिक समितिले आएका उजुरीमाथि छानबिन एवम् मिलापत्र गराउने गरे पनि कर्मचारी अभावमा समस्या हुने गरेको जिल्लाका दस स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरूको भनाइ छ । उनीहरूले न्यायिक समितिका सदस्यहरूलाई तालिमको माग गरेका छन् ।

न्यायिक समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन, जग्गा विवादलगायतका उजुरी आउने गरेको पाँचखपन नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक भिमादेवी राईले बताइन् । ‘कानुनी ज्ञान अभाव छ, काम गर्न समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म त छलफल गराएर मिलापत्र गराउने गरेका छौं, सम्बन्ध बिच्छेदका घटना भने अदालतमा नै पठाउने गरेका छौं ।’

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकार सूचीमध्ये उपप्रमुखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय तहमै न्याय निरुपण गर्ने पनि छ । कानुन नपढेकालाई न्यायिक समितिमा जिम्मेवार बनाइएको छ । हरेक तहमा न्यायिक समितिमा दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । ‘मिलापत्र गर्न सकिने अवस्थाका उजुरीमाथि छानबिन गरी मिलापत्र गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘मिलापत्र गर्न समस्या भए पनि जानी नजानी काम गर्नुपरेको छ ।’