कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

‘प्रदेश डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना’

मुलुकभर उत्पादन हुने चियामध्ये ९९ प्रतिशत प्रदेश १ मै
वार्षिक २ लाख ५५ हजार टन चिया उत्पादन

मोरङ — चिया खेती गर्ने लगायतका किसान तथा सम्पूर्ण लक्षित वर्गको पहुँचमा बैंक पुर्‍याउनका लागि प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश डेभलपमेन्ट बैंक’ स्थापना गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

‘प्रदेश डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना’

उनले भने, ‘कर्मसियल बैंकको मनोमानी ब्याज दर नियन्त्रण र लक्षित वर्गमा बैंकको पहुँच पुर्‍याउन प्रदेश डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना गर्न लागेका हौं ।’


नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मर्सियल बैंकलाई ब्याज दर घटाउन निर्देशन दिँदा पनि २/३ महिनासम्म अटेरी गर्ने जसले साना लगानीकर्ता मारमा पर्दै आएको उनले बताए ।


सहकारी संघका महासचिव रबिन राईले प्रदेश १ लाई चिया क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरे । ‘प्रदेश १ मा चिया खेतीको पर्याप्त सम्भावना र अवसर रहेकोले यसलाई चिया क्षेत्र घोषणा गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्कता छ,’ उनले भने, ‘चियाले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको सेतु बन्न सक्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।’


प्रदेश १ को इलामबाट गजराज सिंह थापाले १९२० सालमा इलाम चिया कमानबाट सुरु गरेको चिया खेती अहिले मुलुकको २० भन्दा बढी जिल्लामा बिस्तार भएको उनले बताए । ‘प्रदेश १ को १४ जिल्लामध्ये इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, उदयपुर, मोरङ, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङमा चिया खेती बिस्तार भएको छ,’ उनले भने, ‘हालसम्ममा २८ हजार २ सय ४१ हेक्टरमा वार्षिक अर्थोडक्स ५५ हजार र सिटिसी २ लाख मेट्रिकटन गरी कुल २ लाख ५५ हजार मेट्रिकटन चिया उत्पादन भइरहेको छ ।’


‘मंसिरभित्र’ प्रदेश चिया तथा कफी विकास बोर्ड आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले मंसिर महिनाभित्र प्रदेशस्तरीय चिया तथा कफी विकास बोर्ड गठन गर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय चिया सहकारी संघ लिमिटेड इलामले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको सहकारीका चियासम्बन्धी चुनौती र आगामी बाटो विषयक छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।


‘मुलुकमा हुने चिया खेतीमध्ये ९९ प्रतिशत प्रदेश १ मा नै भएकाले यहाँ बोर्ड गठन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार मातहत रहेको चिया तथा कफी विकास बोर्डले गुणस्तर, ट्रेडमार्कलगायतका विदेशी बजार व्यवस्थापनको काम गर्छ र प्रदेशस्तरीय बोर्डले चिया खेतीको विकास तथा प्रवद्र्धनलगायतको काम गर्छ ।’


आङ्बोले चिया क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा समेत विकास गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए । ‘बिचौलीयाबाट चिया किसानलाई मुक्त गर्नका लागि अक्सन सेन्टर निर्माणको काम प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छ,’ उनले भने, ‘अक्सन सेन्टर निर्माणमा लाग्ने पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको र त्यसको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।’


उनले मुलुकबाट निर्यात हुने बस्तुमा प्रदेश १ को ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको र जसमा कृषिजन्य बस्तुको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको बताए । ‘यहाँबाट निर्यात हुने अलैंची, अम्रिसो, अदुवा, ओलनलगायतको विकास र प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै संरचना निर्माण गर्छ,’ उनले भने, ‘निर्यातजन्य उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि यो हिउँदभरमा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरेर देखाउँछ ।’


२ अर्ब ६० करोडको निर्यात

गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको चिया निर्यात भएको छ । अर्थोडक्स चिया विदेश निकासी हुँदै आएको उनले बताए । उत्पादनको ९० प्रतिशत भारत र १० प्रतिशत अर्थोडक्स चिया तेस्रो मुलुक निर्यात हुँदै आएको छ भने सिटिसी उत्पादनको ९० प्रतिशत भारत निकासी हुँदै आएको उनको भनाइ थियो ।


प्रदेश १ लाई चिया क्षेत्र घोषण गरेर काम अघि बढाए १० वर्षभित्र ४० हजार हेक्टरमा चिया खेती बिस्तार भई ४ लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै १० अर्ब बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने राईले बताए ।


चियाविज्ञ हरिबाबु तिवारीले विगत ५ वर्षमा चिया खेतीको बिस्तार दर घट्दै गएको बताए । ‘नेपाली चियाको विदेशी बजारमा बढ्दो माग र भौगोलिक सम्भाव्यताले वार्षिक ५ प्रतिशतको दरले चिया खेती बिस्तार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘५ वर्षअघि चियाखेतीको बिस्तार वार्षिक १० प्रतिशत थियो ।’

उनले चिया खेती गर्ने किसानलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधामा ध्यान पुर्‍याउन नसकेकाले खेती बिस्तारमा समस्यामा भएको बताए । प्रदेश १ मा रहेको पहाडी तथा हिमाली जिल्लाको सम्पूर्ण भूभाग चिया खेतीका लागि संसारमा नै उपयुक्त रहेको छ ।


यहाँको चियाको स्वाद विदेशीहरूले मन पराएकोले यसको फाइदा उठाउन प्रदेश सरकारले तत्काल चियाक्षेत्र घोषणा गरी काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


तिवारीले विदेशी बजार बिग्रिन नदिनका लागि किसानहरूलाई बिषादीको प्रयोगमा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए । ‘चिया खेतीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म सरकार उदासिन देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चिया, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न अब तीनै तहको सरकारको अग्रसरता आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७५ ०९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?