कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ

फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दोषी ठहरिएका खुला हिँड्दा पीडित अझै असुरक्षित
डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — जिल्ला अदालतको मुद्दा फछ्र्यौट तीव्र गतिमा भए पनि फैसला कार्यान्वयनले सोचेअनुरूप गति लिन सकेको छैन । फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा करोडौं रकम उठन सकेको छैन । 

फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दोषी ठहरिएका खुला हिँडिरहेका छन् । यसले गर्दा पीडितले न्याय नपाएको अनुभूति गरिरहेका छन् । उनीहरूले असुरक्षाको महसुस पनि गरिरहेका छन् । कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीले सर्वसाधारण अदालतप्रति नकारात्मक बन्दै गएका छन् । कार्यान्वयन नहुँदा अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै नेता र सुरक्षा प्रमुखसँगै अपराधी घुम्ने गरेका छन् ।


अदालती फैसला कार्यान्वयन नहुँदा उदयपुरमा अहिले पनि १४ करोड ८२ लाख ११ हजार रूपैयाँ रकम व्यक्तिकै नाममा छ । जुन रकम अहिलेको हकमा झन्डै एउटा स्थानीय तहको बजेट हो । रकममात्रै होइन जेल भुक्तानको हालत पनि उस्तै देखिन्छ ।


अपराध पुष्टि भएका अपराधीले १ हजार ४ सय ९१ बर्ष ५ महिना भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले बताए । फैसलाको अवस्था भयाभह देखिएपछि जिल्ला अदालतले कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन यस वर्ष ‘फैसला कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको न्यायाधीश सापकोटा बताए । ‘फैसला कार्यान्वयन हुनैपर्छ, यदि त्यसो हुन सकेन भने कागजी रूपमा मात्र सीमित हुन्छ,’ न्यायाधीश सापकोटाले भने, ‘घरको छानामा ढुंगा हान्यो भने, टायल फुट्छ र चुहुन्छ, त्यसैले अदालतलाई चुहाउने किसिमको हैन, सधैभरि छहारी दिने विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ विगतका वर्षमा अदालतले फैसला गरेका मुद्दा अदालतले नै कारबाही गर्नुपर्छ भनेर स्वामित्व लिँदा समस्या आएको सापकोटाले बताए ।


सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि अलग्गै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बनाएको छ । जसले काम कारबाहीलाई तीव्रता दिइसकेको छ । स्थानीय तहको सेवासुविधा रोक्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउन सके फैसला कार्यान्वयनमा सहजता पुग्ने न्यायाधीश सापकोटा बताउँछन् । अदालतले कार्यान्वयका लागि फैसला भएका मुद्दाको लगत सम्बन्धित स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायमा पठाइनेछ ।


संघीय व्यवस्थाले कतिपयको ठेगाना परिवर्तन भएको छ । जसले कैद पाएका व्यक्तिको पहिचान हुन गार्‍हो भएको अदालतले जनाएको छ । असुल रकम र कैद सजायको लगत जिल्लामा भयाभह देखिए पनि केही तलमाथि हुन सक्ने तहसिलदार कुलबहादुर खत्रीले बताए । ‘कतिपय सोही मुद्दा अर्को जिल्लामा पनि लगत देखिएकाले केही घटन सक्छ,’ खत्रीले भने, ‘अपराधीको मृत्युसँगै अपराध सकिने भएकाले त्यस्ता मुद्दाको लगत कट्टा गर्न बाँकी रहेको छ ।’


यौन दुर्व्यवहार आरोपी जेल

९ वर्षीया बालिकालाई यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका एक युवक जेल चलान भएका छन् । जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी बुझाउन नसक्दा रौतामाई गाउँपालिका ३ रसुवाका २८ वर्षीय डम्बरबहादुर राई कारागार चलान भएका हुन् । जिल्ला न्यायाधीश तिर्थराज केसीको इजलासले आइतबार ६० हजार धरौटी लिई रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।


अदालतले धरौटी लिई रिहा गर्नु, बुझाउन नसके कारागार चलान गर्नु भन्ने आदेश दिएसँगै तोकेको रकम बुझाउन नसक्दा कारागार पठाइएको श्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले बताए । राईले असोज ३ मादक पदार्थ सेवन गरी बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७५ १०:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?