कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

योजना हस्तान्तरणमा समस्या

देवनारायण साह

मोरङ — संघीय सरकार मातहतका कार्यालयबाट प्रदेश सरकारमा योजना हस्तान्तरणमा समस्या भएको छ । पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि संघीय सरकार मातहतका कार्यालयबाट प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । 

संघीय सरकार मातहतका सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले यसअघि हेर्दै आएको तराई मधेस विशेष पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ४८ वटा सडक योजनाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।


डिभिजनले चालु आर्थिक वर्षको पाँचौं महिना बित्न लाग्दासम्ममा पनि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाहरू प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन ।


सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख भूमराज न्यौपानेले प्रदेश सरकार मातहत गएका सडक योजनाहरू हस्तान्तरणका प्रयास गरिरहदा पनि हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकार मातहत गएको सडक योजनाहरू कहाँ हस्तान्तरण गर्ने त्यो संरचना नै नभएकाले मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि योजना तथा कार्यक्रम हस्तान्तरणको विषयमा चासो देखाएको छैन ।’


भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले प्रदेश १ भरीमा सडकको ७ सय योजना संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘१/२ लाख बजेट भएको अधिकांश टुक्रे योजना छ,’ उनले भने, ‘कुन योजनाको अवस्था कस्तो छ, त्यसको सम्पूर्ण जानकारी लिएर मात्रै बुझ्छौं ।’


कतिपय योजनाको डिपीआर नै नभएको, कतिपयको काम गर्नुपर्ने एक ठाउँ, भएको छ अर्कै ठाउँमा त्यसैले यी सबै कुरोको जानकारी लिएपछि मात्रै योजनाहरू बुझ्ने काम गर्ने उनको भनाइ छ । सबै कुरोको जानकारी नलिई योजना बुझेर काम अघि बढायौं र पछि कसैले अख्तियारमा निवेदन हालिदिएपछि इञ्जिनियरहरू फस्न सक्ने अवस्था रहेकाले योजना बुझ्नेमा आफूहरू गम्भीरतापूर्वक लागेको राईले बताए ।


उनले प्रदेश सरकारले सडकको योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि प्रदेश १ भरमा ७ वटा सडक तथा यातायात कार्यालय स्थापन गरिसकेको र कर्मचारी आउने काम भइरहेको बताए ।


ताप्लेजुङ र पाँचथर दुई जिल्ला हेर्ने गरी पाँचथरमा, इलाम र झापाका लागि झापामा संखुवासभा र तेह्रथुमका लागि संखुवासभामा, भोजपुर र धनकुटाका लागि भोजपुरमा कार्यालय स्थापना गरिएको राईले बताए ।


यस्तै, मोरङ र सुनसरीका लागि मोरङमा, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाका लागि ओखलढुंगामा र खोटाङ र उदयपुरका लागि उदयपुरस्थित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा सडक तथा यातायात कार्यालय स्थापना गरिएको उनले बताए । ‘अब चाँडै ७ वटै कार्यालयका प्रमुखहरूको भेला बोलाएर योजना बुझ्ने बारे छलफल गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘छलफलपछि योजनाहरू जस्तो अवस्थामा हुन्छ त्यहीअनुसार बुझ्न निर्देशन दिने तयारी गरेका छौं ।’


उनले ७ वटै कार्यालयमा कर्मचारीहरू पुगिनसकेको अवस्था रहेकाले योजनाहरू बुझ्न केही समय लाग्ने प्रस्ट पारे । कर्मचारीहरूले योजनाहरूको वास्तविक अवस्थाका बारेमा पनि जानकार हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।


यस्तै, प्रदेश सरकार मातहत आएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङ स्थापना भएको चार महिना बितिसक्दा पनि काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । कार्यालय स्थापना भए पनि योजनाहरू हस्तान्तरण हुन नसक्दा काम सुरु गर्न नसकेको हो ।


सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका प्रमुख दिगम्बर ठाकुरले कार्यालय स्थापना भएर सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको तर योजनाहरू हस्तान्तरण हुन नसकेकाले काम अघि बढाउन समस्या भएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७५ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?