कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

‘मंसिरभित्र मन्त्रिमण्डल पूर्ण’

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनअघि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने सम्भावना
केन्द्र सरकारले तोकेका ७ मन्त्रालयबाट ११ बनाइने तयारी 
लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ को मन्त्रिमण्डलले मंसिरभित्र पूर्णता पाउने भएको छ । विस्तारका लागि मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफल चलाएसँगै नेकपाका सांसदहरू मन्त्री बन्न लबिइङमा लागिरहेका छन् ।

‘मंसिरभित्र मन्त्रिमण्डल पूर्ण’

प्रदेशसभाको हिउँदै अधिवेशनअघि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने सम्भावना छ । हिउँदे अधिवेशन पुस पहिलो साताभित्र बोलाउने तयारी छ । सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।


गत वर्ष फागुन ३ मा शेरधन राईको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिसँगै ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश १ मा ७ वटा मन्त्रालय तोकेको थियो । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । ५ वटामा मन्त्री छन् भने २ मन्त्रालय सचिवको भरमा चलिरहेका छन् ।


‘मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएकै हो,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘तर बिग्रने गरी ढिला भने भएको हैन । यो महिनाभित्र मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउँछ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन छन् ।


पहिलो मन्त्रिमण्डलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङबो, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा जगदीश कुसियत र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जीवन घिमिरे नियुक्त भएका थिए ।


यो मन्त्रिमण्डलमा तत्कालीन माओवादीवाट आङबो मात्र परेका थिए । ७ वटा मन्त्रालय हुँदा २ र ११ वटा भए चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग माओवादीको थियो । अहिले पाटी एकीकरण भए पनि ४ मन्त्री आफूहरूका नेताले पाउनुपर्ने उनीहरूको पुरानो अडान यथावत् छ ।


केन्द्रीय सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल समेत सामेल भएका कारण प्रदेशमा फोरमलाई ल्याउने कुरा चलेको थियो । तर पछिल्लो समय फोरमलाई प्रदेश सरकारमा नल्याउने सोचमा नेकपाका नेताहरू छन् । प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाइ छ । फोरमका तीन जना सदस्य प्रदेश सभामा छन् । फोरमलाई सरकारमा ल्याउने न ल्याउने भन्नेबारे कुरा नभएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।


मन्त्रालयको संख्या समेत बढाइने भएको छ । केन्द्र सरकारले तोकेका ७ मन्त्रालयबाट ११ बनाइने तयारी भएको छ । एउटै मन्त्रालयमा ५ वटासम्म मन्त्रालय गाभिएको भन्दै ११ वटा मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य थालिएको हो ।


‘मन्त्रालयको संख्या धेरै कम भयो,’ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले भने, ‘९ देखि ११ वटा मन्त्रालय बन्न सक्ने अवस्था छ ।’ प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । संविधानमा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७५ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?