विद्यालयबीच ‘मितेरी साइनो’

कान्तिपुर संवाददाता

खोटाङ — आपसी सहयोग र शैक्षिक गुणस्तर बढाउने प्रतिबद्धतासाथ दुई विद्यालयबीच ‘मितेरी साइनो’ गाँसिएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपास्थित जालपा मावि र विराटनगर महानगर १३ को मोडर्न एरा बोर्डिङ स्कुलबीच मितेरी साइनो गाँसिएको हो ।

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका १२ स्थित जालपा मावि र विराटनगरको मोडर्न एरा बोर्डिङ स्कुलबीचको मितेरी साइनो जोड्ने क्रममा प्रदेश  १ सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेद्वारा ल्यापटप उपहार दिइँदै ।तस्बिर : डम्बरसिं राई/कान्तिपुर

प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा सोमबार विद्यालयबीच मित लगाइएको हो ।

Yamaha


विद्यालयको गुणस्तर सुधार, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकको ज्ञान सिप आदान–प्रदान तथा विकास, विद्यार्थी तथा अभिभावकको क्षमता विकास गर्न मित लगाइएको जालपा माविका प्रअ तेजबहादुर राईले बताए । परम्पराअनुसार मित लगाएर एक आपसमा सम्वन्ध गाढा बनाएर दुबै विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने राईले सुनाए ।

जालपा माविले कठुवा र ठेकी तथा मोडर्न एरा बोर्डिङ स्कुलले खेल सामग्री साटा–साट गरेर मित लगाएको हो । मितको बचन स्थानीय शिक्षाप्रेमी प्रतिमान राई र विक्रमणि राईले बोलेका थिए । मितेरी कार्यक्रममा जालपा माविका प्रअ तेजबहादुर राई र मोडर्न एरा बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल रामप्रासद घिमिरेले छबुँदे मितेरी सम्बन्ध सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरेका छन् । सम्झौतामा दुबै विद्यालयले आवश्यकता अनुसार शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा परस्पर सुधार गर्न विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक बीच विद्यालयको परस्पर भ्रमण गरी अनुभव साट्ने गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न शिक्षक तथा अभिभावकको क्षमता विकास गर्न कार्यशाला तथा गोष्ठी सञ्चालन गर्न र कक्षा कोठामा विद्यार्थीको सिकाइ अभिबृद्धि गर्न आ–आफ्नो विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने, मितेरी सम्वन्ध कायम गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भनि निरन्तर बहस तथा पैरवी गर्दै जाने बुँदा पनि समावेश छ ।

मितेरी सम्बन्ध भएका दुबै विद्यालयको भौतिक तथा गुणस्तर वृद्धिका लागि एक–आपसमा सहयोग गर्ने, दुबै विद्यालयको पहलमा साझा उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक आर्थिक भौतिक तथा मानवीय स्रोतको खोजी गर्ने, अन्य आवश्यक कार्यहरू दोहोरो सहमतिको आधारमा गर्दै जानेलगायत बुँदामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौताको रोहबरमा मन्त्री घिमिरे, जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख बबि चाम्लिङ र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्री घिमिरेले दुई विद्यालयको मितेरी नाताले विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्यका लागि विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । यसका लागि जालपा माविका लागि २५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने उनले बताए । पूर्व सांसद टंक राईले मितेरी परम्परालाई संस्थागत विकासका लागि पनि उपयोग गर्न यस्तो गरिएको बताए । मितेरी साइनो गाढा हुने भएकाले विद्यालय सुधारका लागि पनि उपयोगी हुने राईले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख चाम्लिङ, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख रिजाल, स्थानीय शिक्षाप्रेमी जयश्वर राई लगायतले दुई विद्यालयबीचको नाता गाढा हुनुका साथै यसले विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा शिक्षा महाशाखाका प्रमुख सूर्य उप्रेती, विराटनगर प्याब्सनका अध्यक्ष इन्द्र राईलगायतको समेत उपस्थिति थियो ।

प्रदेश सरकारले मितेरी कार्यक्रममा दुई मित विद्यालयलाई एक थान ल्यापटप उपलब्ध गराएको छ । उक्त ल्यापटप जापला माविलाई दिइएको प्रअ राईले सुनाए । मोडर्न एरा बोर्डिङका प्रिन्सिपल घिमिरेले मित विद्यालय जालपा माविलाई एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बचन दिएका छन् ।

विभिन्न निकायको अनुगमनमा खोटाङ आएका मन्त्री घिमिरेले जालपाकै ज्योति माविलाई दस लाख दिने घोषणा गरेका छन् । घिमिरेले मङ्गलबार बिहान ज्योति मावि निरीक्षणका क्रममा प्रदेश सरकारले दस लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ १०:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माछापालन कार्यक्रम अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

दमक — झापाको गौरादह नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतमाछा ब्लक कार्यक्रम अलपत्र बनेको छ । तीन बर्ष अघि सुरु भएको ब्लक, बजेट अभावमा अलपत्र बनेको हो ।

व्यावसायिक माछापालन गर्दै आएका झापा गौरादह ९ बैगुनधुराका किसान दाना हाल्दै । तस्बिर : अर्जुन राजवंशी/कान्तिपुर

ब्लकमा दुई बर्षदेखि बजेट नआएको नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख प्रदीपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । गौरादहमा एक सय ३५ किसानले व्यवसायिक माछा पालन गर्दै आएका छन् । दुई बर्षदेखि बजेट निकासा नहुँदा ब्लक सञ्चालन अलपत्रमा परेको श्रेष्ठले बताए ।

उनले ब्लक सुरु भएपछि हौसिएर व्यावसायिक माछा पालनमा होमिएका किसान अहिले निराश बनेको बताए । ‘दुई वर्षअघि माछा पालनमा किसान जति उत्साहीत थिए । अहिले त्यो अवस्था छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘परियोजनाले माछा ब्लकका लागि कुनै बजेट तथा कार्यक्रम नै पठाएको छैन । यसबाट किसान निराश बनेको त छ नै, उनीहरूको लगानी पनि जोखिममा परेको छ ।’

गौरादह २ का किसान नारायणकुमार कार्कीले माछा ब्लक कार्यक्रम अलपत्र बन्दा आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरे । उनले ब्लक सुरु भएपछि जमिन लिजमा लिएर पोखरी खनेको तर, अहिले उक्त कार्यक्रम नै सञ्चालन नहुँदा लगानी डुब्ने जोखिम बढेको बताए ।

उनले भने, ‘ब्लकअन्तर्गत पोखरी खन्दा अनुदान, वर्षेनी पोखरी मर्मतमा अनुदान, माछाका भुरा, दाना, प्राविधिकलगायत सुविधा पाइन्छ भनेर हामी माछा पालनमा लाग्यौं । तर, अहिले त्यो कार्यक्रम नै अलपत्र बन्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ ।’ किसानले ठूलो लगानी गरिसकेकाले यसतर्फ सम्बन्धीत निकायको ध्यान जानुपर्ने उनको माग छ ।

गौरादहमा ०७३ मा साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय अन्तर्गत माछा ब्लक सुरु भएको थियो । उक्त बर्ष ब्लकका लागि तीन करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । तर, पहिलो बर्ष भएकाले ४२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको श्रेष्ठले बताए । माछा ब्लक साविकका गौरादह नगरपालिका, बैगुनधुरा र तोपगाछी गाविसमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो ।

नयाँ संरचनाअनुसार बैगुनधुरा गौरादह नगरपालिकामा तथा तोपगाछी कमल गाउँपालिकामा गाभिएको छ । पहिलो वर्ष करिब १४ हेक्टरमा मात्रै माछापोखरी खनिएको थियो । बजेट भने ९५ हेक्टरका लागि निकासा भएको थियो ।

गौरादहमा तीन बर्षमा ४२.५ हेक्टर जमिनमा माछा पोखरी खनिएको छ । ३.५ टन प्रति हेक्टर उत्पादन रहेको गौरादहमा वार्षिक १४८.७५ टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पादीत सबै माछा स्थानीय गौरादह, गौरीगञ्ज, दमक, केर्खालगायतका बजारमा खपत हुने गरेको छ ।

किसानले सरदर प्रतिकेजी दुई सयका दरले मूल्य पाउने गरेका छन् । ब्लक कार्यक्रम अलपत्र बनेपछि माछा किसानलाई गौरादह नगरपालिकाले भने केही रकम छुट्याएको छ । नगरपालिकाले गत वर्ष ३.५ हेक्टरमा नयाँ पोखरी खन्न र ३ हेक्टर पुराना पोखरी मर्मतका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

यसपाली ३ हेक्टरमा नयाँ पोखरी खन्ने र ३ हेक्टर पुराना पोखरी मर्मतका लागि बजेटछुट्याएको छ । नगरपालिकाले नयाँ पोखरी खन्ने किसानलाई प्रति हेक्टर तीन लाख र पुरानो पोखरी मर्मतका लागि प्रति हेक्टर एक लाखका दरले अनुदान दिने गरेको कृषि शाखा अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ १०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT