कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

प्रदेश योजना आयोग : पदाधिकारीले लिए शपथ

विराटनगर — प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश १ को सरकारले केही समयअघि मानव अधिकारवादी नेता सुबोधराज प्याकुरेललाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यमा पूर्ण लक्सम र मीना भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश योजना आयोग : पदाधिकारीले लिए शपथ

मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाट सपथ लिएसँगै उनीहरूले कार्यभार सम्हालेका छन् । आयोग पाँच सदस्यीय रहनेछ । २ सदस्य चाँडै नियुक्त गरिने जनाइएको छ ।


प्रदेशको विकासका लागि योजना आयोग गठन गरीएको राईले बताए । तिव्रगतिमा योजनावद्ध आधुनीक विकासलाई अघि वढाउने काम योजना आयोगले गर्ने राईको भनाइ थियो । शपथ ग्रहणपछि आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले अवसर र चुनौती एकै साथ आएको बताए । ‘बिना चुनौतीको अवसरले ठोस विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो ध्यान प्रदेश १ लाई आत्मनिर्भर बनाउन केन्द्रित हुनेछ ।’


सरकारले बजेट दिने कर्मचारीले टेन्डर निकाल्ने र ठेकेदारले काम गरेजस्तो गर्ने मोडलको विकासले समृद्धिका सपना पूरा नहुने उपाध्यक्ष प्याकुरेलको भनाइ थियो । ‘जबसम्म सचेत नागरिकको विकासमा सहभागिता हुँदैन, तबसम्म हामीले सोचेजस्तो विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी छैनन्, त्यो छैन भन्ने बहाना मात्र हुन सबै काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागो भने तीन वर्षमा यो प्रदेश नुमना बन्न सक्छ ।’


प्रदेश योजना आयोगले जनतालाई आत्मानिर्भर बनाउने उनको दावी थियो । अबको युग विकासको प्रतिस्पर्धाको भएकाले सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको प्याकुरेलले बताए । प्रदेश योजना आयोगको कार्यालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा राखिएको छ ।


आयोगले प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि दूरगामी सोचसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने छ ।


यसैगरी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत, मानवस्रोत व्यवस्थापन, सुशासनको रणनीति तथा योजना तयार पार्ने काम तोकिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?