प्रदेश योजना आयोग : पदाधिकारीले लिए शपथ

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यले बुधबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश १ को सरकारले केही समयअघि मानव अधिकारवादी नेता सुबोधराज प्याकुरेललाई प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्यमा पूर्ण लक्सम र मीना भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्षमा सुबोधराज प्याकुरेल र सदस्यमा पूर्ण लक्सम र मीना भण्डारी प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै ।तस्बिर : लीलावल्लभ घिमिरे/कान्तिपुर

Yamaha

मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाट सपथ लिएसँगै उनीहरूले कार्यभार सम्हालेका छन् । आयोग पाँच सदस्यीय रहनेछ । २ सदस्य चाँडै नियुक्त गरिने जनाइएको छ ।

प्रदेशको विकासका लागि योजना आयोग गठन गरीएको राईले बताए । तिव्रगतिमा योजनावद्ध आधुनीक विकासलाई अघि वढाउने काम योजना आयोगले गर्ने राईको भनाइ थियो । शपथ ग्रहणपछि आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले अवसर र चुनौती एकै साथ आएको बताए । ‘बिना चुनौतीको अवसरले ठोस विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो ध्यान प्रदेश १ लाई आत्मनिर्भर बनाउन केन्द्रित हुनेछ ।’

सरकारले बजेट दिने कर्मचारीले टेन्डर निकाल्ने र ठेकेदारले काम गरेजस्तो गर्ने मोडलको विकासले समृद्धिका सपना पूरा नहुने उपाध्यक्ष प्याकुरेलको भनाइ थियो । ‘जबसम्म सचेत नागरिकको विकासमा सहभागिता हुँदैन, तबसम्म हामीले सोचेजस्तो विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी छैनन्, त्यो छैन भन्ने बहाना मात्र हुन सबै काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागो भने तीन वर्षमा यो प्रदेश नुमना बन्न सक्छ ।’

प्रदेश योजना आयोगले जनतालाई आत्मानिर्भर बनाउने उनको दावी थियो । अबको युग विकासको प्रतिस्पर्धाको भएकाले सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको प्याकुरेलले बताए । प्रदेश योजना आयोगको कार्यालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा राखिएको छ ।

आयोगले प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि दूरगामी सोचसहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागि सिफारिस गर्ने छ ।

यसैगरी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत, मानवस्रोत व्यवस्थापन, सुशासनको रणनीति तथा योजना तयार पार्ने काम तोकिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ १०:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्याद थपेको थप्यै

विराटनगर महानगरको मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय परियोजनाको कामको ६ पटक म्याद थपियो 
देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर महानगरको मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय परियोजनाको काम निर्धारित समयमा नसकिने भएको छ । निर्माण कम्पनीलाई ६ पटकसम्म म्याद थप्दासमेत समयमा काम नसकिने भएको हो ।

विराटनगर १४ मा निर्माणाधीन फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र ।तस्बिर : देवनारायण/कान्तिपुर

महानगरले परियोजनाअन्तर्गत ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँलागत स्टिमेटमा ३६ किलोमिटर नाला, ६२ किलोमिटर ढल, ४० दशमलव ८५३ किलोमिटर सडक र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि सिटिसिइ–कालिका जेभि काठमाडौंलाई ठेक्का दिएको छ ।

निर्माण कम्पनीले २ अर्ब ३९ करोडमा उक्त निर्माण कामको ठेक्का लिएको हो । सन् २०१३ डिसेम्बर २ मा ९ सय दिनभित्र सन् २०१७ मे २७ तारेखसम्ममा निर्माण काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर महानगरले हालसम्ममा ६ पटक म्याद थप गरिसक्दा पनि समयमा काम सक्ने छाँट देखिएको छैन ।

परियोजना प्रमुख भरतकुमार न्यौपानेले अन्तिम पटक डिसेम्बर १५ सम्ममा काम सम्पन्न गर्नका लागि ४ महिना म्याद थप गरिएको बताए । उनले फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको ढलमा बर्षायाममा आएको बाढीले माटो पुरेको हुँदा ४ महिनाको म्याद थप गरिएको बताए ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि तीन पटक म्याद थप गरिसकेका छन् । निर्माण कम्पनीका परियोजना अधिकृत उज्जवल प्रसाईंले डिसेम्बर १५ सम्ममा निर्माण कम सम्पन्न गर्ने बताए । उनले मर्मत र ढलमा भरिएको माटो सफाइ गर्न अझै दुई महिना लाग्ने बताए ।

जुन कामको लागि महानगरले अन्तिम पटक ४ महिनाको म्याद थप्यो त्यही कामका लागि प्रसाईंले अझै २ महिना समय लाग्ने भनेकोले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

परियोजना प्रमुख न्यौपानेले निर्माण कम्पनीले हालसम्ममा बर्षातको पानी बग्ने ढल नाला निर्माण ३६ दशमलव ६७७ किलोमिटर, सडक छेउको नाला ३५ किलोमिटर, सडक निर्माण ४० दशमलव ८५३ किलोमिटर निर्माण सकिएको बताए । ४३ दशमलव २ सय ६२ किलोमिटर ढल प्रणाली निर्माणमा १ सय ९ मिटर निर्माण गर्न बाँकी छ ।

महानगरले ९ हेक्टर जग्गा खरिद गरेर विराटनगर १४ स्थित सिंघिया खोला किनारमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिरहेको छ । फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको १ प्रतिशत काम मात्रै बाँकी रहेकाले १५ डिसेम्बरसम्ममा सक्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए । निर्माण काम सकिएपछि निर्माण कम्पनीले एक वर्षसम्म प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यस क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने सर्त रहेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

निर्माण काम सकिएकोले समयमा नै काम सकिएको उनको दावी छ । उनले ढलभित्रको माटो सफाई र मर्मतको काम पछि पछि पनि चल्दै गर्ने बताए । पटक पटक म्याद थप्ने र ४ पटकसम्म भेरिएसन दिएका न्यौपानेले निर्माण कम्पनीलाई बढाबा दिइरहेको महानगर प्रमुखमा पराजित उमेश यादवले बताए ।

‘म्याद थप र भेरिएसनको बहानामा कमिसन खाँदै आएकै कारण निर्माण कम्पनीलाई न्यौपानेले छुट दिँदै आएको हो,’ उनले भने, ‘महानगर प्रमुख भीम पराजुली पनि निर्वाचित भएर आइसकेपछि तीन पटक म्याद थपेर कमिसनमा नै डुबेकोले यस्तो अवस्था छ ।’

निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक म्याद थप र भेरिएसन दिँदै परियोजनाको लागत बढेको छ । निर्माण कम्पनीले हालसम्म ३ अर्ब ९ करोड ७ लाख २६ हजार भुक्तानी लिइसकेका छन् । प्रसाईंका अनुसार अझै ४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताए ।

महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम पटकको लागि म्याद थपिएको र अब पून: म्याद थप्ने अबस्था नरहेको बताए । ‘निर्माण कम्पनीले १५ डिसेम्बरभित्र निर्माण काम सम्पन्न गरेर फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन हुने अबस्थामा महानगरलाई दिनुपर्ने हो,’ उनले भने ।

निर्माण कम्पनीले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन हुने अवस्थामा १५ डिसेम्बरमा हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा के गर्नेबारे प्रमुख पराजुली नाजवाफ बने ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७५ १०:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT