विषयगत निर्देशनालय स्थापना भएनन्

प्रदेश वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय स्थापना हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगानाले प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेश वन निर्देशनालय धरानमा र वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र तरहरामा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘यो दुबै कार्यालय यहाँ पहिलेदेखि नै भएको तर त्यसको स्थानान्तरणका लागि साधारण खर्चको व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यालय स्थापनामा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘निर्देशनालयका लागि धरानमा र केन्द्रका लागि तरहरामा घर भाडामा लिएर कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने तर त्यसको लागि बजेट बिनियोजन नभएकाले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पहल गरिरहेका छौं ।’

मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको कुल ३ अर्ब १२ करोड ८४ लाख २० हजार बजेटमध्ये पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै १ अर्ब १ करोड ३४ लाख ५० हजार बिनियोजन गरिएको छ । तर यसक्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि कार्यालय नभएको सचिव ढुंगानाले बताए ।

‘यसअघिको काँकडभिट्टा र नाम्चेस्थित पर्यटन कार्यालयसमेत संघीय सरकारले विघटन गरेर प्रदेश मातहत एउटा पनि संरचना नदिएर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट खर्च गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि अस्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेका छौं ।’ उनले ‘पर्यटन विकास आयोजना’ गठनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय स्थापनाका लागि न त जनशक्ति न त बजेट नै आएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । प्रदेशअन्तर्गत उद्योग क्षेत्रको सर्शतसहित कुल १ अर्ब २९ करोड ७६ लाख २४ हजार र वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग क्षेत्रको सुनसरी, मोरङ र झापामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र अन्य ११ जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरिसकेकाले काम अघि बढाएको उनले बताए ।

यस्तै, वातावरण क्षेत्रका लागि ६१ लख ७५ हजार विनियोजित बजेट कार्यालन्वयनका लागि मन्त्रालयमातहत कुनै पनि संरचनाको संघीय सरकारले व्यवस्थापन नगरिदिएकाले समस्या भएको ढुंगानाले बताए । वन, वन्यजन्तु तथा भू संरक्षण क्षेत्रको लागि विनियोजित सशर्तसहित ६२ करोड ७० लाख बजेट डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनले बताए ।

प्रदेश १ मा उदयपुरमा दुई गरी प्रत्येक जिल्लामा गरी १५ वडा डिभिजन वन कार्यालय स्थापना भएर काम सञ्चालन गरिसकेको छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय प्रदेशभरिमा दुई वटा मात्रै रहेकाले अन्य जिल्लाहरूमा काम गर्न समस्या हुने उनको भनाइ थियो ।

डिभिजन कार्यालयहरूमा सशर्त अनुदानको बजेट पठाइसकिएको र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गरेर पठाउने तयारीमा रहेको ढुंगानाले बताए । उनले संघीय सरकारले मेची पहाडी पर्यटन प्रवद्र्धन र हलेसी महादेव विकास समिति भर्खरै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको चिठ्ठी पठाएको बताए ।

उनले प्रशासन र कानुन शाखामा कर्मचारी आपूर्ति हुन नसकेकाले मन्त्रालयलाई आवश्यक ऐन, कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका तयार गर्नसमेत ढिलाइ भइरहेको गुनासो पोखे । मन्त्रालय मातहत कुल १ हजार ४ सय ४ सय ५८ दरबन्दी रहेकोमा ६० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी कार्यरत रहेकाले काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनले बताए ।

‘मन्त्रालयमा रहेको ४५ जनाको दरबन्दीमा ५ जना उपसचिवमध्ये प्रशासन समूहका ३ वटै दरबन्दी रिक्त छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको शाखाहरूमा प्रशासनको ४ जना, कानुनको १ अधिकृतको दरबन्दी रिक्त रहेकाले कानुन बनाउन निकै कठिनाइ भएको हो ।’ डिभिजन वन कार्यालयहरूमा कही अत्यधिक कर्मचारी भएर तलव भत्ता खान पनि समस्या छ भने कही कर्मचारी अभावले काम अघि बढ्न नसकेको अबस्थामा काम गर्न बाध्य रहेको उनले बताए ।

‘झापामा कर्मचारी अत्यधिक छ भने भोजपुरमा अभाव रहेको तर ती कर्मचारीहरू संघीय सरकार मातहत रहेको तर त्यहाँबाट सरुवा नगरिदिँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन भएर आएपछि मात्रै आफूहरूले कर्मचारीलाई चलाउन पाउने अवस्था छ ।’

संरचना र जनशक्ति अभावमा मन्त्रालयको काम अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्री जगदिसप्रसाद कुसियैत मन्त्रालयको समस्या समाधान गर्न छाडेर विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त रहने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । मन्त्रीले संघीय सरकारअन्तर्गका मन्त्रालयहरूमा समन्वय गरेर संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको एक कर्मचारीले बताए ।