परिषद् बैठकबाट 'आइस्ब्रेक' हुन्छ : मुख्यमन्त्री राई

कानुन निर्माण प्रमुख एजेण्डा
कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा मुख्य एजेण्डा कानुन निर्माणको विषय हुने बताएका छन् ।

लामो समयपछि बस्न लागेको परिषदको बैठक निकै महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

‘बैठकमा संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने कानुन निर्माण गरेर प्रदेशलाई गति दिन मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्ने एजेण्डा हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी, लोकसेवा आयोग, भूमिलगायत कानुन संघीय सरकारले छिट्टै निर्माण गरेर प्रदेशको कानुन निर्माण लगायतको कामकाजका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ ।’

उनले संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्को एजेण्डा मुख्य हुने बताए । ‘अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था संविधानले गरेकोले त्यससम्बन्धी ऐन, कानुन, संरचना बन्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संरचना र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा प्रशासनिक संरचना बनाउनु पर्छ ।’ त्यसको स्थायी सचिवालय खडा गरी प्रदेश र संघीय सरकारबीच नियमित समन्वय गर्ने सहज वातावरण निर्माण हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाई छ ।

उनले अहिले देखिएकाे कर्मचारी, संरचना र जनशक्तिको विषय पनि एजेण्डाको रुपमा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताए । ‘संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी प्रदेशमा नआइदिने र आउँदा आउँदै संघीय सरकारले बाटोबाटै फर्काउने अवस्थाले बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बनेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले कि कर्मचारी छिट्टो प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनु पर्‍यो वा प्रदेश सरकारले आफै व्यवस्थापन गर्न सक्ने बैकल्पिक बाटो खोलिदिनु पर्‍यो ।’

संविधानले तीनै तहको सरकारलाई सहयोग, समन्वय र सहकार्यको सिद्धान्तमा उभिएर काम गर्ने मान्यता दिएकाले संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम गर्नका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र आवश्यक संयन्त्र, संरचना बनाउनु पर्ने उनले बताए ।

‘यो बैठकबाट आइस्ब्रेक हुने छ,’ उनले भने, ‘यस बैठक पश्चात संघीय र प्रदेश सरकारले गति लिनुका साथै संघीय र प्रदेश सरकारबीचको सम्बन्धको बारेमा जनमानसमा रहेको भ्रम हट्ने छ ।’ संघीय र प्रदेश सरकारको सम्बन्धमा मनमुटाव जस्तो भ्रम हट्नुका साथै तीब्र गतिमा काम गर्ने आधार बैठकले तयार हुने राईको भनाई छ ।

हामी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री बीच सम्पर्क गरेर बैठकमा उठाउने एजेण्डाको विषयमा सल्लाह भएको उनले बताए । पोखरा बैठकमा उठाइएका विषयवस्तु साझा रुपमा उठाउने उनले सुनाए ।प्रदेश १ मा रहेको सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि छिटाे आयोग बनाएर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता रहेको राईले बताए । ‘स्थायी रुपमा वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुका साथै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने एजेण्डा बैठकमा उठाउँछु,’ उनले भने, ‘यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र आयोग निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बारे प्रधानमन्त्री ज्यूसँग छलफल हुन्छ ।’

देश र प्रदेशको योजनाबद्ध र आधुनिक विकासका लागि योजनाहरुको बर्गिाकरण गर्नुपर्ने एजेण्डासमेत बैठकमा उठाउने उनले बताए । बैठकमा ठूला, मझौला र साना खाले योजना र आयोजनाहरुमध्ये केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन कुन हेर्ने बारे स्पष्ट आधारसहित बर्गीकरण हुनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १३:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकार र प्रतिपक्षी दल सुस्त भए : सभामुख महरा

दुर्गालाल केसी

दाङ — संघीय संसद्का सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकार र प्रतिपक्षी दल सक्रिय नभएका कारण कतिपय काम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन् ।

पत्रकार महासंघ दाङले शुक्रबार बिहान घोराहीमा आयोजना गरेको भेटघाटमा बोल्दै महराले दलहरुका राजनीतिक गतिबिधि सुस्त भएकाले पनि नेताहरुको कामकाज प्रभावकारीरुपमा देखिन नसकेको बताए। ‘सबै दलहरु सुस्त छन्। दलहरुका गतिबिधि कम हुँदा राजनीतिक गति सुस्त देखिएको छ,’ उनले भने, ‘दलहरुले राजनीतिक गतिबिधिहरु बढाउन आवश्यक छ।’

अझै पनि धेरै ऐन नियमहरु बन्न बाँकी भएकाले जनताले महशुस हुने गरी काम हुन नसकेको उनले बताए। ‘हामी अझै नीतिनियम बनाउने क्रममै छौं। धेरै कानूनहरु बन्न बाँकी छन्,’ उनले भने।

श्रमिकहरुको सुरक्षा कार्यक्रम एउटा महत्वपूर्ण कदम भएको उनले बताए। ‘संविधानमा व्यवस्था भएका प्रावधानलाई नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ। यो मजदूरहरुको हकहितमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम सफल पार्न सबैको सहयोग जरुरी छ। रोजगारदाता र श्रमिकहरु नियम अनुसार यसमा सहभागी हुनुपर्छ।’

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ १२:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT