कृषकबाट रकम उठाएर बेपत्ता

एग्रिकल्चरको धरानस्थित पानबारीमा क्षेत्रीय प्रमुख रहेका एकम शर्मा वली र विराटनगर–४ कञ्चनबारीस्थित शाखा कार्यालयका प्रमुख रंगप्रसाद देवकोटा जिल्लाभरबाट जम्मा भएको कृषकको पैसा लिएर फरार भएका हुन् ।

एग्रिकल्चरले कृषकहरूबाट रकम असुलीका लागि मोरङको १७ स्थानीय तहमध्ये १४ वटामा सामाजिक परिचालक नियुक्त गरेका थिए । सामाजिक परिचालकमा नियुक्ति पाएकी धनपालथान गाउँपालिकाकी पुष्पा खडकाले एग्रिकल्चरले कृषकलाई ५ वर्षसम्म नि:शुल्क बीउबीजन र कृषिसम्बन्धी तालिम दिने भनेको बताइन् ।

‘तालिममा सहभागी हुन र नि:शुल्क बीउबीजनका लागि कृषकसँग २ हजारका दरले रकम असुली गर्न एग्रिकल्चरले भनेको थियो,’ उनले भने, ‘सुरुमा कृषकहरूसँग फर्म भरे बापत ५ सयका दरले ६० हजार असुली गरेर कार्यालयमा बुझाएको थिएँ ।’

उक्त रकम प्रमुख देवकोटा र क्षेत्रीय प्रमुख वलीले लिएर भागेको अर्का सामाजिक परिचालक बुढीगंगा गाउँपालिकाकी बन्दना चौधरीले बताइन् । ‘सामाजिक परिचालकमा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई नै नियुक्ति दिएर भदौ महिनादेखि रकम उठाउन लगाएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा कृषकहरूलाई समूहमभा आबद्ध गराएर ५ सयका दरमा रकम असुली गरेको तर अहिले उनीहरू फरार भएका छन् ।’

कार्यालय प्रमुख देवकोटाले सामाजिक परिचालकहरूलाई तलब सुविधासमेत दिएका छैनन् । अर्का सामाजिक परिचालक गछियाका सन्तोष अधिकारीले एग्रिकल्चरले आफूहरूलाई तालिम दिएर गाउँमा खटाएको बताए ।

‘गाउँका कृषकको समूह गठन गरेर कृषिमा अनुदान, बीउबिजन नि:शुल्क र पशुपालनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भन्दै फर्म भरायौं,’ उनले भने, ‘फर्म भरे बापत गाउँका आफ्नै मान्छेहरूसँग ५ सयका दरले असुली गरेर शाखा कार्यालयमा बुझाएको तर अहिले उनीहरू कार्यालय बन्द गरेर फरार भएका छन् ।’ उनले अहिले गाउँमा कृषकहरूले आफूहरूलाई मर्नु नबाँच्नुको अवस्था सृजना गरेकाले लुकेर बस्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको गुनासो पोखे ।

‘कृषकलाई राम्रो सुविधा दिने भनेकाले हामीले लगनशील भएर काम गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘गाउँका ५० भन्दा बढी कृषकलाई सदस्य बनाएर ५ सयका दरले असुली गर्‍यौं र शाखा कार्यालयमा बुझायौं ।’

विराटनर– ४ स्थित मिना भट्टराईको घर भाडामा लिएर शाखा कार्यालय राखेका उक्त एग्रिकल्चरका शाखा प्रमुख देवकोटाले बोर्ड समेत भित्र राखेर फरार भएको उनीहरूले बताए ।

उनीहरूले एक हजारभन्दा बढी कृषकहरूलाई सदस्य बनाई रकम संकलन गरेर शाखा कार्यालयमा बुझाएको बताए ।

एग्रिकल्चरका प्रमुख भागेपछि १४ स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू समस्या परेका छन् । ‘हामी आफैं नियुक्ति भएको तीन महिनादेखि तलब पाएको छैन,’ कटहरी गाउँपालिकाका सामाजिक परिचालक गजेन्द्र कुमार रामले भने, ‘५० जनाभन्दा बढी सदस्य बनाएको कृषको पैसा कहाँबाट ल्याएर दिनु ?,’ उनले भने, ‘हामीले ल्याएको पैसा बुझाएको कार्यालय प्रमुख देवकोटा पक्राउ नपरेसम्म गाउँका कृषकले हामीलाई छोड्ने छैनन् ।’

तीन महिनामा तीनपटक शाखा कार्यालय सार्दै आएका देवकोटाले घरभाडा समेत नतिरी फरार भएको उनीहरूले बताए । रंगेलीका सिद्धार्थ खतिवडाले आफूहरूलाई सुरुमा ११ हजार ५ सय र तीन महिनापछि १७ हजार ५ सय तलव दिने गरी नियुक्तिपत्र दिएको बताए ।

‘४० दिनसम्म गाउँमा काम गर्दै कृषकहरूबाट संकलन गरेको रकम बुझाएपछि तलब माग गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘शाखा प्रमुख देवकोटाले आजभोलि गर्दै पछि कार्यालय बन्द गरेर फरार भएको थाहा पायौं ।’

उनले २०७५ कार्तिक १७ गते लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा र मिना भन्नेले शाखा कार्यालयमा आएको भेटेको बताए । ‘दुबै जनाले आफूहरूलाई केन्द्रीय कार्यालयले पठाएको बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले दुबै जनालाई आयल निगम प्रहरी चौकी बुझायौं र चौकीले जिल्ला प्रहरीमा बुझायो ।’

सुर्खेतको बीरेन्द्रनगर घण्टाघर केन्द्रीय कार्यालय रहेको कम्पनीका अध्यक्ष लालमणी देवकोटालाई हाजिर गराउने सर्तमा दुबै जनालाई जिल्ला प्रहरीले छोडेको उनले सुनाए । भोलिपल्ट जिल्ला प्रहरीमा जाँदा उनीहरूलाई छोड्ने ३ नम्बर कोठाका प्रहरीले यो विषय आफूहरूको नभएकाले यहाँ नआउन भन्दै गाली गरेको उनले गुनासो पोखे ।

यी सबै घटना क्रम उललेख गरेर जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिँदा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिन सल्लाह दिएको उनीहरू बताउँछन् । उनीहरूले अहिले श्रम तथा रोजगार कार्यलयमा उजुरी दिएका छन् ।

उनीहरूले एग्रिकल्चकार अध्यक्ष लालमिण दवकोटासहित संलग्नहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर रकम फिर्ता गरिदिन भन्दै उजुरी दिएका हुन् । कर्णाली एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ड नेपालका अध्यक्ष लालमणि दवकोटाले सामाजिक परिचालकहरूले भने अनुसार आफ्नो संस्था कृषकलाई ठगी गरेर भाग्ने नरहेको दाबी गरे ।

उनले क्षेत्रीय प्रमुख र शाखा प्रमुखमा सम्पर्कमा नरहेकाले यस बारेमा अहिले केही भन्न नसक्ने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक राधेश्याम श्रेष्ठले यो विषयमा बुझेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।