जरिवानाको १५ करोड उठ्न बाँकी

अदालतले विभिन्न मुद्दामा तोकेको करिब १४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठ्न सकेको छैन । अपराध पुष्टि भएका अपराधिले १ हजार ४ सय ९१ बर्ष ५ महिना तीन दिन भुक्तान गर्न बाँकी रहेको जिल्ला न्यायधिश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले बताए ।

फैसलाको अबश्था भयाभह देखिएपछि जिल्ला अदालतले कार्यान्वयनमा तिव्रता दिन यस बर्ष ‘फैसला कार्यान्वय बर्ष’ घोषणा गरी कारवाही प्रकृया अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

‘फैसला कार्यान्वयन हुनै पर्छ, नभए कागजीरुपमा मात्र सिमित हुन्छ’ न्यायाधीश सापकोटाले भने । विगतका बर्षमा अदालतले फैसला गरेका मुद्दा अदालतले नै कारवाही गर्नु पर्छ भनेर स्वामित्व लिदाँ समस्या आएको सापकोटाले वताए ।

सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि अलग्गै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बनाएको छ । जसले काम कारवाहीलाई तिव्रता दिईसकेको छ । स्थानीय तहको सेवासुबिधा रोक्नेसम्मको कारवाही अगाडी बढाउन सके फैसला कार्यान्वयनमा सहजता पुग्ने सापकोटाले बताए । अदालतले कार्यान्वयका लागि फैसला भएका मुद्दाको लगत सम्बन्धित स्थानीय तह र सार्वजानिक निकायमा पठाईने छ ।

असुल रकम र कैद सजायको लगत धेरै देखिए पनि केही तलमाथि हुनसक्ने तहसिलदार कुलबहादुर खत्रीले बताए । ‘कतिपय सोही मुद्दा अर्को जिल्लामा पनि लगत देखिएकाले केही घट्न सक्छ’ उनले भने, ‘अपराधिको मृत्युसगै अपराध सकिने भएकाले त्यस्ता मुद्दाको लगत कट्टा गर्न बाँकीे छ ।’