गाउँपालिकाविरुद्ध वडाध्यक्ष आन्दोलित

गाउँपालिकामाथि दबाब सिर्जना गर्न वडाध्यक्ष मंसिर २० देखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले जनताको काम कारबाहीमा भने कुनै असर पुर्‍याएका छैनन् । वडाध्यक्षले २० देखि वडा कार्यालयभित्र प्रवेश नगरी जनतालाई सेवा दिइरहेका छन् ।

उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म वडा कार्यालयभित्र प्रवेश नगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । पाँचै जना वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गरी मंसिर १८ मा लिखित निवेदन दिँदै वडाको काम गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाएका छन् । तर, ५ नम्बरका वडाध्यक्ष शेरबहादुर नेम्वाङ आन्दोलन छाडेर काममा फर्किसकेका छन् । चार जना वडाध्यक्ष भने आन्दोलनमै छन् ।

उनीहरूले वडा कार्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न नदिएको, वडाको अधिकार समेत प्रशासकीय अधिकृतले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै लिखित निवेदन दिएका हुन् । ‘हामीले लामो संघर्ष गरेर ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ ल्यायौं । तर, त्यसको उपभोग गर्न पाएनौं । त्यसैको खबरदारीका लागि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं,’ २ नम्बरका वडाध्यक्ष राजेन्द्र योङहाङले बताए ।

उनले परिवर्तित अवस्थामा अधिकार वडा–वडासम्म विकेन्द्रीत भए पनि हल्दिबारी गाउँपालिकाले भने विकेन्द्रीत भएको अधिकारलाई समेत केन्द्रीकृत गरेको आरोप लगाए । उनले वडाबाट स्वीकृत सिलिङ अनुसारको कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गरेर अफ्ठ्यारोमा पारेको बताए ।

४ नम्बरका वडाध्यक्ष होमप्रसाद चुडालले संविधानअनुसार वडालाई सिफारिस र प्रमाणित गर्न दिएको अधिकारमा समेत गाउँपालिकाले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उनले आफूले वडाबाट गरेको सिफारिस गाउँपालिकाले कार्यान्वयन नगरेर आफूखुसी निर्णय लादेको दाबी गरे ।

‘वडाले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर गाउँपालिकाले आफ्नो निर्णय लाद्ने गरेको छ । हामीलाई स्वीकृत बजेट तथा नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्न दिइएको छैन,’ चुडालले भने, ‘चारैतिरबाट हातखुट्टा बाँध्ने काम भएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो ।’

१ नम्बरका वडाध्यक्ष त्रिलोचन सापकोटाले वडा कार्यालय र वडा सचिवमाथि समेत गाउँपालिकाले विश्वास नगरेको आरोप लगाए । ‘हामीले सामान्य कार्यक्रम गर्दा पनि गाउँपालिका र प्रशासकीय अधिकृतलाई सोधेर गर्नुपर्ने अवस्था छ । जनतालाई सेवा दिन खोज्दा वडाबाट होइन, गाउँपालिकाबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

यस्तोमा हामीले कसरी काम गर्नु ?’ उनको प्रश्न छ । उनले सिलिङअनुसार कार्यक्रम गरेर आवश्यक कागजात पुर्‍याएर वडा सचिवमार्फत नै गाउँपालिकामा फस्र्यौटका लागि जाँदा त्यसलाई प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकार नगर्ने गरेको बताए ।

‘मेरो वडाले स्वास्थ्य चौकीलाई उपकरण खरिद गरेर दिने भनी एक लाख विनियोजन गरेको छ । तर, ती उपकरणहरू गाउँपालिकाले नै खरिद गरेर दिने रे । वडाबाट उपकरण खरिद गरेर दिन रोक लगाइएको छ,’ सापकोटाले भने । गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले आफूले कसैको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरेको बताए ।

उनले खर्चको कुरामा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अघि बढेको बताए । उनले भने, ‘म कानुनभन्दा एक इन्च बाहिर गएको छैन । गाउँपालिकाको सबै कार्यक्रमको खर्च खरिद ऐनअनुसार नै गरिरहेको छु । कसले कहाँ बुझ्नु भएन । मलाई थाहा छैन ।’ उनले प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले गाउँपालिकाले गर्ने सबै खर्चको जिम्मेवारी आफूले लिनुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार आफू जिम्मेवार भएर अघि बढेको बताए ।

गाउँपालकाका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले वडाध्यक्षहरूको आन्दोलन गलत भएको बताए । उनले वडा पनि गाउँपालिकाकै एउटा अभिन्न अंक भएकाले सबै कार्यक्रमलाई कानुनअनुसार अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले वडाध्यक्षहरूले गरिरहेको आन्दोलनको माग नै स्पष्ट नरहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘उहाँहरूलाई कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने पहिला कार्यपालिका बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने थियो । तर, छलफल नै नगरी यसरी मागहरू समेत नबुझिने गरी आन्दोलन थाल्नुको कुनै तुक छैन ।’ उनले प्रशासकीय अधिकृतले कुनै गलत काम नगरेको दाबी गरे ।

गाउँपालिकाभित्रका सबै कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रचलित कानुन र आफ्नै कार्यविधि बनाएर गर्ने भनी निर्णय भएअनुसार प्रशासकीय अधिकृतले पनि कानुनअनुसारै काम गरिरहेको बताए ।